राज्य सरकारचा साखर कामगारांना गुलाम बनवणेचा ईरादा.....राजेंद्र तावरे.
सोमेश्वरनगर दि १३ एप्रिल
साखर धंदा आणी साखर कामगार हे अतुट नाते आहे.
राज्यात सहकारी साखर कारखाने तयार करताना मुळ कल्पनाच अशी होती कि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना हक्काची नोकरी , शेतकऱ्याच्या ऊसाला हक्काचे नगदीे चार पैसे वाढुन मिळतील व ग्रामिण भागाचा काया पालट होईल पण परस्थिती वेगळीच होऊन बसली , काही वर्षे हा धंदा अत्यंत चांगला चालला पण नंतर या सहकारी साखर कारखान्यावर ज्या त्या भागातील व ज्या त्या पक्षाचे बोके येऊन बसले व तिथुनच आपल्या राजकारणांची सुञे हालवायाला यांनी सुरुवात केली , जनु काही यांना या सहकारी साखर कारखान्यांची जहागीरी मिळाली.त्यातुनच पैसा खायचा , त्यातीलच सभासद शेतकरी व साखर कामगार यांचा राजकारणासाठी वापर करायचा हे षडयंञ अनेक दिवस चालले कालांतराने हे षडयंञ शेतकऱ्यांनी व शेतकऱ्यांचीच मुले असणाऱ्या साखर कामगारांनी ओळखले त्यामुळे त्यांनी ताबडतोब हा फंडा बदलाय सुरुवात केली त्याचाच परिणाम आज दिसुन येत आहे.
त्याचीच सुरुवात म्हणजे आज मान्यवर नेते मंडळीनी अनेक सहकारी साखर कारखाने निलावात काढले व स्वताच वेगवेगळ्या नांवाने खरेदी केले.
आता सर्वच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे नेते म्हणुन मिरवणाऱ्या नेते मंडळीनी चालु सहकारी साखर कारखाने खाऊन खाऊन कर्ज बाजरी केलेत व नंतर त्याचाच निलाव काढुन संगणमताने त्या त्या मंडळीने हे साखर कारखाने स्वता खरेदी केले , चालवायला दिले , ईतर नावाने चालवायला घेतले ,आता त्याच सहकारी साखर कारखान्यांचे रुपांतर खाजगी कारखान्यात होताना दिसुन येते आहे. एकदा खाजगीकरन झाले कि ना शेतकरी सभासदांची अडचन.... ना साखर कामगारांची अडचन.... काहीही मनमानी करायला मोकळे....
यानंतर ना शेतकऱ्यांनी आवाज करायचा.... ना साखर कामगारांनी.... देईल तो दर ऊसाला.....व देईल ते वेतन साखर कामगारांना.....
आज पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त साखर कारखाने खाजगीकरनाच्या वाटेवर आहेत.
व अनेक सहकारी साखर कारखाने FRP देता येईना साखर कामगारांचे पगार देता येईनात बँन्केचे हप्ते देता येईनात आशा परस्थीतीत याच मंडळीनी आणुन ठेवलेले आहेत,आता त्यांची वाटणी चालु आहे कोणते कारखाने कोणी घ्यावयाचे.....?
त्या मुळे आता सहकारातील व खाजगी कारखान्यातील साखर कामगारांच्या नियमावलीत बदल करुन त्यांना सोयीस्कर होईल त्या पध्दतीचे कायदे , करार ,स्टापिंग पँटर्न करुन घेणेचे काम चालु केलेले आहे.शेतकऱ्यांना FRP च्या बाबतीत हि हेच धोरण चालु आहे.
उदाहरण सांगतो.... सहकारी साखर कारखान्यांनी FRP पेक्षा ऊसाला जादा दर दिला तर त्याला टँक्स लागतो पण तो टँक्स खाजगी साखर कारखान्यांना नाही.तसेच सहकारी संस्थेत , सहकारी साखर कारखानेत पंचविस हजार पगार असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलाला / कामगाराला कर्ज माफी नाही, माञ खाजगी क्षेञात पंचविस हजारा पेक्षा जास्त पगार असेल तरीही त्यास कर्जमाफीचा फायदा...?
साखर कारखाने बंद पडले तर त्याला घेणेस चढाओढ माञ बंद पडलेल्या साखर कारखानेतील साखर कामगारांचे पुर्नवसनाचा कोणी विच्यार करायला तयार नाही.
कामगारांना आठआठ, दहादहा महिने पगार नाहीत , वेळेत पगार तर कोठेच नाहीत , पेन्शन तुटपुंजी , फंन्डाची रक्कम भरत नाहीत , कामगार संस्थांचे वसुल देत नाहीत , कामगारांना कामाप्रमाणे हुद्दे नाहीत व त्या प्रमाणे पगार नाहीत,
अशी धोरणे राबवुन
साखर कामगारांची तर वाट लावली आहे या सरकारने.... त्यांना गुलाम बनवनेचा जनु घाटच घातला आहे कि काय असे आता वाटु लागले आहे.....
साखर कामगारांचे वेतन मंडळाची मुदत दि.31.3.2019 रोजी संपली आहे त्या साठी ञिपक्ष समिती गठीत करा म्हणुन वर्ष झाले साखर कामगार ओरडत आहे आणी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. संघटनांनी नोटीस दिल्या , मान्यवरांच्या गाठी भेटी घेतल्या , साखर आयुक्त कार्यालयावर ईशार मोर्चे काढले , जिल्हा वार मेळावे झाले पण या मंडळीना काहीही फरक पडेना, याला आता साखर कामगार संघटनाही हतबल झालेल्या आहेत.....
पगार वाढीची मागणी केली म्हणुन यांनी कामगार पँटर्नच बदलला (आक्रुतीबंध) तो ही असा कि एकाही कारखान्याला तो चालु शकनार नाही आणी मुळ उद्देशच बाजुला केला....
हंगामी कामगार व कायम कामगारांची संख्याच या पँटर्न मधुन कमी केलीे व त्यामध्ये सरळ सरळ सांगीतले आहे कि प्रत्येक कारखान्यात कायम व हंगामी कामगार मोजकेच घेऊन कारखान्याचा खर्च कमी करायचा , पँटर्न पेक्षा जादा कामगार लागत असतील तर ते रोंजदारी वर (किमान वेतनावर नाही) घ्यायचे....
याचाच दुसरा अर्थ असा कि जे कामगार कायदे आहेत , वेतन मंडळ आहे , किमान वेतन आहे , हक्काच्या रजा आहेत , बोनस आहे , ग्रँज्युटी आहे , फंन्ड आहे , व ईतर सेवा शर्ती आहेत जे साखर कामगारांचे मुलभुत अधिकार आहेत यापासुन हा साखर कामगार वंचीत राहिला पाहिजे या शेतकऱ्यांना चांगली FRP , चांगला ऊसाला दर साखर कामगारांना चांगला पगार असेल तर हे आपले कडे गुलामा सारखे कशाला येतील....?
याच वाईट हेतुने साखर कामगारांचे प्रश्न असुद्यात किंवा शेतकऱ्यांच्या ऊसदराचा प्रश्न असुद्यात....यांना त्याबाबत अजिबात अस्था राहिलेली नाही.
राज्य सरकार मधील साखर सम्राटांनी आता दोन्हीही घटकाला टार्गेट करुन आपले अर्थकारण व राजकरण कसे चालेल यासाठीच प्रयत्नाची पराकष्टा चालु केलेली दिसुन येत आहे.
त्यामुळेच असे वाटते कि राज्य सरकारने साखर कामगारांना गुलाम बनवनेचाच ईरादा केलेला आहे कि काय...?
कळावे,
आपला...
एक शेतकरी व साखर कामगार...
राजेंद्र शिवाजीराव तावरे - पाटील
माजी कामगार संचालक
दि माळेगांव सह.सा.का.लि.शिवनगर* *ता.बारामती जि.पुणे.
मो.नं. 9921200911.
