सोमेश्वर रिपोर्टर टिम------
सोमेश्वरनगर परीसरातील एका नामांकित पतसंस्थेच्या संचालकाने एका खातेदाराच्या जवळपास २४ लाख रुपयांवर डल्ला मारला असल्याचा प्रकार घडला असल्याची जोरदार चर्चा बारामतीच्या पश्चिम भागात सुरु आहे. संबंधित संचालकाने हे प्रकरण मिटवण्यासाठी खातेदाराला ४० लाख रुपयांची ऑफर दिली असल्याचे ही समजत आहे. मात्र खातेदाराने याविरूद्ध वडगाव पोलिसांकडे तक्रारी अर्ज देत न्याय मागितला आहे. संबंधित प्रकरणी अजून गुन्हा दाखल झाला नसल्याने सर्वसामान्य नागरीकांना न्याय मिळेल का नाही हा प्रश्न आहे.
बारामतीच्या पश्चिम म्हणजेच सोमेश्वरनगर परीसरात जवळपास ५० च्या आसपास पतसंस्था आहेत. यातील काही खातेदार आणि समाजाशी बांधिलकी जपत आपले कामकाज करत आहेत तर काही फक्त स्वतःचा फायदा बघत आहेत यासाठी पतसंस्था साम दाम दंड चा वापरही करत आहेत. गेल्या वीस वर्षात या भागातील पतसंस्था आणि त्यावर काम करणाऱ्या संचालकमंडळाने मोठी माया जमविली आहे. कर्ज घेणारा मात्र डबघाईला आला आहे. त्यामुळे पतसंस्थाशी व्यवहार करताना जास्तीची काळजी घेणे गरजेचे आहे अन्यथा कष्टाने कमावलेला पैसा धनदांडग्यांच्या हातात आयता जाण्यास वेळ लागणार नाही.
सहकारी पतसंस्था ह्या खरंच सहकारी आहेत का? ----
बारामती तालुक्यातील सहकारी पतसंस्था ह्या खरच सहकारी आहेत का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही. फक्त संस्थेवरील बोर्ड वर नाव टाकण्यापुरत्या सहकार राहिला आहे. बहुतांश संस्थेवर मालकी हक्कच चालतो. या संस्थेवर सभासदांचा कुठल्याही प्रकारचा हक्क नसतो. संस्थेच्या संचालकांना देखील कुठल्याही प्रकारचे अधिकार नसतात.
९० टक्के पतसंस्थांची वार्षिक सभाच होत नाही----
सहकारी पतसंस्था ही संस्था चालकांनी खाजगी मालमत्ता करून ठेवली आहे. या संस्थामधून एकच माणूस निर्णय घेत असतो. ९० टक्के पतसंस्थामधून वार्षिक सभाच होत नाहीत. अहवाल काढले जात नाहीत. तेरीज ताळेबंद संभासदापुढे मांडला जात नाही. मंग याला सहकार म्हणायचे तरी कसे?
सभासदांच्या माथी १८ ते १९ टक्क्यांचा व्याजाचा भुर्दंड-----
एकीकडे रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे व्याजदर कमी केले असताना बहुतांश पतसंस्था मात्र अजूनही कर्जाला १५ ते १६ टक्के व्याजाची आकारणी करत आहेत त्यात ३ टक्के कलेक्शन व पतचार्ज असे मिळून १८ ते १९ टक्क्यांपर्यंत सभासदांना कर्जावर व्याज भरावे लागत आहे. संस्थांनी ठेवीचे व्याजदर ९ टक्क्यांवर आणले आहेत. कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याबाबत जुन्या ठेवी जादा टक्क्यांनी घेतल्याचे कारण सांगत कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याबाबत संस्थांकडून टाळाटाळ केली जात आहे
