शिवापूर टोलनाक्यावरील बनावट पावती प्रकरणी शासनाची मोठी फसवणूक झाली असल्याची शक्यता : पोलीस अधीक्षक देशमुख
माणिक पवार
भोर : प्रतिनिधी
खेडशिवापूर टोल नाक्यावरील बनावट पावती प्रकरणी खोलवर जाऊन तपास करणार असून टोलनाक्यावरील बोगस पावती प्रकरणात शासनाची मोठी फसवणूक झाली असल्याची पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी टोलनाका हटाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटीच्यावेळी शक्यताही वर्तवत बारामती विभागाचे उपअधिक्षक यांची स्वतंत्र तपास अधिकारी म्हणून नेमणूक केली असल्याची माहिती शिष्टमंडळास दिली.
पुणे सातारा महामार्गावरील कायम वादग्रस्त राहिलेला खेडशिवापूर ( ता. हवेली ) येथील टोलवर नुकतेच बनावट पावतीचे रेकेट उघडकीस आले असून यातील खरे सूत्रधार कोण? याची चौकशी व्हावी यासाठी आज मंगळवारी दि. २ रोजी शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीतर्फे पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी समितीने या प्रकरणात SIT ची स्थापना करून सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच कंपनीच्या व टोल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवर याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीचे कायदेविषयक सल्लागार अडव्होकेट नितीन दासवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळांनी मागणी केली आहे.
शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समिती तर्फे याप्रकरणी सखोल चौकशी झाल्यास मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता असून केवळ शासनाची नव्हे तर सामान्य वाहनचालकांची लाखो रुपयांची लूट झाली असल्याची शक्यता शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीचे निमंत्रक ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी व्यक्त केली आहे.पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांना निवेदन देण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळात कृती समितीचे पद्माकर कांबळे, सतीश हंचाटे, मनोज शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी टोलनाक्यावर बोगस पावत्याचे रॅकेट ग्रामीण पोलिसांनी नुकतेच उधळून लावल्यामुळे पोलिसांचे समितीच्यावतीने अभिनंदन करण्यात आले आहे.
एनएचआय आणि रिलायन्स गप्प का?
खेडशिवापूर टोलनाक्यावरील बोगस पावती प्रकरणी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार रिलायन्स यांनी टोलचालकांविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सबंधित संचालकांनी व रिलायन्स यांनी मौन का बाळगले आहे? अप्रत्यक्ष यातील कोणी अथवा राजकीय वरदहस्त बनावट रेकेट धारकांना पाठीशी घालत आहे का? याबाबत जनमानसात उलटसुलट चर्चा झडत असून याबाबत कृती समितीनेही शंका उपस्थित केली आहे.
