राज्यातील १५ साखर कारखान्यांना येणार उर्जावस्था : १२५० मेट्रिक टनाचे कारखाने होणार २५०० मेट्रिक टन : राज्यशासन करणार आर्थिक मदत

सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-------

पुणे : प्रतिनिधी

राज्यात एकूण १०० सहकारी साखर कारखाने सुरु असून जवळपास तितकेच खाजगी साखर कारखाने आहेत. गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये १०१ सहकारी व ९९ खाजगी साखर कारखान्यांनी गाळप केले आहे. एकूण सहकारी साखर कारखान्यांपैकी १५ कारखाने १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेचे असून उर्वरित कारखाने २५००, ५०००, ७५००, १००००, १२००० ते १६००० इतक्या गाळप क्षमतेचे आहेत. १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता अतिशय कमी असल्याने अशा कारखान्याकडून उत्पादित होणारी साखर, मोलॅसिस व इतर उपपदार्थ निर्माण होण्याचे प्रमाण इतर कारखान्यांच्या तुलनेत कमी असते. तसेच, त्यांचा उत्पादन खर्च (Conversion Cost) जास्त आहे. असे कारखाने चालविताना कारखान्याकडील जुनी यंत्रसाम्रगी कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त प्रमाण, अपुऱ्या खेळत्या भांडवलाचा खर्च, घेतलेल्या कर्जापोटी द्यावे लागणारे भरमसाठ व्याज या व अशा इतर कारणांमुळे १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेले कारखाने गेली अनेक वर्ष आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत.

             राज्यातील बहुसंख्य कारखान्यांचे विस्तारीकरण झाले असुन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने केवळ काही १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता कारखाने विस्तारीकरण करु शकलेले नाहीत. या सर्व बाबीचा विचार करता राज्यातील १२५० मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांना आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण करुन कमीतकमी २५०० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता इतकी गाळप क्षमता वाढ करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी काही खर्च शासनाकडून भागभांडवलापोटी मिळाल्यास, असे कारखाने आर्थिकदृष्टया सक्षम होण्यास मदत होईल, या बाबत साखर आयुक्त पुणे यांच्या संदर्भिय प्रस्तावानुसार १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेचे १५ पैकी २ सहकारी साखर कारखाने (लोकनेते बाळासाहेब देसाई ससाका लि., दौलतनगर, ता. पाटण, जि. सातारा व शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर) प्राथमिक छाननी मध्ये पात्र ठरत असल्याने त्यांना योजनेचा लाभ देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .

------------

शासन निर्णय : 

प्रतिदिन १२५० मे. टन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची प्रतिदिन २५०० मे. टन गाळप क्षमता वाढ करण्यासाठी शासकीय भागभांडवल संबंधित सहकारी साखर कारखान्यास देण्यासाठी सदर योजनेच्या पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत-

१) राज्यातील फक्त १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेले सहकारी साखर कारखाने या योजनेस पात्र राहतील. तथापि, संबंधित सहकारी साखर कारखाने प्रतिदिन २५०० मे.टन क्षमतेपर्यंतच शासकीय अर्थसहाय्यास पात्र राहतील.

२) कारखान्याने यापूर्वी घेतलेल्या शासकीय भागभांडवलाची शासकीय कर्ज, शासन हमीवरील इतर वित्तीय संस्थांचे कर्ज व संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडे शासकीय हमी शुल्क थकबाकी नसावी, थकीत भागभांडवालाची व अन्य कर्जाची संपूर्ण परतफेड झाल्यानंतरच कारखाना सदर योजनेस पात्र होईल.

३) खाजगी कंपनीस / अन्य संस्थेस भाडेतत्वावर / सहयोगी / भागीदारी तत्वावर चालविण्यास दिलेला कोणताही सहकारी कारखाना सदर योजनेस पात्र राहणार नाही.

४) सहकारी साखर कारखान्याचे गाळप क्षमता वाढ करण्यासाठी साखर आयुक्त यांनी निश्चित केलेल्या सर्व निकषाची पूर्तता संबंधित साखर कारखान्याकडून होते वा कसे ? या बाबतची खातरजमा साखर आयुक्त यांनी करणे आवश्यक आहे.

५) सहकारी साखर कारखानेला क्षमतावाढीसाठी केंद्र शासनाकडून (IEM) प्राप्त झाल्या नंतरच सदर कारखाना योजनेसाठी पात्र राहील.

६) सदर योजनेस पात्र ठरविण्यासाठी शेतकऱ्याच्या ऊसाची एफ. आर. पी. पूर्ण रक्कम संबंधित शेतकऱ्यास अदा करणे संबंधित सहकारी साखर कारखान्यास बंधनकारक राहील.

       लोकनेते बाळासाहेब देसाई ससाका लि., दौलतनगर, ता. पाटण, जि. सातारा व शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर या दोन कारखान्यांना उक्त निकष काटेकोरपणे पुर्ण करण्याच्या अधिन राहून शासकीय भागभांडवलाच्या स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. सदर दोन्ही सहकारी साखर कारखाना यांच्या क्षमतावाढीस येणाऱ्या रु ३४०६.९६ लाख एवढ्या आर्थिक भारास सर्व निकष पूर्तता करण्याच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे ..

------------------

योजनेचा कालावधी : 

सदर योजना शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ३ वर्षापर्यंत (सन २०२२-२३ ते २०२५-२६) लागू राहील.

--------------

अर्थसहाय्याची रक्कम व प्रमाण :

जे कारखाने प्रतिदिन १२५० मे. टन ते २५०० मे. टन गाळप क्षमता करण्यासाठी गाळप क्षमता वाढीच्या प्रस्तावास साखर आयुक्त कार्यालयाने रु. ५३७९.४९ लाख इतक्या रकमेस आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर किंमत ही आधारभूत प्रकल्प किंमत निश्चित करण्यात येत आहे. गाळप क्षमता प्रकल्पाच्या खर्चाचे प्रमाण भागभांडवल प्रकल्प खर्चाच्या ४० % (रु. २१५१.७९ लाख) व वित्तीय संस्थेचे कर्ज प्रकल्प खर्चाच्या ६०% (रु. ३२२७.६९ लाख ) इतके निश्चित करण्यात येत आहे.

----------------

अर्थसहाय्याची परतफेड :- 

१) कारखान्यास शासकीय भागभांडवल प्राप्त झाल्यापासून प्रथम दोन वर्ष मोराटोरीयम (विलंबावधी) कालावधी राहील.

२) शासनाच्या प्रचलित धोरणानूसार सदर योजनेअंतर्गत साखर कारखान्यास देण्यात येणाऱ्या

शासकीय भागभांडवलाची रक्कम तिसऱ्या वर्षापासून दहा वर्षात समान वार्षिक हप्त्यात (प्रत्येक वर्षी एकूण भागभांडवलाच्या १०% रक्कम) वसूलपात्र राहील.

३) शासकीय भागभांडवलाची रक्कम बिनव्याजी राहील. तथापि, परतफेडीचा हप्ता देय दिनांकास संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून भरणा न झाल्यास थकित रक्कमेवर द.सा.द.शे. १२% दराने व्याज आकारण्यात येईल.