सोमेश्वर रिपोर्टर टीम------
बारामती : प्रतिनिधी
भारतात इतिहासात बहुपत्नीत्व अस्तीत्वात होते मात्र १८ मे १९५५ पासुन अमलात आलेल्या हिंदू विवाह कायद्यानुसार बहुपत्नीत्व हा गुन्हाच आहे. हिंदु विवाह कायदा कलम ११ नुसार असा विवाह अवैद्य ठरतो. असे मत जेष्ठ विधीतज्ञ
ॲड गणेश आळंदीकर यांनी व्यक्त केले.
ॲड गणेश आळंदीकर पुढे म्हणाले, सिंगापुर ,मलेशिया ,सारख्या देशात बहुपत्नीत्वाला मान्यता आहे ,मात्र भारतातील हिंदुना असे विवाह करता येणार नाहीत . हिंदु विवाह कायदा कलम १७ नुसार तो अवैद्य ठरतो. व
भारतीय दंड सहिता नुसार ४९४ नुसार सात वर्षापर्यंत शिक्षा ची तरतुद आहे .जर हा गुन्हा पुन्हा केला तर १० वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतुद कलम ४९५ मध्ये आहे. फौजदारी दंड सहिता १९८ नुसार पिडीत तक्रार दाराशिवाय न्यायालयावर तक्रार घेणे बंधनकारक नसले तरी सदर गुन्हा हा संपूर्ण समाजाविरोधात असल्याने सामाजिक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे याबाबत तक्रार करु शकतात . भारतात फक्त मुस्लीम धर्मात त्यांच्या पर्सनल लॉ नुसार पतीला चार विवाह करता येवु शकतात मात्र अनेक मुस्लीम व ईतर महिला संघटनानी त्यांचेविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे .सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अनेक खटल्यामधे कायदेमंडळाला त्याबाबत कायदे करण्यास सांगीतले आहे. त्यानुसार शाहबानो केस ,ट्रिपल तलाक रद्द कायदा असे अनेक बदल झाले आहेत या ही कायद्याना मुस्लीम पर्सनल लॉ ची बंधने होती .अशा घटनानी पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचे दिसुन येते .
सिंगापुर ,मलेशिया ,सारख्या देशात बहुपत्नीत्वाला मान्यता आहे ,मात्र भारतातील हिंदुना असे विवाह करता येणार नाहीत . हिंदु विवाह कायदा कलम १७ नुसार भारतीय दंड सहिता नुसार सात वर्षापर्यंत शिक्षा ची तरतुद आहे .जर हा गुन्हा पुन्हा केला तर १० वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतुद कलम ४९५ मधे आहे. फौजदारी दंड सहिता १९८ नुसार पिडीत तक्रार दाराशिवाय न्यायालयावर तक्रार घेणे बंधनकारक नसले तरी सदर गुन्हा हा संपूर्ण समाजाविरोधात असल्याने सामाजिक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे याबाबत तक्रार करु शकतात . भारतात फक्त मुस्लीम धर्मात त्यांच्या पर्सनल लॉ नुसार पतीला चार विवाह करता येवु शकतात मात्र अनेक मुस्लीम व ईतर महिला संघटनानी त्यांचेविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे .सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अनेक खटल्यामधे कायदेमंडळाला त्याबाबत कायदे करण्यास सांगीतले आहे. त्यानुसार शाहबानो केस ,ट्रिपल तलाक रद्द कायदा असे अनेक बदल झाले आहेत या ही कायद्याना मुस्लीम पर्सनल लॉ ची बंधने होती .अशा घटनानी पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचे दिसुन येते .
सोशल मेडीयावर दोन पत्नीसह लग्न केलेल्या बातम्या पसरत आहेत मात्र तो विवाह फक्त बेकायदेशीर असुन तो संपूर्ण सामाजिक स्थितीवर परिणाम करणारा आहे राज्यघटनेने कलम २५ ते २८ मधे धार्मीक स्वातंत्रय जपण्याचा आधिकार दिला असला तरी कलम २१ नुसार च्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर बाधा निर्माण होत असल्याने मुस्लीम महिला सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत .भारतीय हिंदुना विवाह कायदा १९५५ नंतर एकपत्नीत्व फक्त कायदेशीर मानले नसुन सामाजिक स्तरावर देखील ते मान्य केले आहे .या दोन पत्नीसह केलेल्या विवाहाने वारसा हक्क ,भविष्यात वाद उद्भवल्यास पोटगी चे अधिकार वै अनेक बाबीवर या विवाहाचा परिणाम विपरीत होवु शकतो. ज्याला हिंदु कायद्यात कोणतीही तरतुद नाही त्यामुळे हा विवाह अवैद्य च ठरणार असल्याचे आळंदीकर यांनी सांगितले.