राज्यातील साखर कामगारांवर संपाची वेळ का आली.....!

राज्यातील साखर कामगारांवर संपाची वेळ का आली.....!

बारामती : प्रतिनिधी

 राज्यातील साखर कामगारांचे साधारण पाचशे कोटी रुपये पगार देणे थकीत ठेवले आहे.....!

अनेक साखर कारखाने बंद पडले त्यातील काही कारखाने पुन्हा कोणीतरी विकत घेतले किंवा भाडे तत्वावर चालवनेस घेतले परंतु त्या ठिकाणी पुर्वी काम करत असलेल्या साखर कामगारांचा ना कामाचा , ना थकित वेतनाचा , ना ईतर देय्य रक्कमांचा कोणताही विचार यांनी केलेला नाही ,  उलट त्यांच्या कडुन कोणतीही तक्रार नाही , मि स्व:ताहुन स्वखुशिने राजीनामा देत आहे.

          आशा वेगवेगळ्या पध्दतीचे लिहुन घेतले व ज्यांनी तसे लिहुन दिले त्यांनाच पुन्हा तिथे कामावर घेतले. पण ते ही वेतन मंडळाचे शिफारशी शिवाय ते देतील , त्या पगारात तो ही मोजक्याच कामगारांना

ईतर एक लाखापेक्षा जास्त साखर कामगारांना उपासमारीच्या वेळ यांनी आणलेली आहे , आणी आश्या वेग वेगळ्या पध्दतीने साधारण पाचशे कोटी रुपये साखर कामगारांचे यांनी थकीत ठेवले आहेत आणी त्यामुळेच एक लाखा पेक्षा जास्तच साखर कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

             तसेच राज्यातील साखर कामगारांचे पगारातुन वेग वेगळ्या साखर कारखान्यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या कपाती उदा. 

फंन्डाच्या रक्कमा , विम्याच्या रक्कमा , कामगार सोसायटी /कामगार पतसंस्था /कामगार पतपेढ्या यांनी दिलेल्या कामगारांचे कर्जाचे हप्ते / कपातीच्या रक्कमा यांची कामगारांचे पगारातुन केलेल्या कपातीच्या रक्कमा याचा अनेक कोटी रुपयांच्या साखर कामगारांच्या पगारातुन कपाती केलेल्या कष्टाच्या रक्कमा , संबधीत संस्थांना दिल्याच नाहीत , या सर्व संस्था बंद पडल्या , कामगारांचे आर्थीक व्यवहार बंद पडले ,

तर विमा , फंन्डाच्या रक्कमांचा या महाशयांनी भरणाच केलेला नसलेने सेवानिवृत्त कामगारांनी कोणत्या आँफीसला जाऊन पैश्याची मागणी करायची याचा काही विचारच नाही , उलट कामगार पतपेढ्या , पतसंस्थेच्या , सोसायटींच्या घेतलेल्या कर्जाचे उलटे मिटर या सेवानिवृत्त कामगारांवरती चालु आहे म्हणजे आता अशि वेळ आली आहे कि कामगारांच्या संबधीतील संस्था खलास झाल्या तो कामगार खलास झाला या कामगारांचे प्रपंच उध्वस्त झाले आणी विशेष बाब म्हणजे यासर्व विदारक परस्थीतीची साखर आयुक्त , सहकार आयुक्त , साखर संघ , कामगार आयुक्त म्हणजेच शासन दरबारी कसलीही नोंद नाही....?

हे विशेष....?

         या कामगारांच्या घामाच्या पैशाचा शासन दरबारी हिशोबच नाही याला काय म्हणावे या कृत्याला शब्दच नाहीत या लोकशाहीत एवढा मोठा आन्याय चालु आहे आणी याबाबत विधीमंडळातील एकही आमदार , मंञी चक्कार शब्दही बोलायला तयार नाही याला काय म्हणयाचे....?

           दि.31 मार्च 2019 ला वेतन मंडळाची मुदत संपुन 19 महिने झाले. अजुन ञिपक्ष समितीच शासनाने गठीत केलेली नाही , त्यामुळे पगार वाढीचा पत्ता नाही ,  नविन वेतन मंडळाचा पत्ता नाही. ईतर सेवाशर्तीचाही पत्ता नाही.

          नविन इंदलकर पॅटर्न केले मुळे प्रत्येक साखर कारखान्यात 50 % टक्के पेक्षा जास्त कामगार रोजंदारी व कंञाटी पध्दतीने घेतली जात आहेत. आता या कामगारांना फक्त 200 ते 300 रुपये हजेरी मध्ये घेऊन त्यांना कायम करनेची आशा लाऊन त्यांचे मार्फत स्व:ताचे राजकारण करायचे व नंतर इंदलकर पॅटर्न मुळे कायम करता येत नाही जादा जागा पॅटर्नमध्ये उपलब्ध नाहीत या नावाखाली वर्षानुवर्ष या कामगारांकडुन 200 ते 300 रुपये हजेरीत काम करुन घेयचे यांना साधे किमान वेतन सुध्दा देयचे नाही. किमान वेतनाच्या कायद्याची साखर उद्योगात तर पुर्ण पायमल्ली चालु आहे , त्यामुळे साखर कामगार हा आता वेठबिगारी होऊ लागला आहे.

              साखर कामगारांचे आरोग्य , अपघात व सुरक्षीतता या बाबत साखर कारखान्यांची पुर्ण उदासिनता आहे. कोरोना पाँझीटीव्ह झालेल्या साखर कामगारांची साखर कारखान्यात नोंदच नाही. कोरोना मुळे अनेक साखर कामगार मयत झाले याचीही नोंद नाही. त्यांच्या कुंटुंबाला कसलीच मदत नाही साधी चौकशी सुध्दा करत नाहीत.

                 अनेक साखर कारखान्यांनी कामगारांच्या  पतसंस्था, पतपेढ्या , सोसायट्यांच्या नांवावर बँन्केतुन कर्ज काढुन कामगारांच्या संस्था बंद पाडल्या त्यामुळे कामगारांचे कोट्यावधी रुपयांचा हिशोबच नाही. या कारणामुळे सेवानिर्वुत्त कामगारांचे व रेग्युलर कामगारांचे कोट्यावधी रुपये संस्थेत आडकले संस्था बंद पडल्या.

                  साखर कामगारांना  जादा कामाचा मोबदला - ओव्हर टाईम मिळतच नाही.

            एका बाजुने कामगारांना रजा द्यायच्या नाहीत व दुसऱ्या बाजुने त्या शिल्लक राहिल्या तर त्याचा शिल्लक रजेचा पगार देयचा नाही , उलट हंगाम चालु करताना व काही घोटाळा झाला तर घोटाळा निघे पर्यंन्त कामगाराला घरी जाऊ द्यायचे नाही त्याचा ओव्हर टाईम नाही बदली सुट्टी द्यायची नाही , आणी कार्यकारी संचालकांनी नोटीस बोर्ड वर नोटीस लावायची रजा भोगा नाही तर रजेचा पगार दिला जाणार नाही काय करावे अशि परिस्थीती निर्माण झाली आहे.

         कामगार व कामगार संघटनाचा विरोध असुनही

 " हुकुमशाही इंदलकर पँटर्न "

 करुन कामगारांना गुलाम तथा वेठबिगारी बनवण्याचा कुटील डाव या शासनाने केलेला आहे.

          साखर आयुक्त , कामगार आयुक्त , सहकार आयुक्त , साखर संघ व शासनाला साखर कामगारांची जवाबदारी राहिलेली दिसत नाही.

         कार्यकारी संचालक यांना आपण शासनाचे प्रतिनीधी आहोत याचे भान राहिलेले नाही.

ते चेअरमन साहेबांच्या हातातले एक बाहुले झाले आहे, त्यांच्या हातुन  कामगारांवर वेगवेगळे प्रयोग केले जातात.

कधी.. कधी... असे वाटते कि... 

शासनाने चेअरमन साहेबांना ज्या गोष्टी करता येत नाहीत त्या करनेसाठी  हि एक शासनाने चेअरमन साहेबांना सुविधाच उपलब्ध करुन दिलेली आहे कि काय...?

उदा. कामगार भरती , हुद्देवारी , वेगवेगळे खोटे ठराव , पाहिजे तसे प्रोसडिंग , कामगारांवरील आरोप पञ , खुलासा , कामगार केसेस , प्रत्येक ठिकाणी खोटी माहिती देऊन दिशाभुल करणे , खोट्या केसेस , यासाठी पदाचा सर्रास गैरवापर  करुन कामगार कायद्याचे सर्रास उल्लंघन चालु आहे. कामगारांच्या हातुन माञ काही चुक झाली तर कार्यकारी संचालक हुकुमशाही पध्दतीने त्यांचे धडक पंचीग काढुन सरळ त्यांना कामावर येणेचे बंदच करतात. आरोप पञ नको , चौकशी नको , खुलासा नको ,चौकशी अधिकारी नको , चौकशी नंतरच्या निर्णयाची वाट बघायला नको , कामगारांना न्याय मागयला जागाच नको म्हणुन या लोकशाहीतील घटनेला काळीमा लाऊन कामगार कायद्याला बऱ्याच कारखाने वर  कार्यकारी संचालकांनी बगल दिलेली दिसुन येते.

         बढती , हुद्देवारी , हंगामी कायम , कायम काम करत असताना कामाचा अनुभव , कामाचा कालावधी , विचारात घेऊन सरकारी कर्मचारी यांचे प्रमाणे हुद्देवारी व वेतन मिळावे अशी साखर कामगारांची व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनीधी मंडळाची गेल्या अनेक वर्षा पासुनची मागणी आहे , परंतु आज पर्यंन्त न्याय मिळालाच नाही.

          कामगारांच्यात नेहमी दोन गट पाडुन संघटनेत सदैव वाद रहावा याची नेहमी व्यवस्थापना कडुन काळजी घेतली जाते.

कारण त्याशिवाय त्यांना कामगारांच्यावर मनमानी करता येत नाही.

           विधान सभेत व विधान परिषदेत साखर उद्योगातील आमदार , मंञ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे.परंतु साखर कामगारांच्या बाबत वर नमुद केलेल्या एवढ्या गंभीर  गोष्टी माहिती असुन सुध्दा एकही मंञी , आमदार विधानसभेत - विधानपरिषदेत साखर कामगारांचे बाबतीत एक चक्कार शब्दही बोलत नाहीत हे विशेष....?

~~~~

साखर कामगार बंन्धुनो वर नमुद केलेले सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवणे साठी प्रथम आपण स्थानिक वाद बाजुला ठेऊन स्थानिक संघटना मजबुत केल्या पाहिजेत.

राज्यातील साखर कामगारांच्या सामुदाईक प्रश्नासाठी आपले प्रतिनीधी मंडळाचे 

अध्यक्ष - मा.श्री तात्यासाहेब काळे , सरचिटणीस मा.श्री शंकरराव भोसले , कार्याध्यक्ष मा.श्री राऊसाहेब पाटील , मा.श्री अविनाश आपटे ,मा.श्री राजेंद्र तावरे - पाटील , मा श्री डि. बी. मोहिते , मा.श्री युवराज रणवरे , मा.श्री नितीन बेनकर , मा.श्री रावसाहेब भोसले , मा.श्री अशोक बिराजदार , मा.श्री संजय मोरबाळे , मा.श्री सयाजी कदम , मा.श्री प्रदिप शिंदे , मा.श्री कैलास आवळे , हे सर्व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनीधी मंडळाचे पदाधिकारी तत्पर आहेत त्यासाठीच आता आपले प्रलंबित प्रश्न सोडविणे साठी येणाऱ्या दिनांक 30.11.2020 रोजी पहाटे 4 वाजले पासुन पुकारलेल्या बेमुदत संपात सामील व्हा.घोषित केलेला बेमुदत संप यशस्वी करा व आपल्या मागण्या पुर्ण होई पर्यंन्त ठाम रहा.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

श्री राजेंद्र शिवाजीराव तावरे - पाटील.

सचिव - महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनीधी मंडळ.