सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व सहकारी व खाजगी कारखान्यातील ऊस गाळपावर प्रति टन १० रुपये प्रमाणे ऊसतोड कामगार कल्याण निधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
यामध्ये ऊस गाळपानुसार प्रतिटन रु.१० आकारणी करुन जमा होणाऱ्या रकमेच्या समप्रमाणात शासनाचे अनुदान म्हणुन विहीत नियम व अटींचे पालन करुन गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास उपलब्ध करुन दिले जाईल. सदर निधीवर सनियंत्रण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे राहिल. असे
महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी दा.ना.कोकडे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हणटले आहे.
आदेशात पुढे म्हणटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये साखर उद्योग हा एक प्रमुख उद्योग असुन खाजगी व सहकारी क्षेत्रातील मिळून जवळपास २०० साखर कारखाने कार्यरत आहेत. सदर कारखान्यांमध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील अंदाजे ८ ते १० लाख ऊसतोड कामगार काम करतात. बहुतांश ऊसतोड कामगार हे राज्यातील ऊस उत्पादक जिल्ह्यांत स्थलांतरीत होऊन काम करतात.
ऊसतोड कामगारांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघाच्या स्तरावरुन होणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार ऊस तोडणीची मजूरी व अन्य लाभ देण्यात येत असले तरीही ऊसतोड कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना पर्यायाने त्यांच्या पाल्यांना सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य तसेच, आरोग्य विषयक व शैक्षणिक सोयी-सुविधांचा लाभ मिळत नाही. या स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांचे पर्यायाने त्यांच्या कुटूंबीयांचे जीवन अस्थिर व अत्यंत हलाखीचे असल्यामुळे त्यांचे जीवन सुखकारक करणे, राहणीमान उंचावणे व आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी विविध योजना राबविणे आवश्यक आहे. यासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स्थापना करण्यात आली असून सदर महामंडळामार्फत या वर्गासाठी विविध योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. या अनुषंगाने मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांनी दिनांक ८ मार्च, २०२१ रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात “स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रति मेट्रीक टन १० रुपये आकारुन प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या समप्रमाणात राज्य शासन दरवर्षी अनुदान देईल" अशी घोषणा केली आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी कल्याणकारी योजना राबविणेस्तव "ऊसतोड कामगार कल्याण निधी" म्हणून शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. (F.R.P.) प्रमाणे प्रति टन द्यावयाच्या दरामध्ये कोणतीही कपात न करता दरवर्षी प्रति टन १० रुपये •प्रमाणे साखर कारखान्याकडून आकारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय ----------
१. राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरीता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रति मेट्रीक टन रु.१०/- आकारणी करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
२. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या ऊसाच्या रास्त व किफायतशीर दरांमधून (F.R.P.) कोणतीही कपात करणेची तरतूद नाही. त्यामुळे ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी उपलब्ध होणेकरीता साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रति मेट्रीक टन रु.१०/- शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या रास्त व किफायतशीर दरांमधुन कपात करता येणार नाही. सदरचा खर्च हा साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नफा-तोटा खाती दर्शवुन सदर रक्कम गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे जमा करावी. सदर रक्कम जमा करणे हे •सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना बंधनकारक राहील.
३. साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरु झाल्यापासून ३१ डिसेंबर पर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम १५ जानेवारी पर्यंत जमा करावी व १ जानेवारी ते गाळप हंगाम संपेपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत जमा करावी.
४. सहकार विभाग व साखर आयुक्त, पुणे यांनी साखर कारखान्यांकडील निधी जमा होण्यासाठी • साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळपाचा तपशील व अनुषंगिक माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास प्रतिवर्षी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील.
५. साखर कारखान्यांनी ऊस गाळपानुसार प्रति मेट्रीक टन रु.१० प्रमाणे जमा होणारी रक्कम गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी.
६. ऊस गाळपानुसार प्रतिटन रु.१० आकारणी करुन जमा होणाऱ्या रकमेच्या समप्रमाणात • शासनाचे अनुदान म्हणुन विहीत नियम व अटींचे पालन करुन गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास उपलब्ध करुन दिले जाईल. सदर निधीवर सनियंत्रण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे राहिल असे आदेशात म्हणटले आहे.
