सोमेश्वर रिपोर्टर टीम--------
प्रतिनिधी :औरंगाबाद
सिडको बसस्थानक ते हसूल टी पॉइट रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारास ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. कंत्राटदारास दिलेल्या बिलाची रक्कम परत घेण्यात यावी, असे आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी दिले. खड्डेमय रस्त्यांच्या विरोधात अॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाने हे आदेश दिले.
अॅड. जैस्वाल यांनी या रस्त्याच्या दुरवस्थेसंबंधीची छायाचित्रे खंडपीठात सादर केली. ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले असून त्यात पावसाचे पाणी साचलेले दिसत होते. गेल्या वर्षीच हा रस्ता तयार करण्यात आला. पावसाळ्यानंतर तो खराब झाला आहे. खड्यांसंबंधी औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. झेड. ए. हक व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी खड्ड्यांबाबत ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्गासाठी शासनाला सरळ जमीन खरेद करता येते. त्यासंबंधी १२ मे २०१५ रोजी महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक जारी केले आहे सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी भूसंपादन करायचे असेल तर शासन थेट खरेदी करू शकते, असेह अॅड. जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याअनुषंगाने भुयारी मार्गाच्य भूसंपादनासंबंधी विचार व्हावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. शासनाच्या वतीने अॅड. सिद्धा यावलकर यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी होत आहे.
