पुरंदरला 'सोमेश्वर'च्या दुसऱ्या युनिटचे गाजर दाखवण्यापेक्षा दुसरे बील व कांडे बिल असे प्रतिटन ३०० रुपये सभासदांच्या खात्यावर वर्ग करा : सतीश काकडे

सोमेश्वर रिपोर्टर टीम------

सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी

पुरंदरला सोमेश्वर कारखान्याचे दुसऱ्या युनिटचे गाजर दाखवण्यापेक्षा आधी दुसरे बिल प्रतिटन २०० व कांडे बिल प्रतीटन १०० सभासदांच्या खात्यावर वर्ग करा अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी केली आहे. 

याबाबत सतीश काकडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हणटले आहे की, काल परवा मिडीयामधुन चेअरमन यांनी पुरंदर तालुक्यामध्ये सोमेश्वरचे दुसरे युनिट सुरू करणार असले बाबत बातमी वाचुन हासु आले व चेअरमन यांचा पोरकट पणा जनतेसमोर आला. चेअरमन यांनी पुरंदरला कारखान्याचे दुसरे युनिटचे गाजर दाखवुन पुन्हा अडीच वर्ष चेअरमन पद मिळावे म्हणुन तर त्यांची ही खाटाटोप चाललेली नाही ना? का चेअरमन यांना पुरंदर मधुन विधानसभेची निवडणुक लढवायची आहे. कारण कारखान्याच्या पंचक्रोशित त्यांनी प्रत्येक गावात गटातटाचे वाद वाढवुन गटातटाचे राजकारण चेअरमन खेळत आहेत. शेतकरी कृती समिती कायम कारखान्याची खरी आर्थिक परिस्थिती सभासदांपुढे मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आलेली आहे व यापुढेही करीत राहणार आहे. तसेच सभासदांच्या न्याय मागण्यांसाठी शेतकरी कृती समिती कायमच खंबीरपणे पाठिशी उभी राहिली आहे व भविष्यातही उभी राहणार आहे.

सन २०१०-११ मध्ये कारखान्याच्या विस्तारवाढीसाठी वार्षिक सर्व साधारण सभेने ८५ कोटी रूपये खर्चास मंजुरी दिलेली असताना सदर विस्तारीकरणाचा अंदाजे खर्च १३५ ते १५० कोटी रूपये नेहला व त्या वाढीव खर्चाची मंजुरी पुढील सभेत सभा उधळुन मंजुर मंजुर व वंदेमातरम करून घेतली हे सर्व सभासदांना माहित असेलच. सन २०१०-११ च्या विस्तारीकरणा वेळी तत्कालीन चेअरमनच्या चुकीच्या कार्यपध्दतीमुळे ५८ कोटी रूपये डिफर्ड खर्च व तोडणी वाहतुक संघाच्या ३ कोटी २२ लाख रूपये असे एकुण ६१ कोटी २२ लाख रूपयांवर शासनाने गंभीर दखल घेवुन कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुध्दा लवली असुन ती अद्यापही सुरू आहे. या सर्व भ्रष्टाचाराचा भुर्दंड सभासदांच्या उसबीलातुन वसुल केला यामुळे सभासदांना चार ते पाच वर्ष FRP रक्कमेच्या वर दर मिळाला नाही. याचा कटु अनुभव सर्व सभासदांना ज्ञात आहेच.

कारखान्यावरील कर्ज २०१७ मध्ये फिटल्यानंतर लगेचच विद्यमान चेअरमन यांनी को-जन सह विस्तारीकरण करण्याचा घाट घातला व दि.१/२/२०१८ रोजी विशेष सर्व साधारण सभा घेवुन विस्तारवाढ प्रकल्पाचा ठराव कुठलीही सखोल चर्चा न करता मंजुर मंजुर करून ठराव पास करून घेतला. त्यावेळी कृती समितीने मा. अजितदादा पवार यांना कारखान्याची खरी आर्थिक वस्तुस्थिती सांगितल्या नंतर दादांनी विस्तारवाढ प्रकल्पास स्थगिती दिली. त्यानंतर दोन वर्षांनी कार्यक्षेत्रात पावसाचे प्रमाण जास्त झाल्याने कार्यक्षेत्रात उसाची लागण मोठ्या प्रमाणात झाल्यावर पुन्हा एकदा विस्तरीकरणेसाठी चेअरमन यांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यास सुरूवात केली. त्यावेळी मी स्वतः सन २०२० च्या कारखान्याच्या मोळी पुजन कार्यक्रमात साखरवाडी कारखान्याची विकी प्रक्रिया सुरू असून तो कारखाना आपण विकत घेतल्यास कारखान्याचा फायदा होवुन मुरूम, वाणेवाडी, निंबुत, होळ, दोन्ही कोन्हाळे, शिरीष्णे, लाटे अशा कारखाना कार्यक्षेत्रातील नदी शेजारील गावांमधील अंदाजे ४ ते ५ लाख मे.टन उस साखरवाडी कारखान्याकडे वाहतुक कमी असल्याने गाळपास वळविता आला असता. त्यामुळे कारखाना कार्यक्षेत्रातील उसाचे गाळप वेळेवर झाले असते, वाहतुक खर्च ही कमी झाला असता. तसेच त्या कारखान्याचे २०० एकर क्षेत्र N.A असल्याने ते मिळाले असते, त्या कारखान्याची आयती बांधलेली प्रशासकीय कार्यालये, इमारती, गेस्ट हाऊस व इतर मालमत्ता मिळाली असती याचा फायदा कारखान्याला झाला असता. परंतु चेअरमन यांनी स्वतःचे हित साध्य होत नसल्याने कदाचित यावर कोणतीही भुमिका घेतली नाही असे कृती समितीस वाटते.

         तसेच वास्तविक विस्तारवाढ करण्यासाठी सन २०१८-१९ मध्ये विशेष सर्व साधारण सभेने परवानगी दिल्यानंतर चेअरमन यांनी ३ ४ वर्षात विस्तारवाढीस निधी उभारण्यासाठी तरतुदी करावयास हव्या होत्या, थोड्या थोड्या प्रकल्प निधीची स्व-गुंतवणुक करण्यासाठी तरतुद करणे गरजेचे होते. तसेच उसाचा अंतिम भाव सभासदांना देवुन कारखान्याकडे राहणारा शिल्लक नफा, घसारा रक्कम व शेअर्स भाग भांडवल, नफा-तोटा पत्रकामध्ये केलेल्या तरतुदी यातुन मिळणाऱ्या उत्पन्नातुन विस्तारीकरणासाठी तरतुद करणे आवश्यक असताना चेअरमन यांनी स्वः हित जपण्यासाठी शिल्लक असलेले कोट्यावधी रूपये अनावश्यक कामे काढुन इमारतींची बांधकामे, वॉल कम्पाउंड, अनावश्यक कामे केली, अनावश्यक खरेद्या करून अंदाजे ११० कोटी रूपये खर्च केलेले आहेत. तसेच सन २०१७/१८ मध्ये FRP देण्यासाठी सभासदांच्या उस बिलातून कपात केलेले किंमत चढउतार निधीचे सुमारे २० कोटी रूपये व मागील हंगामामध्ये विस्तारवाढीसाठी परतीची ठेव म्हणुन कपात केलेले २४ कोटी रूपये व पी.डी.सी बँकेने विशेष बाब म्हणुन मंजुर केलेले ४९ कोटी रूपये असे एकुण ९३ कोटी रूपये मध्ये चालु विस्तारवाढ पुर्ण केली आहे. चेअरमन यांनी अनावश्यक कामे केली नसती तर स्वनिधीमधुन विस्तारवाढ झाली असती. कारखान्याचे चेअरमन वारंवार वर्तमान पत्राच्या माध्यमातुन कारखान्याची विस्तारवाढ डिसेंबर २०२१ अखेर पुर्ण होणार आहे व १५ जानेवारी २०२२ पासुन कारखाना ९ हजार मे. टनाने चालेल. तसेच ज्या सभासदांच्या उसाच्या नोंदी झाल्या नाहीत त्यांच्याही नोंदी घेण्यात येतील व सभासदांच्या सर्व उसाचे गाळप केले जाईल परंतु चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांच्या चुकीच्या (शून्य) नियोजनामुळे कारखान्याची विस्तावाढ होण्यास उशीर झाला. त्यामुळे जानेवारी २०२२ मध्ये मी मा. अजितदादा यांच्याकडे विस्तारीकरणास उशिर होत चाललेला असुन सभासदांचा उस गाळपा अभावी शिल्लक राहु शकतो याची माहिती दिल्यानंतर दादांनी माझ्यासमोर लगेच M.D यांना फोन करून माहिती घेतली. त्यावेळी M.D यांनी पैशांअभावी काम थांबले आहे असे सांगितल्यानंतर दादांनी लगेच संबंधीतांना आदेश करून कारखान्यास

             तात्काळ कर्जाची उपलब्धता करून दिल्याने कारखान्याची विस्तारवाढ मार्च / एप्रिलमध्ये तरी पुर्ण झाली. परंतु त्याचा परिणाम सभासदांची उस तोड उशीरा होण्यावर झाला.

तेव्हा कृती समितीने सन २०२१-२२ या गळीत हंगामातील खोडकी बील १००/- रू. प्रति मे.टन व दुसरे बील २००/- रू प्रति मे.टन असे एकुण ३००/- रू ३० जुन पर्यंत सभासदांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावे अशी मागणी केली होती. परंतु कारखान्याने अद्यापपर्यंत सभासदांच्या बँक खात्यावर उस बिल वर्ग केलेले नाही. माळेगाव कारखान्याने जुन महिन्यामध्ये कांडे बील १००/- रू. प्रति मे.टन सभासदांच्या बँक खात्यावर वर्ग केलेले आहेत. तरी उच्चांकी गाळप होवुन आपल्या कारखान्याची रिकव्हरी जिल्ह्यात एक नंबरची आहे तसेच इतर प्रकल्पामधुन मिळालेले कोट्यावधी रूपयांचे उत्पन्न पाहता खोडकी बील १००/- रू. प्रति मे.टन व दुसरे बील २००/- रू प्रति मे.टन असे एकुण ३००/- रू. सभासदांना देण्यास काहीच अडचण नाही. तरी चेअरमन पैसे देण्यास असमर्थ असतील तर तसे सभासदांना सांगावे.

       तरी चेअरमन यांनी यापुढे सभासदांना गाजर दाखवायचे बंद करून कारखान्याच्या विस्तारीकरणावर लक्ष द्यावे, तसेच आपला कारखाना रिकव्हरी व इतर उत्पनांत आघाडीवर आहेच मग उसाला बाजारभाव देण्यातही कसा राज्यातील पहिल्या ५ कारखान्यांमध्ये राहिल यासाठी प्रयत्न करावेत. सभासदांना न्याय कसा देता येईल एवढेच पहावे. असे आवाहन शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे. असे काकडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हणटले आहे. 

-------------------

लवकरच कारखान्याची आजची आर्थिक परिस्थिती बाबत व गेल्या गळीत हंगामात नेमक्या काय काय चुका चेअरमन यांनी केल्या की ज्याचा तोटा कारखान्याला पर्यायाने सभासदांना सोसावा लागला या सर्वाची सविस्तर माहिती सभासदांपुढे लवकरच मांडण्यात येईल.