सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
पुणे : प्रतिनिधी
ठराविक उद्योजकांच्या आग्रहाखातीर देशातील करोडो कामगारांच्या हिताचे कायदे रद्द झाल्यास श्रीमंत व गरीब यामधील दरी भविष्यात वाढणार जाईल तसेच ज्या श्रमिकांच्या कष्टावर भारताची विकासाच्या महासत्तेकडे वाटचाल चालू आहे त्या श्रमिकांना सरकारने न्याय द्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी केली आहे.
ते पुढे म्हणाले, 240 दिवस सलग सेवा केल्यानंतर नोकरीमध्ये कायम करण्याचे कायदे हे त्या परिवाराच्या संरक्षणाची देशाने घेतलेली हमी होती. देशाच्या विकासाबरोबर देशातील प्रत्येक श्रमिकाचा विकास होणे म्हणजेच देशाचा विकास होणे असे सूत्र आहे. कायम कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर कंत्राटी, हंगामी, मानधनावर कामगार कामावर लावणे म्हणजे त्याचे आर्थिक व शारीरिक शोषण करण्यासारखे असून तो मानवतेवर अन्याय ठरत आहे. या सूत्रामुळे ठेकेदार व भांडवलदार हा वर्ग श्रीमंत होणार व श्रमिक व कष्टकरी हा गरिबीच्या खाईत आपले जीवन कंठीत राहणार आहे.
नवीन धोरणानुसार श्रमिकांना त्याचे संरक्षण मिळणे कठीण होणार आहे.
पर्मनंट नोकरीं नसल्याने बँका त्याना कर्ज देणार नाहीत, स्वतःचे घर,स्वतःची गाडी,जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करिता श्रमिकांना कर्ज मिळणार नाही त्यामुळे देशातील मुख्य ग्राहक असलेल्या श्रमिकाच्या हातात पैसाच खेळला नाही तर देशातील अनेक उद्योग देखील बंद होतील, घरांची विक्री थांबेल अर्थात देशाचे अर्थचक्र ठराविक वर्गात फिरावले जाईल भविष्यात त्याची मोठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल. हायर अँड फायर या नविन कामगार धोरणामुळे परमनंट नोकऱ्या संपुष्टात येताच देशातील करोडो श्रमिकांच्या मुलांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळणे अवघड होऊन बसणार आहे.
संपूर्ण जगावर आपल्या भारत देशाचा आयटी,अभियांत्रिकी, वैध्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो तरुणांचा जो पगडा आहे, वरचष्मा आहें तो भविष्यात संपुष्टा येईल. शिक्षणामुळे प्रगतीपथावर जाणाऱ्या देशातील करोड नवीन युवकांचे भवितव्य अंधारात तर जाईलच परंतु आपळल्या देशात या मार्गाने येणारे आर्थिक चलन देखील थांबून जाईल. भविष्यात येणाऱ्या पिढीचे रोजगाराचे प्रश्न यक्ष बनून उभे राहणार आहेत.
नवीन धोरणानुसार कोणत्याही उद्योगात कामगार संघटना करावयाचे असल्यास त्या उद्योगातील अथवा आस्थापनातील मालकाची परवानगी आवश्यक असणार आहे त्याने मान्यता न दिल्यास तेथे कामगार संघटना होणार नाही त्यामुळे भविष्यात कामगार संघटन संपुष्टात येणार आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये सर्वात मोठा सहभाग हा संघटित मिल कामगार व विविध उद्योगातील कामगारांचा होता ती संघटन शक्तीच संपुष्टात येणार आहे. किमान वेतन,आठ तासाची नोकरी, विकली ऑफ,आरोग्य विमा, किरकोळ, अर्जित, आजारी या सुट्ट्या त्याच्या कष्टाला उसंत देणाऱ्या होत्या त्यामुळे तो ताजा तवाना हॊवून पुन्हा जोमाने कष्ट करण्यास व देशाची प्रगती करण्यास सरसावत असे, भविष्यात याबाबतच्या सवलती न राहिल्यास मानवतेला देखील धोका पोहोचणार आहे, कष्टकऱ्यांमध्ये शारीरिक दुर्बलता वाढेल व आजारपण देखील वाढणार आहे.
देशाच्या प्रगती बरोबर देशाची प्रगती करणाऱ्या श्रमिकांच्या संरक्षणासाठी अधिक उत्तम कायदे होण्याची गरज आहे, त्यावर भर दिल्यास खऱ्या अर्थाने देश प्रगल्भ झाला असे मानता येईल.
