सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी
सोमेश्वर सहकारी कारखान्याच्या टाइम ऑफिसमध्ये ५४ लाख ४७ हजार रुपयांचा आपहार झाल्याप्रकरणी संचालक मंडळाने कठोर भूमिका घेत या अपहारात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या दोघांवर कारवाई करत त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शनिवार (दि. १६) रोजी संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चौकशी समितीने चौकशी अहवाल सादर केला. यामध्ये दोषी असलेल्या कामगार अधिकारी दिपक निंबाळकर व कर्मचारी रुपचंद साळुंखे या दोघांना कारखान्याच्या सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ केले असून दोषी नसलेल्या विलास महादेव निकम, सुरेश बाबुराव होळकर, दिपक रविंद्र भोसले आणि मानसिंग कृष्णराव बनकर या चार कामगारांना कामावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सोमेश्वर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी दिली.
कारखान्याने नियुक्त केलेल्या ॲड. मंगेश चव्हाण चौकशी समितीने अपहाराचा ठपका असणाऱ्या कामगार अधिकारी दीपक निंबाळकर व कर्मचारी रूपचंद साळुंखे यांनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. इतर चार कामगारांची खात्याअंतर्गत चौकशी झाली. अपहार झालेली रक्कम ५४ लाख ४७ हजार रुपयांची वसुली करण्यात कारखान्याला यश आले आहे. कारखान्याने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीकडून व संचालक मंडळाकडून दोषींवर काय कारवाई होणार याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नावापुढे बोगस हजेरी दाखवून त्याचे पैसे उकळण्याचा प्रकार टाइम ऑफिसमध्ये घडला होता. यानंतर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने टाइम ऑफिसमधील अपहार प्रकरणी सहा जण आणि एक कंत्राटदार या सर्वांना एकाच वेळी निलंबित करत त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
साखर आयुक्तालयाच्या पॅनेलवरील मेहता-शहा चार्टर्ड अकौटंट कंपनीने डिसेंबर २०१७ ते जानेवारी २०२५ या आठ वर्षे कालावधीतील कारभाराची तपासणी केली. यामध्ये ५४ लाख २९ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचे निश्चित झाले होते. विधिज्ञ अॅड. मिलिंद पवार यांच्या समितीने कर्तव्यात कुचराई केल्याचा ठपका कामगार अधिकारी दीपक निंबाळकर यांच्यावर तर अपहाराचा ठपका रूपचंद साळुंखे याच्यावर ठेवला होता. पवार यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार चार जणांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले असून त्यांना पुढील आठवड्यापासून कामावर घेण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. मंडळाच्या बैठकीत ज्यांनी अपहार केला आहे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायची आहे का नाही याबाबत कारखान्याच्या सल्लागार वकिलांचा सल्ला घेऊन पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा निर्णय होणार आहे.