मुंबई येथील धनगर मेळाव्यास पुणे जिल्ह्यातून हजारो समाज बांधव उपस्थित राहणार : जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत वाघमोडे

सोमेश्वर रिपोर्टर टीम------

माळेगाव : प्रतिनिधी

 महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाजाची लोकसंख्या दोन कोटींच्यावर आहे, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती मध्ये (ST) मध्ये अमंलबजावणीसाठी अनेक वर्षे लढा देत आहे परंतु सरकारचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती  (ST) आरक्षण दिले आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, आरक्षण. नसल्यामुळे धनगर समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय विकास खुंटला आहे, त्यामुळे धनगर समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे, महाराष्ट्रामध्ये दोन कोटी धनगर समाज आहे, हेच कदाचित महाराष्ट्र सरकारला कदाचित माहीत नसावे, याची जाणीव करून देण्यासाठी" यशवंत  ब्रिगेड" संघटनेच्या च्या वतीने धनगर समाजाचा महामोर्चा २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी  मंत्रालय मुबई येथे काढण्यात येणार असल्याचे यशवंत ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत वाघमोडे, यांनी जाहीर केले आहे . तसेच या मोर्चासाठी पुणे जिल्ह्यातून हजारो समाज बांधव उपस्थित राहणार आहेत.

       २८ फेब्रुवारीला महाराष्ट्र  विधानसभेचे यावर्षाचे अर्थसंकल्प अधिवेशन होणार आहे, त्यामध्ये धनगर समाजाच्या  मागण्यांचा आपण गांभीर्य पूर्वक विचार करावा,अशी मागणी धनगर समाजातील जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावे .या मोर्चात यशवंत ब्रिगेडसह, महाराष्ट्र विकास आघाडी, जय मल्हार प्रतिष्ठान नवी मुंबई,  यशवंत छावा संघटना, यशवंत सेना, अहिल्या ब्रिगेड, यशवंत फाउंडेशन, व्हीजे - एनटी समता परिषद, धनगर समाज क्रांती मोर्चा, यशवंत क्रांती संघटना, धनगर समाज संघर्ष समिती, अहिल्यादेवी विकास प्रतिष्ठान,  युवा मल्हार सेना, येल्गार सेना, महाराष्ट्र विकास आघाडी,  इत्यादी संघटना सहभागी होणार आहेत.

चौकट- 

धनगर समाजाच्या या प्रमुख मागण्या आहेत.

 १) महाराजा यशवंतराव होळकर यांच्या नावाने उद्योजक महामंडळ स्थापन करून उद्योजकांना अनुदान द्यावे.

२) धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती( ST) मध्ये अमलबजावणी करावी. ३) अहील्यादेवी शेळी-  मेंढी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करावी.

४) वाफगाव येथे यशवंतराव होळकर यांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक करावे.

५) फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या धनगरांना आरक्षण मिळेपर्यंत जे आदिवासींना ते धनगरांना लागू केलेल्या योजना तात्काळ लागू कराव्यात.

६) ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत इम्पीरियल डेटा तयार करावा.

७) फिरस्ती मेंढीपालन मध्ये नैसर्गिक आपत्तीपासून बचावासाठी अधूनिक दर्जाचे तंबू वितरण योजना लागू करावी.

८) ज्या तालुक्यात मेंडपाळांची  संख्या जास्त आहे अशा तालुक्यांमध्ये शेळी मेंढी यांच्या उपचार व लसीकरण तसेच  सुसज्ज मोबाईल हॉस्पिटल असावे.

९) मेंढपाळांसाठी आणि शेळ्या  मेंढ्यांसाठी एकत्रित विमा योजना लागू करावी.

१०)  सध्या महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसामुळे राज्यात हजारो शेळ्या आणि मेंढ्या दगावल्या असून त्यांच्या भरपाईसाठी सध्या महाराष्ट्रामध्ये कुठलीही प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणा शेळी आणि मेंढी योजना तयार करावी.

 ११) कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर "अनुदान विमा योजनेअंतर्गत" मिळणाऱ्या मदतीच्या धर्तीवर विमा संरक्षण योजना लागू करावी.

 १२)सध्या महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसामुळे शेळ्यामेंढ्या मृत होऊन नुकसान झालेल्या मेंढपाळ समूहाला मदत निधी चे तातडीने पॅकेज जाहीर करावे.

१३)राखीव वनजमीनीमध्ये शेळ्या - मेंढ्या साठी ४० ते ५०% कुरणे राखीव ठेवावीत.

१४) नोकरीतील पदोन्नतील रद्द झालेले आरक्षण पूर्ववत करावे. या मागण्या आहेत.