Baramati News l कष्टकरी महिलांच्या बचतीवरच डल्ला : होळ येथील बचत गटात ८ ते १० लाखांच्या आसपास गैरव्यवहार ?

सोमेश्वर रिपोर्टर live
सोमेश्वर रिपोर्टर टीम------
बारामती : प्रतिनिधी
बारामती तालुक्यातील होळ येथील एका महिला बचत गटांमध्ये सुमारे ८ ते १०  लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे असून गरीब व कष्टकरी महिलांनी विश्वासाने जमा केलेल्या बचतीवरच डल्ला मारल्याचा आरोप होत असून, हे प्रकरण आता थेट जिल्हा परिषद प्रशासनापर्यंत पोहोचले आहे. याची गंभीर दखल घेत वरिष्ठ अधिकारी लवकरच प्रत्यक्ष गावाला भेट देऊन सखोल चौकशी करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
        प्राथमिक माहितीनुसार, या बचत गटांचे दैनंदिन कामकाज पाहणाऱ्या सीआरपी (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) यांनी महिला सदस्यांची परस्पर संमती न घेता तसेच त्यांना कोणतीही कल्पना न देता बँक खात्यांतून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढली. बहुतांश महिला सदस्य अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असल्याचा गैरफायदा घेत त्यांच्या स्वाक्षऱ्या, कागदपत्रे व आर्थिक व्यवहारात घोळ घातल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

या गैरप्रकाराची तक्रार महिला बचत गट सदस्यांनी पंचायत समितीकडे केल्यानंतर बारामती पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित बचत गटांना व सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिशीद्वारे बचत गटांचे व्यवहार, बँक खात्यांचे स्टेटमेंट, ठराव पुस्तिका, निधी वापराची कागदपत्रे व स्वाक्षऱ्यांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून लेखी खुलासा मागविण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे महिला बचत गट सदस्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अनेक महिलांनी आपल्या घरखर्चातून, कष्टाच्या पैशातून हप्त्याहप्त्याने जमा केलेली रक्कम फसवणुकीमुळे गमावल्याने त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. “महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली चालणाऱ्या योजनांमध्येच जर अशा प्रकारची लूट होत असेल, तर सर्वसामान्य महिलांनी न्याय मागायचा तरी कुणाकडे?” असा संतप्त सवाल महिलांकडून केला जात आहे.

या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी, तसेच फसवणूक झालेली संपूर्ण रक्कम महिलांना तात्काळ परत मिळावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थ व महिला बचत गटांकडून होत आहे. याशिवाय, भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी बचत गटांवर कडक प्रशासकीय नियंत्रण, नियमित लेखापरीक्षण आणि पारदर्शक व्यवहार प्रणाली राबविण्याची मागणीही होत आहे.
To Top