सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी
चोपडज ता बारामती येथील न्यू इंग्लिश स्कुल शाळेने पाचवीत दिव्यांग मुलाला प्रवेश नाकरल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. तसेच बारामतीचे गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्या दिव्यांग मुलाच्या प्रवेशाबाबत फोनवरून मुख्याध्यापकाशी संपर्क साधला असता उलट उत्तरे देऊन असभ्य वर्तन केल्याने शाळेचे मुख्याध्यापक इनामदार यांना खुलासा मागवण्यात आला आहे. दरम्यान गटशिक्षणाधिकारी यांनी फोनवरून असभ्य भाषा वापरल्याचा आरोप मुख्याध्यापक इनामदार यांनी केला आहे.
याबाबत शाळेत प्रवेश नाकारणाऱ्या मुलाचे वडील याकुब पापाभाई मुलाणी रा. चोपडज यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती.
याबाबत बारामतीचे गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळेचे मुख्याध्यापक इनामदार यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणटले आहे की, आपल्याशाळेमध्ये आल्यानंतर आपण सदरचा पाल्य दिव्यांग असल्या कारणाने त्याच्या व्यंगा बाबत अपशब्द वापरुन संबंधित पालकांना शाळेतुन हकलुन दिलेबाबत कळविले आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांस आपण शाळेत प्रवेश नाकारल्याबाबत या कार्यालयास कळविले आहे.
वास्तविक पाहता बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा आधिकार २००९ दिनांक ०१ एप्रिल २०१० पासुन अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील प्रकरण २, भाग ३ (०२) नुसार नमुद असलेल्या अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ (समान संधी, हक्काचे संरक्षण व सपूर्ण सहभाग) अन्वये प्रकरण ५ मधील कलम २६ अ नुसार प्रत्येक विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांना वयाच्या १८ वर्षापर्यत सुयोग्य व संचारमुक्त वातावरणात नियमित विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षणातील समान संधी देवून मुख्य प्रवाहात आणणे व त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
तसेच १८ डिसेबर २०१६ रोजी केंद्रशासनाने Right Of Person with Disability (RPWD) Act २०१६ अधिसुचना निर्गमित केली आहे. या अधिनियमातील प्रकरण ३, कलम १६ व प्रकरण ६ कलम ३१ व ३२ मध्येही RTE Act २००९ चा संदर्भ नमुद करुन विशेष गरजा असणाऱ्या बालकामध्ये कोणताही भेदभाव न करता समावेशित शिक्षणाद्वारे २१ दिव्यांग प्रकारातील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आहे. नमुद केले
बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ व भारतीय संविधान कलम ४५ नुसार शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मुलभुत हक्क आहे. वय वर्षे ६ ते १४ वर्षाच्या प्रत्येक बालकास व विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्षे वयोगटापर्यत मोफत व सक्तीचे शिक्षण विशेष सुविधा देणे आवश्यक आहे. यासाठी २१ दिव्यांग प्रवर्गातील व इतर अव्हानात्मक प्रवर्गात आढळून आलेली बालके शिक्षणापासुन वंचित राहु नये तसेच त्यांना सर्वांसोबत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी नजिकच्या सर्व व्यवस्थापणाच्या नियमित शाळेत प्रवेश देणे बंधन कारक आहे.
संदर्भ क्र. २ अन्वये उपरोक्त प्रकरणी गट शिक्षणाधिकारी म्हणुन सदर विषयाच्या संदर्भात आपणाशी भ्रमणध्वणी वरुन प्रवेश देण्यासदर्भात संपर्क केला असता उलट उत्तरे देवून असभ्य वर्तन केले आहे. सदर विद्यार्थ्यांस प्रवेश नाकारणे हि बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील तरतुदीचा भंग केल्याचे प्राप्त तक्रारीनुसार सिध्द झाले आहे.
एंकदरीत वरील प्रमाणे आपले वर्तन हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा नियम (वर्तनुक) नियम १९६७ मधील तरतुदीचा भंग करणारे असुन सदरबाबत आपला समाधानकारक खुलासा सदरचे पत्र मिळताच दोन दिवसांत (२) या कर्यालयाकडे सादर करावा आपला खुलासा विहीत मुदतीत व समाधान कारक प्राप्त न झालेस महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (शिस्त व अपलि) नियम १९६४ नुसार पूढील योग्य ती कारवाई प्रस्तावित करणेकामी वरिष्ठ कर्यालयाकडे अहवाल सादर करणेत येईल याची गांभीर्याने नोंद घेण्यात यावी. असे पत्रात म्हणटले आहे.
------------
याकूब मुलाणी - पालक
माझा मुलगा जुबेर याला पाचवीला चोपडज येथील न्यू इंग्लिश स्कुल मध्ये प्रवेश देण्यासाठी गेलो असता. शाळेचे मुख्याध्यापक इनामदार यांनी अपंगांना प्रवेश देता येत नाही असे सांगितले.
--------------------
इनामदार : मुख्याध्यापक न्यू इंग्लिश स्कुल चोपडज
अजून रीतसर पत्र मिळाले नसून पत्र मिळाल्यावर यावर बोलणे उचित होईल. प्रवेश नाकारणे आमचा अधिकार नाही. दिव्यांग मुलांसाठी शासनाने नेमलेले मोबाईल शिक्षकांनी आतापर्यंत तालुक्यातील एकही शिक्षकाला भेट दिली नाही. मुलाचे शिक्षणाचा हक्क हिरावणे हा प्रश्नच येत नाही. यासाठी पंचायत समितीमध्ये यासाठी शिक्षक नेमले आहेत. मोबाईल शिक्षकांच्या फोनवरून गटशिक्षणाधिकारी यांनी माझ्याशी केलेले वर्तन त्यांना अशोभनीय आहे. दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाबाबत माझे पाच प्रश्न आहेत. त्याची सोडवणूक शिक्षण खात्याने करावी.
