सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या राखीव निधीतून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्यात यावीत, अशी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाकडे दाखल करण्यात आली आहे.
कोरोना काळात रुग्णालयांमध्ये कोरोनावर उपचार केले जातील. त्यानंतर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात सर्वसामान्य।रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार।होतील, असाही या याचिकेत व्यापक जनहिताचा विचार करण्यात आला आहे. याचिकेवर भुमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य,वित्त आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव यांना दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था अधिनियमानुसार ज्यासंस्थांना नफा झाला. त्यातील २५ टक्के रक्कम राखीव निधीच्या स्वरुपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे कायमस्वरुपी ठेवली जाते. राज्यातील सरकारी पगारदार सहकारी संस्थांचा असा एकूण सुमारे ५ हजार कोटींचा निधी जिल्हाबँकांकडे ठेव ठेवला आहे. त्या निधीतून कोरोना उपचारासाठी रुग्णालये उभारावीत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. यांनी केला.
शासनाचा खर्च वाचेल
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकारीपतसंस्थांच्या राखीव निधीतून प्रत्येक जिल्ह्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभे करावे. पतसंस्थांचे सभासद शासकीय कर्मचारी आहेत.शासकीय कर्मचारी खासगी रूग्णालयात उपचार घेतात आणि त्याचा परतावा शासनास द्यावा लागतो. राखीव निधीतून स्थापन झालेल्या रुग्णालयात त्यांना मोफत, तर इतर नागरिकांना सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून दिल्यास शासनाचा खर्च वाचेल आणि रुग्णालयाचा खर्चही निघेल, असा युक्तिवाद अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे
