सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
बारामती : प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या अन्यायकारक आणि उदासीन धोरणांविरोधात तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ, पुणे जिल्ह्यातील तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्र चालकांनी दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ ते १४ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.
हा संप अखिलस्तरीय महा-ई-सेवा व आधार केंद्र संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वाखाली होत असून,
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय मोहिते, सचिव भीमराव आठवले, राज्य प्रतिनिधी बादल उघडे, जिल्हा संघटक योगेश राधवन, बारामती तालुका अध्यक्ष प्रमोद पानसरे, उपाध्यक्ष अनिल खोमणे, सचिव प्रशांत जाधव, कोषाध्यक्ष दिनेश पवार आणि सदस्य निलेश राजमाने , रूपाली जाधव, बाळासाहेब सोनवणे, अमोल चांदगुडे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामती तालुक्यातील सर्व केंद्रांनी या आंदोलनाला एकमुखी पाठिंबा दिला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगार मिळावा या हेतूने सुमारे १८–१९ वर्षांपूर्वी (Village Level Entrepreneur - VLE) या नावाने महा-ई-सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली.
या केंद्रांमार्फत विविध शासकीय योजना व सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात मोलाचे योगदान देण्यात आले आहे.
अनेक केंद्र चालकांनी स्वतःच्या खर्चाने लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून ही केंद्रे उभी केली असून आजही शासनाच्या ध्येयधोरणे ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी दिवसरात्र परिश्रम घेत आहेत.
तथापि, शासनाकडून या केंद्र चालकांकडे केवळ आऊटसोर्स कामगार म्हणून पाहिले जाते. कोणतीही शासकीय ओळख, विमा संरक्षण, आर्थिक सहाय्य किंवा स्थिर उत्पन्नाची हमी नसल्यामुळे केंद्र चालक आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित स्थितीत आहेत.
शासनाने २०१८ मध्ये जाहीर केलेला शासन निर्णय (G.R.) कालबाह्य झाला असून, तो रद्द करून नवीन जी.आर. तातडीने जारी करण्याची मागणी केंद्र चालकांनी केली आहे.
संपाची प्रमुख कारणे व मागण्या
1. लोकसंख्येचा विचार न करता गावागावी नवी केंद्रे मंजूर केली जात आहेत, ज्यामुळे जुन्या केंद्रांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे.
2. तालुका व ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, मंडळ कार्यालये इत्यादींना थेट लॉगिन देऊन महा-ई-सेवा केंद्रांना वगळले जात आहे.
3. शासनाने ठरवलेले दरपत्रक २००८ नंतर योग्यरीत्या अद्ययावत केले गेले नाही; वाढत्या खर्चाचा विचार केलेला नाही.
4. सध्याच्या कमिशन दरात केंद्रांचे मेंटेनन्स, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिल, इंटरनेट, स्टेशनरी आदी खर्च भागत नाहीत.
5. महा-फूड लॉगिन, ई-स्टॅम्प पेपर सेवा, कोतवाल बुक नक्कल सेवा, आपले सरकार पोर्टलवरील थेट प्रवेश केंद्रांना देण्यात यावा.
6. प्रत्येक महा-ई-सेवा केंद्रासोबत आधार केंद्र मंजूर करण्यात यावे.
7. सर्व केंद्र चालकांना अधिकृत शासकीय ओळखपत्र देण्यात यावे.
8. संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजना समित्यांमध्ये तालुका संघटनेतील प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
9. केंद्रांना मिळणारे कमिशन ५ दिवसांच्या आत जमा करण्यात यावे.
10. केंद्र चालकांना आकस्मिक व नैसर्गिक आपत्ती विमा संरक्षण मिळावे तसेच मृत्यूपश्चात केंद्र त्याच्या कुटुंबास हस्तांतरित करावे.
“आम्हीच शासनाच्या सेवा ग्रामीण भागात पोहोचवतो, पण शासन आम्हाला स्वतःचे मानत नाही.
या अन्यायकारक परिस्थितीत आमचा संप हा आमच्या अस्तित्वाचा लढा आहे,” असे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
वरील सर्व २७ मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील तसेच बारामती तालुक्यातील सर्व महा-ई-सेवा व आधार केंद्र चालकांनी एकमुखी पद्धतीने तीन दिवसांचा लक्षणीय राज्यव्यापी संप केला आहे.
संघटनेने शासनाला तातडीने चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
