काही महिन्यांपूर्वी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ‘मंडेला’ नावाचा तामिळ भाषेतला सिनेमा पाहिला. ओटीटीवरचा सिनेमा असल्यामुळे त्यातला नायक आणि कथानकही पठडीबाहेरचे असणार हे गृहीतच होते. या सिनेमातला नायक अजिबातच नायक या कॅटेगरीत न बसणारा, ना दिसायला, ना वागायला. कसलेही कला-कौशल्य नसणाऱ्या या सिनेमातल्या नायकाने एका झाडाच्या बेचक्यात आपल सगळा संसार थाटला आहे.
केशकर्तनाचा व्यवसाय असणारा हा नायक, अगदीच तुटपुंज्या, कालबाह्य साहित्यात आपला व्यवसाय करत असल्यामुळे गावातील अडले-नडलेले गिऱ्हाईकच त्याच्याकडे येते. त्याची बरेचदा उपासमार होते. मग तो गावकऱ्यांची पडेल ती कामे करतो, बदल्यात त्यांनी दिलेले शिळेपाके खातो. असा हा नायक कुणाच्याही खिजगणतीतही नसलेला, सामान्याहून सामान्य..! अन् तरीही हा सिनेमा आपल्याला खिळवून ठेवतो, हवी तिथे उत्कंठा वाढवतो, अन् संपताना विचार करायला भाग पाडतो. कारण, या सामान्याहून सामान्य नायकाला मिळालेला मताधिकार आणि त्याने त्या अधिकाराचा गावाच्या विकासासाठी केलेला उपयोग, या विषयाभोवती गुंफलेले हे या सिनेमाचे कथानक तुमच्या-माझ्या आसपास घडणारे आहे.
एका मतदानाचे मूल्य किती असू शकते, याचे महत्त्व हा सिनेमा ठसवतोच. शिवाय, मतदान ही किती विचारपूर्वक करायची गोष्ट आहे याचीही जाणीव करून देतो. हा सिनेमा महत्त्वाचा वाटण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, आपल्या पडद्यावर नायकाची एक गोष्ट सुरू असते, आणि समांतरपणे प्रेक्षांच्या मनातही आजूबाजूच्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा सिनेमा सुरू असतो. त्याच वेळी आपल्या मनातही येत असेल की आजूबाजूची सध्याची व्यवस्था बदलायला हवी. पण, या व्यवस्था एका रात्रीत तयार होत नाहीत; तशा त्या एका रात्रीत बदलताही येत नाहीत. माझ्या तरुण मित्र-मैत्रिणींनो, या बदलाची पहिली पायरी आहे, मतदार यादीत आपले नाव नोंदवणे. सिनेमातल्या व्यवस्था-बदलाची गोष्टही याच पायरीने सुरू झालेली आहे.
वयाची अठरा वर्षं पूर्ण झाली की प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो, हे मी आणि तुम्हीही नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात शिकलेलो आहोत. पण, पुस्तकातून शिकलेलो फक्त परीक्षेपुरते वापरायचे, या संस्कारामुळे वयाची अठरा वर्षे झाली तरी आपण मतदार म्हणून नाव नोंदणी करत नाही, असे मला खेदाने म्हणावेसे वाटते. अगदी आकडेवारी पाहिली तर 18 ते 19 वर्षे वयोगटाची लोकसंख्येतील टक्केवारी साडेतीन टक्के आहे, तर त्यातील केवळ सव्वा टक्क्यांनी मतदार नोंदणी केली आहे. 20 ते 29 या वयोगटाची लोकसंख्या 18 टक्के इतकी असली तरी प्रत्यक्षात मतदार नोंदणी फक्त साडेतेरा टक्के इतकी आहे. मतदार नोंदणीतील ही तफावत बरीच बोलकी आहे. तरुणांची शंभर टक्के लोकसंख्या जेव्हा मतदार यादीमध्ये प्रतिबिंबित होईल, तेव्हाच आजच्या युवा पिढीने लोकशाही व्यवसस्थेत सहभागी होण्याची पहिली पायरी पूर्ण केली आहे, असे म्हणता येईल.
आजची पिढी मोठ्या प्रमाणात टेक्नोसॅव्ही आहे, तेवढीच किंवा त्याहून अधिक तिने डेमोक्रसीसॅव्हीही व्हायला हवे, असे मला मनापासून वाटते. आता तर नाव नोंदणीची सुविधा ऑनलाइनही उपलब्ध आहे. आमच्या राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in), व्होटर पोर्टल (https://voterportal.eci.gov.
हे झालं नाव नोंदणीविषयी; आणि मी या आधी म्हटल्याप्रमाणे, लोकशाही व्यवस्थेत सहभागी होण्याचा हा फक्त पहिला टप्पा आहे. यानंतरचा दुसरा टप्पा आहे, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर जाऊन आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला मत देणे. यावर तुम्ही म्हणाल, ‘हे काय आम्हाला माहीत नाही का? नाव नोंदवले तर आम्ही मतदानही करणारच की!’ पण जसे, आपल्या काही मित्रमैत्रिणींनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण होऊनही नाव नोंदणी केलेली नाही, त्याप्रमाणे काही जण नाव नोंदणी करूनही प्रत्यक्ष मतदान मात्र करत नाहीत. म्हणून तर आपली संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणूकांमधील मतदानाची टक्केवारी पन्नास-साठ टक्क्यांच्या आसपासच असते. आधीच्या पिढीप्रमाणे तुम्ही ही चूक करू नये. लोकशाही प्रक्रियेत पूर्णपणे सहभागी होण्यासाठी हा दुसरा टप्पा पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
COMMENTS