सोमेश्वर रिपोर्टर टीम------
बारामती : ॲड. गणेश आळंदीकर
वारसाहक्क कायद्यामधे ब्रिटीश काळापासून वेळोवेळी बदल झाले. १९३७,१९५६,१९९४ ,२००५ साली झालेल्या बदलाने महिलाना मोठे अधिकार प्राप्त झाले असुन मुलाप्रमाणेच मुलीला ही अधिकार मिळाले असल्याचे मत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे मा अध्यक्ष जेष्ठ विधीज्ञ ॲड डॉ सुधाकर आव्हाड यानी व्यक्त केले . बारामती जिल्हा न्यायालयात हिंदु वारसा कायदा ,ईलेक्ट्रॉनिक पुरावा कायदा व विशीष्ठ दिलासा कायदा यावर ते बोलत होते .
बारामती चे जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती जे पी दरेकर ,वकिल संघटनेचे अध्यक्ष ॲड बी डी कोकरे ,ॲड एस एन जगताप ,ॲड ए व्ही प्रभुणे ॲड रमेश कोकरे यांचेसह बारामती दौंड ईंदापुर चे वकिल मोठ्या प्रमाणात यावेळी हजर होते
ॲड आव्हाड पुढे म्हणाले .पुर्वी महिलाना फक्त स्त्रीधनाचा अधिकार होता, नंतर पोटगी चा अधिकार आला ,नंतर वडिलांच्या संपत्तीत एक चतुर्थांश हिस्सा आला नंतर अर्धा हिस्सा झाला अशाप्रकारे १९३७ ,१९५६ ,१९९४ व २००५ साली महिलांच्या वारसाहक्कात आमुलाग्र बदल झाले .सन २००५ च्या कायद्यातील कलम ६ नुसार महिलाना मुला ईतकाच अधिकार प्राप्त झाला .११ ऑगस्ट २०२० सालच्या "विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा" च्या खटल्यात अगोदरचे तीन खटल्यांचे निकाल रद्द मानुन २००५ च्या कायदयाच्या कलम बदललेल्या कलम ६ मधील तरतुदीनुसार वडील जिवंत नसले तरी फक्त मुलगी जिवंत पाहीजे व संपत्ती असली पाहीजे ,तसेच तोंडी वाटप सहजासहजी ग्राह्य धरले जाणार नाही जर नोंदणीकृत वाटप किवा न्यायालयाच्या निकालानुसार वाटप झाले असेल तरच वाटप ग्राह्य धरले जाईल. तोंडी वाटपाचे फक्त तोंडी पुरावे ग्राह्य धरले जाणार नाहीत तर ईतर पुरावे देखील तपासले जातील .एकुणच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा ,न्या अब्दुल जाकीर व न्या एम आर शहा यानी दिलेल्या ६४ पानी निकालपत्राने बहुतांश वाटपाचे दावे निकाली लागतील अशी आशा डॉ सुधाकर आव्हाड यानी व्यक्त केली .
ईलेक्ट्रॉनिक पुरावे व तसेच विशीष्ठ दिलासा कायद्यातील बदल देखील नागरीकाना फायद्याचे ठरणार असलेचे ते म्हणाले .
हिंदु वारसा कायद्यातील वेगवेगळ्या खटल्यांचा तसेच ईलेक्ट्रॉनिक पुराव्याबाबतच्या खटल्याचे दाखले त्यानी यावेळी दिले तसेच विशीष्ठ दिलासा कायद्यातील बदलामुळे झालेल्या बदलांचीही माहीती ॲड. डॉ सुधाकर आव्हाड यानी यावेळी दिली .
