पुणे दि.१२
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ‘एक जिल्हा परिषद गट एक उत्पादन’ प्रकल्पासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषद आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर, प्र.कुलगुरू डॉ.एम.एस. उमराणी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, विद्यापीठातील नवोपक्रम केंद्राच्या संचालक अपूर्वा पालकर आदी उपस्थित होते.
स्वयं सहायता समूहामार्फत उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याच्यादृष्टीने समूहातील सदस्यांना प्रशिक्षण देत बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला असल्याने बचत गटातील महिला सदस्यांना व्यवसाय सुरू करण्याच्यादृष्टीने चांगली मदत होईल. गटातील महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षम करण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या प्रयत्नांना प्रकल्पामुळे अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास श्री.पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
‘एक जिल्हा परिषद गट एक उत्पादन’ प्रकल्पाद्वारे 70 उद्योग व्यवसायांची उभारणी होणार आहे. याद्वारे ग्रामीण महिलांची व्यावसायिक क्षमता बांधणी करून त्यांच्या व्यवसायात वाढ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्याचबरोबर स्वयं सहायता समूहाच्या उत्पादनांना विविध स्तरावरील स्थानिक आणि ऑनलाईन बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील उद्योग व्यवसायाला चालना मिळून बचत गटाच्या महिला सदस्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकेल.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 39 लक्ष 61 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान-उमेद अंतर्गत 2019 मध्ये 8 हजार 342 स्वयं सहायता समूहांची स्थापना झाली असून जिल्ह्यात 24 हजार 549 स्वयं सहायता समूह आहेत. जिल्हा परिषदेअंतर्गत 70 गटात स्वयंसहायता समूहामार्फत व्यवसाय सुरू करण्याच्यादृष्टीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नवोपक्रम, संशोधन व साहचर्य केंद्राचे सहकार्य मिळणार आहे.
स्वयं सहायता समूहाच्या सदस्यांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देणे, खरेदी, उत्पादन तयार करणे, मूल्यसाखळी तयार करणे, प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करणे, प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून शासकीय विभाग आणि बँकेकडून आर्थिक सहाय्य मिळवून देणे, मूल्यवर्धित साखळी तयार करून बँक जोडणी आदी बाबींचा यात समावेश असणार आहे. या बाबींची विविध टप्प्यात जोडणी करण्यात येणार आहे.
