सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-------
बारामती व इंदापूर तालुक्यातील बैलगाडा चालक व मालक संघटनेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना निवेदन देत बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली.
बारामती व इंदापूर चालक मालक संघटनेने लोकप्रतिनिधीना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बैलगाडा शर्यती ची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यती कडे पाहिले जाते. बैलगाडा शर्यतीच्या आवडीमुळे देसी गाय-बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते. बैलांचे संगोपन शेतकरी स्वयंप्रेरणेने व स्वखर्चाने करत असतो.बैलांच्या संगोपनाबाबत शासनस्तरावर आजपर्यंत कोणतीही योजना प्रस्तावित नाही.बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवरील बंदी मुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे. शर्यत बंदी मुळे देशी काय बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन संवर्धनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे तसेच शर्यत बंदी मुळे शेतकऱ्यांची गाय-बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत आहे .ग्रामीण भागात देवदेवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा केलेला आहे याच कायद्याच्या धर्तीवर बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये कायदा केलेला आहे परंतु सदर कायद्यास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान सांगितले की ""यापूर्वी सन २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी घातलेली आहे व सर्वोच्च न्यायालय हे ॲपेक्स कोर्ट आहे, ॲपेक्स कोर्टाची बंदी असताना आम्ही याबाबत अंतिम निकाल देणे योग्य नाही म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागावी,तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ नये म्हणून राज्यातील बैलगाडा शर्यती तूर्तास बंद ठेवाव्यात "" असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने यानुसार सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले (SLP 3526/2018). सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची ही स्वतंत्र याचिका विस्तारित खंडपीठाकडे म्हणजेच पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कडे वर्ग केलेली आहे तसेच त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत समिती नेमून सदर समितीचा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे. सदर केसमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षात (फेब्रुवारी २०१८ पासून अद्यापपर्यंत) कोणत्याही प्रकारची सुनावणी झालेली नाही म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे परंतु तामिळनाडू व मग कर्नाटक मध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुद्धा तेथील शर्यतीस माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप बंदी घातलेली नाही, बैलगाडा शर्यतीचे केससाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सिनियर कौन्सिल ॲड मुकुल रोहतगी , सिनियर कौन्सिल ॲड शेखर नाफडे , सिनियर कौन्सिल ॲड तुषार मेहता व सरकारी वकील ॲड राहुल चिटणीस,ॲड सचिन पाटील हे कामकाज पाहत आहेत.
म्हणून आपणास विनंती आहे की आपण बैलगाडा शर्यतीचे केस बाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदय तसेच मा उपमुख्यमंत्री महोद्यय यांचेशी समक्ष चर्चा करुन या विषयांमध्ये लक्ष घालून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घेतली जावी याबाबत प्रयत्न व्हावेत अशी आमची मागणी आहे,तसेच यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या प्रतिनिधी समवेत मा मुख्यमंत्री महोद्यय यांचे दालनात तात्काळ बैठक घेतली जावी. असे निवेदनात म्हटले आहे.
