सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
मुंबई : प्रतिनिधी
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या निवासी मालमत्ताधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” अंतर्गत घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करात तब्बल ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घोषित केला आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये मागील काही वर्षांपासून कर वसुली प्रलंबित राहिल्याने ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. यामुळे नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यात तसेच नवीन विकासकामे हाती घेण्यात अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
या पार्श्वभूमीवर, कर वसुलीला गती देणे, थकबाकीची एकरकमी वसुली करणे आणि ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने शासनाने हा सवलतीचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार, ज्या निवासी मालमत्ताधारकांनी सन २०२५-२६ च्या करांची पूर्ण रक्कम, तसेच १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची थकबाकी यापैकी ५०% रक्कम एकरकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा केली,त्यांना उर्वरित ५०% मूळ थकबाकीवर पूर्ण सवलत मिळणार आहे. ही सवलत केवळ निवासी (Residential) मालमत्तांसाठी लागू असून औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि इतर प्रकारच्या मालमत्तांना लागू नाही. सदर सवलत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” राबत असलेल्या कालावधीतच उपलब्ध राहील.
औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि इतर प्रकारच्या मालमत्तांना लागू नाही. सदर सवलत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” राबत असलेल्या कालावधीतच उपलब्ध राहील. म्हणजेच हे अभियान ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत या सवलतीचा फायदा घेता येणार आहे.या अभियानाची मुदत वाढल्यास पुढेही याचा फायदा घेता येऊ शकतो. विशेष बाब म्हणजे, ग्रामपंचायतींना ही सवलत द्यायची किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. त्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेऊन बहुमताने ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. तसेच यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात घट झाल्यास, त्याची भरपाई शासनाकडून केली जाणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.या निर्णयामुळे थकबाकी वसुलीला चालना मिळून ग्रामपंचायतींच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विशेष बाब म्हणजे, ग्रामपंचायतींना ही सवलत द्यायची किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. त्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेऊन बहुमताने ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. तसेच यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात घट झाल्यास, त्याची भरपाई शासनाकडून केली जाणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.या निर्णयामुळे थकबाकी वसुलीला चालना मिळून ग्रामपंचायतींच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
