Baramati News l न्याय मागणाऱ्या नागरिकाला लाथ मारणाऱ्या पोलिस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांना बडतर्फ करा : बारामतीच्या तरुणाचे पोलीस महासंचालकांना पत्र

सोमेश्वर रिपोर्टर live
सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
बारामती : प्रतिनिधी
१५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जालना जिल्ह्यात पोलिसांच्या निष्क्रियतेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकास पोलिस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी पाठीमागून येऊन लाथ मारली. विशेषतः या घटनेदरम्यान, संबंधित व्यक्तींसोबत असलेल्या त्याच्या लहान मुलासमोर त्याच्या वडिलांना पाठीमागून येऊन लाथ मारली जे व्हिडिओ फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. ही कृती अमानवीय आणि मानवी हक्कांचा गंभीर उल्लंघन करणारी आहे. अशाप्रकारे वडील सात आठ पोलीस ही कृती अत्यंत कर्मचाऱ्यांच्या घेऱ्यात ताब्यात असताना, चिमुकल्या मुलासमोर त्याच्या वडिलांना पोलीस उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने अत्यंत अशोभनीय व बेजबाबदारपणे जे कृत्य केले ते त्या चिमुकल्या लेकराच्या मनावर आयुष्यभर आघात करणारं कृत्य आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करा अशी मागणी बारामती तालुक्यातील सोमेश्वरनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन संजय यादव यांनी पोलीस महासंचालक यांना पत्राद्वारे केली आहे. 
              नितीन यादव यांनी पोलीस महासंचालक यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणटले आहे की, या घटनेमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, ज्यात व्यक्तीची गरिमा आणि सन्मान राखणे समाविष्ट आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या बाबतीत, त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि सन्मानासाठी अतिरिक्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. पोलिस उपअधीक्षक कुलकर्णी यांच्या कृतीने ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीच्या भारतीय राज्यघटने च्या मूलभूत अधिकारांचे व मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.
     भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अटक आणि ताब्यात घेण्याबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यात संशयित किंवा आरोपी व्यक्तींच्या सन्मानाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ: १. डी. के. बासू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (१९९७): सर्वोच्च न्यायालयाने अटक आणि ताब्यात घेण्याबाबत ११ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यात पोलिस अधिकाऱ्यांनी ओळख दाखवणे, अटकेचे कारण नोंदवणे, नातेवाईकांना सूचना देणे, वैद्यकीय तपासणी करणे आणि ताब्यात घेण्याच्या वेळी व्यक्तीच्या शारीरिक स्थितीची नोंद करणे यांचा समावेश आहे. या तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास विभागीय कारवाई होऊ शकते. या प्रकरणात, नागरिकांना आणि लहान मुलाला हिंसक वागणूक देऊन त्यांची गरिमा भंग करण्यात आली आहे. 
२. जोगिंदर कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (१९९४): न्यायालयाने म्हटले आहे की, अटक ही नियमित प्रक्रिया नसावी आणि ती केवळ आवश्यक असल्यासच केली जावी. अटके‌द्वारे व्यक्तीची गरिमा आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
३. अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४): माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, ७वर्षापेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये अनावश्यक अटक टाळावी आणि पोलिसांनी कारण दाखवावे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संशयित किंवा आरोपी व्यक्तींना ताब्यात घेताना त्यांची गरिमा राखणे आणि जीवनाचा अधिकार (कलम २१) सुनिश्चित करणे बंधनकारक आहे. पोलिस उपअधीक्षक कुलकर्णी यांच्या कृतीने या सर्व तत्त्वांचे आणि कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे.
         सदरील घटना ही सामाजिक माध्यम व अनेक वृत्तवाहिनीवर प्रसारित झाली आहे व समाजमनावर व जनमानसावर अत्यंत गंभीर परिणाम झाला आहे, तसेच महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' असे असताना पोलिस उपअधीक्षकांचे हे अमानवी कृत्य अत्यंत घृणास्पद, महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा मलिन करणारी आहे. महाराष्ट्र पोलिसांबद्दल सदर घटनेमुळे जनमानसात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत, व उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने नागरिकांना अशा पद्धतीने वागणूक देणे हे अत्यंत बेजबाबदार व अमानुष कृत्य आहे.
        सदरील घटनेबाबत पोलिसांनी दिलेले स्पष्टीकरण हे अत्यंत तकलादू व पोलीस उपाधीक्षकांकडून घडलेल्या अमानुष कृत्याचे समर्थन करण्याजोगे नाही. मी आपल्याला विनंती करतो की, पोलिस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांच्यावर तात्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई करावी. या घृणास्पद कृत्यामुळे त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, जेणेकरून पोलिस दलात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही आणि नागरिकांच्या तसेच लहान मुलांच्या विश्वासाचे रक्षण होईल.
To Top