सोमेश्वर रिपोर्टर टीम------
बारामती : प्रतिनिधी
राज्य शासनाने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकºयांना खºया अर्थाने न्याय मिळाला आहे. राज्य शासनाचे शेतकरी कृती समितीच्या वतीने विशेष अभिनंदन केल्याचे राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले.
बारामती येथे शेतकरी कृती समितीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परीषदेत जाचक बोलत होते.यावेळी जाचक पुढे म्हणाले, मंगळवारी मुंबईत सह्याद्रीवर साखर उद्योगाच्या पाच मागण्यांबाबत बैठक पार पडली.या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री देवेंंद्र फडवणीस,सहकारमंत्री अतुल सावे,कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार,माजी खासदार राजु शेट्टी आदी उपस्थित होते.महाविकास आघाडीने खासगी कारखान्यांना पोषक एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय जाणीवपुर्वक घेतला होता.त्यामुळे ऊसउत्पादकांवर मोठा अन्याय होत होता.तसेच चालु हंगामाच्या रीकव्हरीवर एफआरपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्यामुळे एफआरपी मिळण्यासाठी हंगाम संपण्याची वाट पहावी लागणार होती.मात्र,काल शासनाने मागील हंगामाच्या रीकव्हरीवर त्वरीत एफआरपी एका टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकºयांना खºया अर्थाने न्याय मिळाला आहे.
बºयाच ठीकाणी पैसे घेवुन ऊसतोडणी टोळ्या पळुन जातात.त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत.त्यासाठी पूर्वी मागील शासनाने कै .गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने महामहामंडळ गठीत करण्यात आले आहे.त्यासाठी ते महामंडळ कार्यान्वित करुन काही कार्यप्रणाली करता येईल का,ऊसतोडणीचे व्यवहार रेकॉर्डवर आणता येतील .त्यामुळे चुकीच्या गोष्टींना आळा बसेल,याबाबत चर्चा करण्यात आली. दोन कारखान्यातील अंतराची मर्यादा २५ किमी करण्यात आली आहे. हे अंतराची मर्यादा हटविल्यास त्यामुळे निकोप स्पर्धा होईल.शेतकºयांना अधिकचे पैसे मिळतील.असे जाचक म्हणाले.
माळेगांव कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे म्हणाले एफआरपीमुळे शेतकºयांना न्याय मिळाला आहे. ब्राझीलच्या धर्तीवर इथेनॉल निर्मिती करावी.सहकारी साखर कारखानदारांनी शक्य तेवढी क्षमेतेच्या प्रकल्प उभारावे. भविष्यात जगातील इंधनसाठे संपुष्टात येतील.त्यामुळे इथेनॉलच्या दिशेने जाणे आवश्यक आहे.शेतकºयांना अधिकचे पैसे मिळणार आहेत.
