८ जुनपासुन राज्यातील सर्व न्यायालये चालु होणार
बारामती प्रतिनिधी
ॲड गणेश आळंदीकर
गेली अडीच महिने कोरोनाच्या संकटामुळे अतिमहत्वाच्या कामासाठी अवघा काही वेळच चालु असणारी न्यायालये सोमवार ता .८ जुन पासुन सुरु होणार आहेत .
मुबंई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व उच्च न्यायालयाचे व्यवस्थापकीय न्यायाधीश समीती यानी महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांची मते घेवुन राज्यातील सर्व न्यायालयांचे कामकाज ८ जुन पासुन कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजना करीत सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे .
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष घाडगे ,सदस्य ॲड .डॉ उदय वारुंजीकर यानी देखील मुख्य न्यायाधीशाकडे न्यायालये चालु करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.
रजिस्ट्रार जनरल एस .बी. आगरवाल यांच्या सहीने आज एक आदेश पारीत करणेत आला .त्यामधे न्यायालयांची "अ" व "ब" अशी वर्गवारी करणेत आली आहे ."अ"वर्गामधे मुंबई नगरपालीका विभागांतर्गत असलेली न्यायालये तसेच पुणे ,सोलापुर ,औरंगाबाद,नाशीक ,मालेगाव ,धुळे ,जळगाव ,अकोला ,अमरावती व नागपुर नगरपालिका अंतर्गत न्यायालये येतील ." ब "वर्गात अ वर्गा व्यतिरीक्त महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेश दादरा ,नगर हवेली ,दिव ,दमण येथील सर्व न्यायालये आहेत.
"अ " वर्गातील न्यायालये ८ जुन पासुन दोन शिफ्ट मधे काम करतील. पहिली शिफ्ट १० ते १ वाजेपर्यंत व दुसरी दुपारी २-३० ते ५-३० वाजेपर्यंत असे कामकाज चालणार आहे .पुर्वीच्या आदेशाप्रमाणेच अ वर्गामधे फक्त १५ टक्के कर्मचारी प्रत्येक शिफ्ट मधे काम करतील.शक्यतो जिथे साक्षीदाराची गरज नसेल म्हणजेच जे खटले निकालावर असतील किवा आदेशावर असतील असे खटले अपेक्षीत आहेत. न्यायालयाचे कामकाज अर्धातास अगोदर व अर्धातास शिफ्ट नंतर चालेल. त्या ठिकाणची परिस्थीती पाहुन मुख्य जिल्हा न्यायाधीश कामकाजाची वेळ बदलु शकतील पण कामकाजाचे तास बदलणार नाहीत. मोटार अपघात खटल्यासारखे खटल्यामधे जिथे पुरावा व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे करता येईल, तिथे न्यायाधीशाना तशा साक्षी घेण्याचे अधिकार असतील. न्यायाधीश मुद्दे काढण्याचे काम तसेच लेखी युक्तीवाद ,व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे युक्तीवाद करु शकतील. "ब" वर्गातील न्यायालये देखील ८ जुन पासुन १० ते १ व २-३० ते ५-३० या वेळात चालु असतील. मात्र येथे ५० टक्के न्यायाधीश व कर्मचारी उपस्थित असतील.दररोज बोर्ड वर १५ पेक्षा जास्त मॅटर घेतले जाणार नाहीत.जर एखाद्या ठिकाणी एखादा तालुका " कोरोना कंटेनमेट झोन" मधे असेल तर तेथील तालुका अथवा सबंधीत वरिष्ठ न्यायाधीश वरिष्ठ समितीकडे कळवुन योग्य आदेश पारीत करतील . ऱाज्यात जिथे एकच न्यायालय असेल तेथे ते सकाळच्या शिफ्ट मधे काम करेल. वकिल मंडळी बोर्ड पाहताना गर्दी करणार नाहीत अशी व्यवस्था न्यायाधीश करतील. एखादा प्रतिवादी गैरहजर असेल तर सहजासहजी न्यायालय "विरुद्ध एकतर्फी" आदेश पारीत करणार नाही, सहजासहजी साक्षी वारंट काढणार नाहीत ,वकिल व पक्षकार यांचेकडून सोशल डिस्टनसींग चे काटेकोर पालन केले जाईल . पक्षकाराशिवाय कोणीही न्यायालयात हजर होणार नाही.माहीती चा फलक असलेली मशीन बंद ठेवायची आहे .महत्वपुर्ण खटल्यांच्या वर्गवारी साठी समिती नेमली जाईल.प्रवेश द्वाराजवळ दोन गार्ड असतील ,प्रवेश द्वाराजवळ एकालाच एकावेळी प्रवेश दिला जावा ,द्वाराजवळ सॅनिटायझर ची व्यवस्था केली पाहीजे ,वॉशरुम मधे स्वच्छतेसाठी साबण व तत्सम वस्तु ठेवल्या पाहीजेत ,दररोज एक अधिकारी देखरेखीसाठी नेमला जाईल ,मास्क चा व शिल्ड चा वापर करणे अनिवार्य आहे .वकिल संघटनेचे सदस्य देखील कामकाजाशिवाय कोर्टात हजर होणार नाहीत . सर्व कोर्टाच्या बार रुम बंद असतील. जर एखादा वकिल अथवा पक्षकार यानी नियमाचे पालन केले नाही तर त्यांचेवर कडक कारवाई केली जाईल.
कोरोना प्रतिबंधक सर्व उपाय योजना दोन्ही वर्गाना बंधनकारक आहेत.
...सरसकट कोर्ट अद्याप चालु नाही...उदय वारुंजीकर
ऱाज्यातील न्यायालये चालु करणेस परवानगी मिळाली असली तरी ते सरसकट चालु होणार नसुन आत्ताच्या परिस्थीतीत निकालावर असलेली प्रकरणे अथवा तातडीची प्रकरणे ज्यावर न्यायालयाचे काम असुन आदेश ,अपील वै प्रकरणे यांचा निपटारा होणे अपेक्षीत आहे .राज्यातील वकिल बंधुनी प्रत्यक्ष न्यायालयातील कामकाज सुरु करीत असताना कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनाची काटेकोरपणे अमलबजावणी करुन आपल्यासह कुटुंबाचे सरक्षंण करावे असे आवाहन बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे सदस्य ॲड.डॉ उदय वारुंजीकर यानी केले आहे लवकरच कोरोनाचे संकट दुर होवुन न्यायालयीन कामकाज सुरळीत होईल असे ही ते म्हणाले . आजचा आदेश संपूर्ण राज्यासाठी असुन त्या त्या जिल्ह्याची व तालुक्याची परिस्थीती पाहुन तेथील जिल्हा न्यायाधीश काही बदल करु शकतील.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
