सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
मुंबई, प्रतिनिधी
मुंबई, दि. ३ : मराठा आरक्षणासंदर्भातील कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मंत्रालयात ९३२६५६२८१५ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधून कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी तसेच नोंदी शोधण्याबाबत मार्गदर्शन मिळू शकणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. बैठकीस विविध विभागांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची निर्धारित कालावधीत पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नसून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. न्यायमूर्ती शिंदे समितीमार्फत शोधण्यात आलेल्या नोंदी, वितरित करण्यात आलेले कुणबी दाखले आणि जात प्रमाणपत्रांची माहिती जिल्हा व तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पुढील तीन महिन्यांत विशेष शिबिरे आणि गृहभेटींच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाचा आढावा दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्त घेणार असून आंदोलना दरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक बळकटीकरण, निधी उपलब्धता आणि पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
