सोमेश्वर रेपोर्टर च्या वेब पोर्टल वर आपल स्वागत... संपादिका- भारती महेश जगताप. RNI No. MAHMAR/2019/49644.

पेसा कायदा अंमलबजावणीचा मसुदा तयार करावा -राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी


 पेसा कायदा लागू होण्यास २५ वर्ष पूर्तीनिमित्त राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन


मुंबई ;

आदिवासी – जनजातींच्या तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या विकासासाठी पेसा हा अतिशय महत्वपूर्ण कायदा असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ वर्षांचा विकास आराखडा तयार करावा व तो सर्व अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यात राबवावा. आदिवासी विकास विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करताना पंचायती राज विभागासह, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

पेसा (पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्राला राजभवन मुंबई येथून दूरस्थ माध्यमातून संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विविध विभागांचे सचिव, तसेच अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी चर्चासत्राला उपस्थित होते.

पेसा हा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या सशक्तीकरणासाठी अतिशय प्रभावी कायदा असून महाराष्ट्रात २०१४ नंतर आपल्या पूर्वाश्रमींच्या राज्यपालांनी पेसा अंतर्गत किमान १५ महत्वपूर्ण कायदे व सुधारणा केल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रांत ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळाली तसेच महिलांचा सहभाग अभूतपूर्व असा वाढला, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले.

आदिवासी हा निष्पाप, प्रतिभावान, पर्यावरणस्नेही व अभावात देखील आनंदी राहणारा समाज आहे. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील हा समाज विकासापासून दूर आहे. मुंबई पासून अवघ्या १०० किमी दूर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात आजही रस्ते तसेच मोबाईल जोडणीच्या सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद वरील संपर्क यंत्रणा तेथे पोहोचणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

या दृष्टीने आदिवासींच्या विकासाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी अधिकारी व लोक प्रतिनिधींनी त्यांच्यात राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पेसा कायदा लागू असलेल्या १० राज्यांपैकी ४ राज्यात अद्याप पेसा अंतर्गत नियम देखील बनवले नाही असे नमूद करून सर्व राज्यांनी एक दुसऱ्याच्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करावा असे राज्यपालांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाने देशाला क्रीडापटू, एव्हरेस्ट चढून जाणारे गिर्यारोहक दिले असून ही त्यांची दैवी शक्ती जगविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी पंचायत निवडणूक होत नसतील तेथे तसेच पेसाची अंमलबजावणी नीट होत नसेल त्या राज्यांना १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या जाऊ नये असे मत व्यक्त केले. ज्या राज्यांनी पेसा नियम अजूनही तयार केले नाही तेथे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व संबंधितांशी चर्चा करून नियम तयार करावे असे त्यांनी सांगितले.

‘ग्राम स्वराज्य’ हीच पेसा कायद्याची मुख्य संकल्पना असून पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले पाहिजे तसेच अशासकीय संस्थांना देखील सोबत घेतले पाहिजे असे केंद्रीय जनजाती विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय ग्राम विकास व पंचायत राज संस्थेच्या महानिदेशक यांनी आपल्या सादरीकरणात महाराष्ट्र राज्यात राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली पेसा अंतर्गत चांगले काम झाले असल्याची यावेळी प्रशंसा केली.

**लोकांच्या विकासासाठी पेसा हा अतिशय महत्वपूर्ण कायदा असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ वर्षांचा विकास आराखडा तयार करावा व तो सर्व अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यात राबवावा. आदिवासी विकास विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करताना पंचायती राज विभागासह, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

पेसा (पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्राला राजभवन मुंबई येथून दूरस्थ माध्यमातून संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विविध विभागांचे सचिव, तसेच अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी चर्चासत्राला उपस्थित होते.

पेसा हा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या सशक्तीकरणासाठी अतिशय प्रभावी कायदा असून महाराष्ट्रात २०१४ नंतर आपल्या पूर्वाश्रमींच्या राज्यपालांनी पेसा अंतर्गत किमान १५ महत्वपूर्ण कायदे व सुधारणा केल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रांत ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळाली तसेच महिलांचा सहभाग अभूतपूर्व असा वाढला, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले.

आदिवासी हा निष्पाप, प्रतिभावान, पर्यावरणस्नेही व अभावात देखील आनंदी राहणारा समाज आहे. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील हा समाज विकासापासून दूर आहे. मुंबई पासून अवघ्या १०० किमी दूर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात आजही रस्ते तसेच मोबाईल जोडणीच्या सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद वरील संपर्क यंत्रणा तेथे पोहोचणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

या दृष्टीने आदिवासींच्या विकासाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी अधिकारी व लोक प्रतिनिधींनी त्यांच्यात राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पेसा कायदा लागू असलेल्या १० राज्यांपैकी ४ राज्यात अद्याप पेसा अंतर्गत नियम देखील बनवले नाही असे नमूद करून सर्व राज्यांनी एक दुसऱ्याच्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करावा असे राज्यपालांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाने देशाला क्रीडापटू, एव्हरेस्ट चढून जाणारे गिर्यारोहक दिले असून ही त्यांची दैवी शक्ती जगविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी पंचायत निवडणूक होत नसतील तेथे तसेच पेसाची अंमलबजावणी नीट होत नसेल त्या राज्यांना १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या जाऊ नये असे मत व्यक्त केले. ज्या राज्यांनी पेसा नियम अजूनही तयार केले नाही तेथे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व संबंधितांशी चर्चा करून नियम तयार करावे असे त्यांनी सांगितले.

‘ग्राम स्वराज्य’ हीच पेसा कायद्याची मुख्य संकल्पना असून पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले पाहिजे तसेच अशासकीय संस्थांना देखील सोबत घेतले पाहिजे असे केंद्रीय जनजाती विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय ग्राम विकास व पंचायत राज संस्थेच्या महानिदेशक यांनी आपल्या सादरीकरणात महाराष्ट्र राज्यात राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली पेसा अंतर्गत चांगले काम झाले असल्याची यावेळी प्रशंसा केली.


COMMENTS

Name

blogg,2,breaking,1,Breaking New,1,Breaking News,2532,breaking news is,3,breaking news रक्तदान,1,breaking news साखर,1,breking news,5,karate,1,video,1,क्राईम,1,निधन,2,ब्लॉग,4,महाराष्ट्र,2,रक्तदान शिबीर,1,लसीकरण,1,शेती,1,साहित्य,1,
ltr
item
सा. सोमेश्वर रिपोर्टर : पेसा कायदा अंमलबजावणीचा मसुदा तयार करावा -राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
पेसा कायदा अंमलबजावणीचा मसुदा तयार करावा -राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
https://lh3.googleusercontent.com/-8kWx-Oe38Fc/YZcwFyTzPAI/AAAAAAAADck/Vi4sxsxG3fs8y8eVTu6s77bBorzI_cyOACLcBGAsYHQ/s1600/1637298195134002-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-8kWx-Oe38Fc/YZcwFyTzPAI/AAAAAAAADck/Vi4sxsxG3fs8y8eVTu6s77bBorzI_cyOACLcBGAsYHQ/s72-c/1637298195134002-0.png
सा. सोमेश्वर रिपोर्टर
https://www.someshwarreporter.com/2021/11/blog-post_583.html
https://www.someshwarreporter.com/
https://www.someshwarreporter.com/
https://www.someshwarreporter.com/2021/11/blog-post_583.html
true
1591314981532471168
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy