राज्यातील सहकारी साखर कारखाने वाचवा - राजेंद्र तावरे.

राज्यातील सहकारी साखर कारखाने वाचवा - राजेंद्र तावरे.

माळेगाव  प्रतिनिधी

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवरती ग्रामीण भागाचे अर्थकरण अवलंबुन आहे. 

सहकारी साखर कारखाने  हा उद्योग क्षेञातील  एकमेव असा व्यवसाय आहे कि या उद्योगाचा मालक ही तोच आहे.....

आणी कामगार हि तोच आहे....

परंतु अलीकडे या दोन्ही  घटकाला आपण या उद्योगाचे मालक आहोत असे वाटत नाही....

त्याची कारणे अनेक आहेत परंतु आपणांस त्याकडे वळायचे नाही.

सहकारी साखर कारखाने कशासाठी ऊभे केले....?

त्याचा मुळ उद्देश काय आहे....? 

आणी आज हा उद्योग कुठे भरकटत चाललेला आहे याचा विचार सर्वांनीच करणे गरजेचे आहे.

मालक व कामगार तोच आहे हे या साठी म्हणतो कि.....

सहकारी साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांनी स्वताचे शेअर्स गोळा करुन ऊभे केलेलेे आहेत....

तर त्यामध्ये काम करनारे शेतकऱ्यांची मुले किंवा त्यांचे नातेवाईक आहेत , स्वता शेतकरी बहुसंख्येने साखर कामगार आहेत.त्याचा मुळ उद्देशच ग्रामिण भागातील लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा , शेतकऱ्यांना ऊसा पासुन हक्काचे नगदी पैसे मिळावेत , ग्रमिण भागाचा विकास व्हावा परंतु तसे न घडता आज राज्यातील सहकारी साखर कारखाने शेवटच्या घटका मोजत आहेत तर दुसऱ्या बाजुला खाजगी साखर कारखाने उभारी घेताना दिसुन येत आहेत.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या दर वर्षी कमी होताना दिसत आहे तर खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढताना दिसुन येत आहे.

गेल्या वर्षी राज्यात 245 कारखान्यांपैकी किमान 50 कारखाने बंद पडले होते तर 102 सहकारी व 93 खाजगी साखर कारखाने चालु होते.

याचा अर्थ असा कि आज सहकारी साखर कारखान्यांची बराबरी खाजगी कारखान्यांनी केलेली आहे.

शिवाय बंद पडलेल्या किमान 50 साखर कारखान्यांची वाटचाल खाजगी कारखान्यांकडे चालु आहे हे विशेष....?

म्हणजेच आज 50 सहकारी साखर कारखाने जात्यात आहेत ,102 सहकारी साखर कारखाने सुपात आहेत व 93 कारखान्यांचा कार्यक्रम पुर्ण झालेला आहे. म्हणजेच त्यांचे खाजगीकरन पुर्ण झाले आहे.

हि अत्यंत भयानक व विदारक परस्थीती राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवरती आलेली आहे.

याचा विच्यार केला नाही तर येत्या काही वर्षात सहकारी साखर कारखानदारी पुर्ण बंद पडलेली दिसेल.

या मध्ये मालक असलेला शेतकरी गुलाम होईल तर मालक असलेला साखर कामगार वेठबिगारी.....?

या सर्व परस्थीतीत कोणत्याही एका घटकाला जवाबदार धरणे संयुक्तीक होणार नाही.

या परस्थितीला अनेक घटक जवाबदार आहेत.पण तो हि विषय आज आपण बाजुला ठेवणेची वेळ आली आहे.

या परस्थीतीचा पहिला झटका साखर कामगारांना बसला आहे.

आज राज्यात एक लाखा पेक्षा जास्त साखर कामगार उपाशी आहेत. 

यांना गेली अनेक महिने पगारच नाहीत....

काही कोटी रुपये साखर कामगारांचा पगार थकीत आहे....

तर दुसऱ्या बाजुला काही कोटी रुपये शेतकऱ्यांची FRP शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे....

या दोन्हीही घटकांनी थकीत रक्कम मिळविणे साठी प्रचंड प्रयत्न केले परंतु आजवर त्याला यश आलेले नाही. 

हे घटक आता हताश होऊन या उद्योगा कडे पहायला कोणी वाली उरला आहे कि नाही या आशेने राज्यकर्त्यांकडे नजरा लाऊन बसलेला आहे....

परंतु शेतकरी मालक व कामगार असणाऱ्या या उद्योगाकडे कोणी लक्ष देणेस तयार नाही.

या क्षेञाशी निगडीत असणाऱ्या  प्रत्येक घटकाला माझी नम्र विनंती आहे कि हा शेतकऱ्यांनी उभा केलेला उद्योग आहे....

यावरती लाखो लोकांची रोजी रोटी अवलंबुन आहे.....

हा व्यवसाय मोडु देऊ नका....

या सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण होऊ देऊ नका....

जर तसे झालेच तर येणारा काळ आपणा सर्वांना माफ करणार नाही.

अशि वेळ आलीच तर ती आपणा सर्वांना प्रचंड ञासदायक ठरेल.

सहकारी साखर कारखाने अडचणीत येण्याची अनेक कारणे आहेत.पण आता वाद घालणे संयुक्तीक होणार नाही त्यासाठी आता सर्वांनी एकञ येऊन यावर रामबाण उपाय शोधण्याची गरज आहे.

त्यासाठी आता या क्षेञातील गाढा अभ्यास असणारी सर्व पक्षांची सहकारी कारखान्याच्या निगडीत असणारी मंडळी , साखर आयुक्त , सहकार आयुक्त , कामगार आयुक्त व शेतकरी संघटनेचे नेते , साखर संघ व त्याचे अध्यक्ष , साखर कारखान्यांचे अनुभवी आजी माजी चेअरमन , शेतकऱ्यांचे प्रतिनीधी , साखर कामगारांचे प्रतिनीधी , शासनाचे प्रतिनीधी , ऊस तोड कामगार प्रतिनीधी ,  वसंतदादा शुगर इन्स्युट्युट ( V.S.I.) सारख्या अनुभवी संस्थेचे मार्गदर्शन , या उद्योगाला मार्गदर्शन करणाऱ्या देशातील अनेक संस्थांचे अभ्यासक , व या सहकाराचा मुख्य गाभा असलेले व हा उद्योग मनात आणले तर सुस्थीतीत आणु शकतील असे एकमेव नेते आदरणीय शरद पवार साहेब यांचे अध्यक्षतेखाली व  आदरणीय केंद्रीय मंञी नितीनजी गडकरी साहेब , मुख्यमंञी उध्दवजी ठाकरे साहेब , उप- मुख्यमंञी अजित दादा पवार साहेब , सहकार मंञी बाळासाहेब पाटील साहेब व केंद्र व राज्य मंञी मंडळातील या क्षेञातील मान्यवर यांचे साथीने एक उच्च केंद्र व राज्य शासनाचे मान्यतेने  जंबो कमिटी तयार करुन या कमिटीला हा उद्योग दुरुस्त करनेच्या अधिकारासह केंद्र व राज्य सरकारची मान्यता घेणेत यावी, या कमिटीने  सुचवलेल्या प्रत्येक दुरुस्त्या केंद्र व राज्य शासनाने त्वरीत दुरुस्त कराव्यात. मग ती दुरुस्ती केंद्र सरकारची असो वा राज्य सरकारची फक्त डोळ्या समोर सहकारी साखर कारखाने वाचवणे हाच उद्देश ठेऊन त्यात कोणतेही राजकारण न आणता सर्व निर्णय घेणेत यावेत....

तरच सहकारी साखर कारखाने वाचतील....

अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकरी , साखर कामगार व त्यावर अवलंबुन असणारे लाखो ग्रामीण भागातील छोटे मोठे व्यवसाईक देशोधडीला लागल्या शिवाय राहणार नाहीत.

राजेंद्र शिवाजीराव तावरे - पाटील

सचिव- महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनीधी मंडळ.