सोमेश्वर रिपोर्टर टीम------
बारामती : प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न केल्यास शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशारा बारामती तालुक्यातील वाघळवाडी येथील सुरेश यादव यांनी दिला आहे.
यादव यांनी बारामतीचे प्रांताधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हणटले आहे की, उच्च न्यायालयाने दिनांक ६/१०/ २०१२ रोजी निर्णय सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे ३१/१२/ २०२२ पर्यंत काढण्याचा आदेश दिलेला आहे. तरी त्या आदेशाच्या अनुषंगाने मोजें वाघळवाडी ता. बारामती जि. पुणे येथील व बारामती तालुका कार्यक्षेत्रातील सरकारी गायरान जमिनीवर शेती उत्पादने पिके घेण्यात येत आहेत सरकारी जमिनीवर व व्यवसायासाठी सरकारी जमीन गायरान गटावर धनिष्ठ राजकीय पदाधिकारी पुढारी व्यक्तींनी स्वतःच्या व कुटुंबांच्या नावावर शेतजमीनी असताना सुद्धा सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे केलेली असून सरकारी जमीन गटावर त्यांचा कब्जा आहे तरी सरकारी गायरान जमीन गटातील काढण्यास जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष हायगय करून अतिक्रमण करणाऱ्यांना अभय देऊन सरकारी गायरान जमीन गटावर अतिक्रमणे न काढता वरिष्ठ कार्यालयाकडे व शासनाकडे अतिक्रमणे काढल्या बाबत खोटी दिशाभूल माहिती सादर केल्यास तुमच्याविरुद्ध मा. उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल करण्यात येईल.
