कारखान्याचे सन २१-२२ गाळप सुरू झाले असून एफआरपी कायद्यानुसार गाळप झालेल्या उसाचे पेमेंट एक रकमी १४ दिवसात देने बंधनकारक असूनही आपल्या कारखाना व्यवस्थापनाकडून गाळप केलेल्या उसाचे एफआरपी २८६८ चे पेमेंट अद्याप केलेले नाही त्याबाबत कारखान्याची भूमिका स्पष्ट दिसत नसून वास्तविक गत हंगामात उच्चांकी दर देणारा कारखाना शिवाय ऊस दर चढ - उतार निधीची २० कोटीची केलेली तरतूद, साखर ३२०० ते ३४०० दराने विक्री होत असून पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांच्या सरकारने नुकतेच इथेनॉल चे दर वाढविले असून साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला असल्याने कारखान्यास अधिकचे पैसे उपलब्ध होत असतानाच नुकताच ज्यादा ऊस दरावरील आयकर आकरणीचे अनेक वर्षाचं दुखणे मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस .मंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या पाठ पुरव्यानंतर केंद्रीय गृह, सहकार मंत्री अमित शहा केंद्रीय अर्थमंत्री मंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आपली मोठी कायदेशीर अडचण सोडविली असल्याने बाजारातील साखर व उपपदार्थ मागणी आणि दर तेजीत आहेत त्यामुळे आपण जिल्ह्यातील एफआरपी ची कोंडी गाळप सुरू करतानाच स्पष्ट करणे शक्य व आवश्यक असताना ही ते नकरताच आज अखेर गाळप करत असून अद्याप गाळप केलेल्या उसाचे पेमेंट केलेले नाही ही बाब आपल्या कर्तव्यात कसूर करणारी असून प्रलंबित पेमेंट वर व्याज द्यावे लागल्यास त्याची सर्व जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी, आणि तातडीने कोणतीही कपात न करता एक रकमी एफआरपीची रक्कम अदा करून जिल्ह्यातील पहिल्या उचलीची कोंडी फोडावी. याबाबत पुढील ७ दिवसात निर्णय घ्यावा अन्यथा काटा बंद आंदोलन करण्यात येईल व त्याची सर्व जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी.
सध्या गाळपासाठी आलेला ऊस कारखाना कार्यस्थळावर तीन, चार दिवस काटा होत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना वजनात मोठ्या प्रमाणात घट सहन करावी लागत आहे शिवाय कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या अतिरिक्त उसाची साखर धंद्यातील तेजी पाहता ऊस गाळप फायद्यात असल्याने इतर कारखान्याच्या सोबत करार करून आपल्या मार्फत गाळप नियोजन केल्यास सभासदांचे होणारे आर्थिक नुकसान टळू शकतेे शिवाय आपल्या दराचे बरोबरीने दर मिळाल्यास सभासदांना मोठा आनंदच होईल म्हणून यामध्ये तातडीने सुधारणा व अमलंबजावनी व्हावी ही विनंती
