मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने : के.राहुल

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने : के.राहुल

सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी

भारतासारख्या खंडप्राय आणि विशाल देशात समता आणि विकास यापेक्षा जात आणि धर्म हे मुद्दे नेहमीच कळीचे राहिलेले आहेत. त्यातच वेगवेगळे धर्म आणि प्रत्येक धर्मांतर्गत असलेली विविध जातींची उतरंड यामुळे निर्माण झालेली सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विषमता सामाजिक अस्थैर्याला कारणीभूत ठरली हे वेगळे सांगणे नको. त्यावर उतारा म्हणून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या खालच्या वर्गाला आपला विकास करता यावा म्हणून संविधानाने निर्माण करून दिलेली संधी म्हणून घटनाकर्त्यांनी आरक्षणाकडे पाहिले. पण गेल्या ७० वर्षातील आरक्षण, त्यातून निर्माण झालेल्या संधी, समता आणि विकास याकडे सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय  परिप्रेक्ष्यातुन पाहिले तर फार काही समाधानकारक चित्र नजरेसमोर येत नाही. हे असे का झाले? या प्रश्नाचे उत्तर शोधू

गेल्यास एक बाब नजरेसमोर येते ती म्हणजे "आरक्षण म्हणजेच समता आणि विकास!" हा जो काही समज समाजाने करून घेतला आहे तोच मुळात चुकीचा आणि आधारहीन आहे.  असे असतानाही आरक्षणाबाबत समाजातील विविध जाती (प्रत्येक जातीला समाज म्हणणे हेच मुळात राज्यघटनेला अपेक्षित नाही. कारण भारतीय समाज हा विविध जातींनी मिळून तयार झाला आहे. जातीला समाज म्हणणे यातच दुहीची बीजे रोवलेली असतात) आम्हालाही आरक्षण हवे!' अशी मागणी करत पुढे येताना दिसतात. ही मागणी फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातेत पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि पंजाब-हरियाणातील जाटांची गेल्या अनेक वर्षांची आरक्षणाची मागणी आहे आणि त्यासाठी या जाती वेळोवेळी रस्त्यावरही उतरल्या आहेत. पण आरक्षणाचा हा तिढा अजूनही सुटलेला नाही कारण आरक्षण ५०% च्या पुढे देता येत नाही यावर न्यायव्यवस्था आडून बसली आहे आणि संसदेत कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाची इच्छा आणि मानसिकता नाही. 

आत्ता आरक्षण मागू पाहणाऱ्या या सर्व जाती प्रांतिक क्षत्रीय आणि काही प्रमाणांत कृषक जाती असून केंद्रीय पातळीवर सवर्ण म्हणून गणल्या जातात आणि त्यांचा आपल्या सवर्ण असण्याला पाठींबा आहे तसेच ती त्यांच्यासाठी गर्वाची बाब आहे हेही विसरून चालणार नाही. एकेकाळी या सर्व जाती अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात होत्या हे विसरून चालणार नाही. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते,आरक्षण म्हणजे घोड्याच्या शर्यतीत गाढवाला जिंकून देण्याचा प्रयत्न, सरकारचे जावई असे अनेक उपहासात्मक शब्दप्रयोग सनातनी आणि ब्राह्मण्यवादी प्रवृत्तींकडून आजही सर्रास वापरले जातात. त्यामुळे 'आम्हांलाही आरक्षण हवंय' या मागणीच्या अगोदर 'यांचे आरक्षण काढुन टाका ते आम्हांला आरक्षण मिळणार नसेल तर यांनाही नको ते त्यांचे काढणार नसाल तर मग आम्हालाही आरक्षण द्या'. इथपर्यंतचा या जातींचा झालेला प्रवास आणि वैचारिक बदल  हा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि घटनात्मक परिप्रेक्ष्यातुन तपासून पहायला हवा.

*मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का?*

या प्रश्नाच्या उत्तराकडे जाण्यापूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक वाक्य लक्षात घ्यावे लागेल, राजकीय सत्तेबाबत मत व्यक्त करताना बाबासाहेब म्हणतात की, "राजकीय सत्ता हे सामजिक विकासाचे साधन असून स्वतःचा विकास साधायचा असेल तर अगोदर सत्ताधारी समाज व्हा!" म्हणजेच स्वतःचा विकास साधायचा असेल अगोदर सत्ता हातात असली पाहिजे असा याचा साधा सरळ अर्थ.  महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्राच्या निर्मिती नंतरचा ६० वर्षांचा इतिहास पहिला तर मधली काही वर्षे वगळता ग्रामपंचायत पातळीपासून मुख्यमंत्री पदापर्यंत सत्तेतील मोठा वाटा मराठा जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांच्या हाती होते. समग्र अर्थाने विचार करता महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात मराठा जात हीच राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी आणि सत्ताधारीही असल्याचे दिसून येते. राजकीय आरक्षणानंतर हे प्रमाण कमी झाले असले तरी महाराष्ट्राच्या सामजिक, राजकीय आणि आर्थिक सत्तेवर मराठा जातीचा वरचष्मा कायम आहे. असे असताना मराठा जातीला आरक्षणाची गरज आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आजच्या परिस्थितीत 'होय' असे आहे. मग बाबासाहेब म्हणाले ते आजच्या काळात खोटे ठरले आहे का किंवा ते विचार आज निरुपयोगी ठरले आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर अगदी ठामपणे नाही असे आहे कारण बाबासाहेबांचे विचार सार्वकालिक होते, आहेत आणि राहतील ही! बाबासाहेबांच्या मते नुसती सत्ता हातात आली म्हणून समाजाचे सर्व प्रश्न सुटले असे होत नाही. सत्ताधारी वर्गाला शहाणपण तर असेलच पाहिजे पण त्याचबरोबर समाजाचे भले करण्याची वृत्ती आणि प्रवृत्तीही त्यांच्याकडे असली पाहिजे. भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने असे शहाणपण आणि दूरदृष्टी असलेला द्रष्टा नेता किंवा नेतृत्व लाभले नाही. साहजिकच महाराष्ट्रातील सत्ता दीर्घकाळ मराठा जातीकडे, गुजरातमध्ये पटेलांकडे, हरियाणात जाटांकडे राहूनही काही निवडक लोकांचा विकास वगळता जातीतील लोकांचे फार भले झाले नाही सर्वांगीण विकास ही तर खूप लांबची गोष्ट! सुरुवातीच्या काळात शेतीसह इतर स्थावर मालमत्ता जास्त असल्याने  या वर्गाला आर्थिक झळ बसत नव्हती परंतु मानवनिर्मित आणि निसर्गनिर्मित कारणांमुळे सगळेच व्यवहार आतबट्ट्याचे झाल्याने संपूर्ण कुटूंब आणि जातींचे आर्थिक गणित कोलमडले आणि त्यातून या जातींमध्ये अस्वस्थता वाढीस लागली. महाग झालेले शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांचे संकुचित झालेले अवकाश, बेभरवश्याची शेती आणि डबघाईला आलेली शेतीआधारीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था यामुळे आपला विकास साधायचा असेल तर आरक्षण हाच एक मार्ग आहे असणे वाटणे आणि त्यातून संपूर्ण समाज रस्त्यावर येणे यात गैर काहीच नाही. 

मराठ्यांना कशाला हवे आरक्षण या समजातून ब्राह्मण्य जपणाऱ्या अनेक जातीसह आरक्षणाचे लाभ पदरात पाडून घेतलेल्या अनेक जाती मराठ्यांना आरक्षण नको याच मताच्या आहेत. पण जेव्हा लाखोंच्या संख्येने मराठा जातीतील तरुणवर्ग रस्त्यावर उतरल्यानंतर माझ्यासारख्या मराठेतर माणसाला त्यात सहभागी व्हावेसे वाटले आणि झालोही. पुण्यासारख्या शहरात मराठा मोर्चात ग्रामीण पुण्यातून असंख्य तरुण तरुणी कित्येक किलोमीटरची पायपीट करून आलेले होते. अत्यंत सामान्य परिस्थितीतील अनेक जण होते. अनवाणी पायाने आलेले, तुटक्या स्लीपरच्या चपला घातलेलं आणि दहीहंडीत किंवा गणेशोत्सवात मिळालेला टीशर्ट एवढेच कपडे वर्षभर वापणारे अनेकजण होते. आज कामावर गेलो नाहीतर संध्याकाळी आपली चूल पेटणार नाही ही विवंचना सोबत घेऊन आलेलेही अनेक होते. तसेच एका बाजूला २५ ते ५० लाखांच्या गाड्या, गळ्यातील १०-१० तोळ्यांच्या सोन्याच्या चैनी घालून आपल्या श्रीमंतीचे ओंगळवाणे दर्शन करणारेही होते. पण म्हणून या जातीतील कोणालाच आरक्षणाची गरज नाही असे म्हणणे मात्र अत्यंत चुकीचे आहे. जागतिकीकरणामुळे काळाच्या ओघात बहुसंख्य असलेल्या जातींची आर्थिक स्थिती नकारात्मक पद्धतीने बदलू शकते आणि त्याचा त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होत असेल तर त्यावर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे ठरते. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत ते अभिप्रेतही आहे. अर्थात आरक्षण हा त्यावरील उपाय आहे का? याचे उत्तर नाही असे आहे (कारण आरक्षण हा अंतिम उपाय असता तर आरक्षित वर्गाचे सर्व प्रश्न सुटून तो आत्तापर्यंत सत्ताधारीही झाला असता)  तरीही आरक्षण हा अनेक उपायांमधील तो एक असून तो उपाय करणे सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि ती सरकारने प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे.

*आरक्षण देणार कसे*

आरक्षण किती प्रमाणात असावे याचा घटनेत कोठेच उल्लेख नाही हे सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ही सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे आणि ती अंतिम नाही. म्हणजेच संसदेला कायदा करून ही मर्यादा वाढविता येऊ शकते. म्हणजे कोणीही, कितीही आणि काहीही म्हणाले तरी आरक्षणाचा चेंडू केंद्रसरकारच्या पारड्यातच आहे हे नक्की. शिवाय सध्याच्या भाजपप्रणीत एनडीए सरकारकडे हे बहुमत आहे. केंद्रसरकारने आरक्षण मर्यादावाढीचे विधेयक आणले किंवा अध्यादेश काढला तर राजकीय लालसेपोटी का होईना सर्व विरोधकही त्याचे समर्थनच करतीलच. पण सत्ताधारी पक्षाची तशी अजिबात मानसिकता नाही कारण सत्ताधारी पक्षावर ब्राह्मण्यवादी विचारांचा पगडा आणि प्रभाव असून बहूजनांच्या हिताचा हा निर्णय सत्ताधारी पक्ष घेऊ शकत नाही हेही लक्षात घ्यावे लागते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे आणि त्याला न्यायालयाने संमती देणे ही कठीण गोष्ट आहे. त्यासाठी राज्यसरकारने कितीही अध्यादेश काढले तरी ते घटनाबाह्य ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

*तामिळनाडूच्या धर्तीवरील आरक्षणाची पार्श्वभूमी*

सध्याचे मराठा आरक्षण तामिळनाडूच्या धर्तीवर देण्यात यावे असा युक्तिवाद होत असताना तामिळनाडूत ते का देण्यात आले हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. संपूर्ण दक्षिण भारत म्हणजेच तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळ ही कर्मठ भाषिक राज्ये असून कठ्ठर द्रविडी असलेले तामिळनाडू आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर देशातून फुटून निघण्याच्या तयारीत होते आणि त्याला इतर दक्षिण राज्यांचा पाठिंबा होता. ही देशाची अजून एक फाळणी टाळायची असेल तर तामिळनाडूची मागणी मान्य करण्याशिवाय तत्कालीन केंद्रसरकारपुढे पर्याय नव्हता म्हणून त्यांची ही ६९% आरक्षणाची मागणी मान्य झाली होती. वास्तववादी विचार करता केंद्रसरकार आणि न्यायालय यांच्यापुढे असा कोणताच निर्वाणीचा प्रसंग सध्या त्यांना दिसत नाही त्यामुळे दोघेही आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. शिवाय मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्यास इतर राज्यातूनही अशीच मागणी पुढे येईल आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार तीही मान्य करावी लागेल. हा धोका न्यायालय जाणून आहे.

*उपाय काय?*

आरक्षणाची ही लढाई सगळ्यांना मिळून लढावी लागणार आहे त्यामुळे परराज्यातील आरक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व जाती, आणि मुस्लीम समाजालाही हाताशी धरावे लागेल. संघटित लढा वाढल्यास विजय निश्चित आहे. इतिहासात डोकावले तर मराठ्यांनी दिल्लीचे तख्त हलविल्याचे दाखले मिळतात. पुन्हा एखादा मराठ्याना सर्वाना बरोबर घेऊन हे पाऊल टाकावे लागेल. आम्ही बरोबर आहोतच!

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२.