बारामती ! यापुढे शिक्षण हे राजकारण आहे हे लक्षात घेऊन शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे बघावं लागेल : प्रा. शरद जावडेकर

सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----

सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी

सध्याची सामाजिक, राजकिय अवनती झाली आहे; त्याचं प्रमुख कारण बहुजन समाज शाहू, फुले, आंबेडकर यांना विसरला आहे. म्हणूनच नको ती भुतं डोक्यावर बसली आहेत. आठ हजार प्राथमिक शाळा  आणि 25 हजार महाविद्यालये बंद करण्याचा घाट घातला याचा पाया नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) आहे.  ते शिक्षणाचे खासगीकरण, कंपनीकरण करणारे संविधानविरोधी धोरण आहे. यापुढे शिक्षण हे राजकारण आहे हे लक्षात घेऊन शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे बघावं लागेल आणि तरच त्यातून मार्ग काढता येईल. हा प्रश्न केवळ शिक्षकांचा नाही तर  समाजाचा आहे, असे परखड विवेचन अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे अध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी केले.

           भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय संघटनेच्या बारामती तालुका अधिवेशनाचे उद्घाटन प्रा. शरद जावडेकर यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी 'भाज्ञावीस'च्या  तालुका उपाध्यक्ष राणी शेंडकर होत्या. याप्रसंगी डॉ. अजय दरेकर,  ऍड. संतोष म्हस्के, सुनील भोसले, भारत खोमणे, किरण आळंदीकर, केशव जाधव, नंदकुमार होळकर, चंद्रशेखर जगताप, डॉ. प्रवीण ताटे, भीमराव बनसोडे, अरविंद जगताप, ह. मा. जगताप, बाळासाहेब जगताप, रंगनाथ नेवसे, बाळासाहेब शेंडकर, प्रसाद सोनवणे, शरद मचाले, शहाजी कुंभार उपस्थित होते. 

जावडेकर म्हणाले, विद्यापीठातील मंडळी nep वर बोलणारे भाट आहेत. ते nep चांगले असल्याचे पटवून देत आहेत. जरा वेगळी भूमिका शिक्षक-प्राध्यापक यांनी मांडली तर दबाव आणला जात आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेत आम्ही सांगू तेच करा हे सांगणारा दहशतवाद आला आहे. Nep मधोरण भांडवलंदार सुखाय मनुवाद हिताय आशा पद्धतीचे आहे. आज जे शिक्षणात प्रश्न भेडसावत आहेत त्याचे कारण nep आहे. 1990 ला मनमोहन यांनी जागतिकीकरण,उदारीकरण आणलं तिथपर्यंत या धोरनाची पाळेमुळे पोचत आहेत. 2014 नंतर जास्त गंभीर स्वरूपात मनुवादाची फोडणी दिली जात आहे.

Nep चे पडसाद म्हणूनच 14 हजार शाळा राज्य सरकार बंद करायला आणि उरलेल्या शाळा भांडवदारांना विकायला निघाले आहे. यामुळे अनेक मुली शाळाबाह्य होतील. 

मुळातला 481 पानांचा nep draft वाचला तरच धोरण कळेल. समरी मधून कळणार नाही. त्यातून गाभा काढलाय. सर्वांना शिक्षण, प्रगत शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षण नफ्यासाठी नाही असे शब्दांचे बुडबुडे आहेत. शब्दात काय म्हटलंय त्याऐवजी शब्दांमागे काय दडलंय हे शोधलं तर खरा अर्थ सापडेल. अज्ञान वाढवा असं न म्हणता बहुजन, अल्पसंख्य बाहेर कसे पडतील याची व्यवस्था केली आहे. कर्मवीर भाऊरावांनी शिक्षण खेड्यात नेलं आता पुन्हा शहरात न्यायचंय याबद्दल राज्य कर्त्याना आपण सवाल विचारला पाहिजे. म्हणून  विसंगतीने भरलेला Nep पूर्ण नाकारला पाहिजे आणि नव्या धोरणाचा आग्रह धरला पाहिजे. जगात कुठल्याही देशात अगदी भांडवलशाही देशातही शिक्षणाच खासगीकरण नाही.

Nep धोरण निर्मिती प्रक्रिया लोकशाहीपूर्ण नाही. त्यात लोकांचा सहभाग नव्हता. तो सूचनेसाठी इंग्रजीत ऑनलाइन ठेवला होता. राज्यसभा, लोकसभेत चर्चा झाली नाही. ब्रिटिश असूनही हंटर कमिशन वर्षभर फिरत होतं. यातील काही मुद्दे संविधानविरोधी आहेत.

'भाज्ञाविस'च्या राज्य सदस्य प्राजक्ता यादव, जिल्हाध्यक्ष विलास तांबे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आकाश सावळकर यांनी प्रास्ताविक केले. नौशाद बागवान यांनी सूत्रसंचालन केले तर गीता बालगुडे यांनी आभार मानले.