सोमेश्वर रिपोर्टर टीम---
नीरा : विजय लकडे
बारामती तालुक्यातील गरदडवाडी येथील रॅप्टोक्रॉस ब्रेट कंपनीने १८ जानेवारी २०२० सालात ८ हजार ब्रास मुरूमाचे बेकायदेशीर उत्खनन व त्याची वाहतूक केल्याप्रकरणी कंपनीला तब्बल ३ कोटी १८ लाख रुपयांचा दंड बारामतीच्या तहसीलदारांनी ठोठावला होता. मात्र कंपनीने हा दंड भरला का नाही याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
बारामतीचे तत्कालीन तहसीलदार यांनी कंपनीला पाठवलेल्या पत्रात म्हणटले आहे की, आपण आपले खुलाश्यात मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम १९४८ चे कलम ६३१ अ नुसार जमीन धारण केलेचे नमुद केले आहे. व त्यानुसार सदर भूखंडावर कायदेशीर प्रधिकारानुसार कार्यवाही सुरु असलेचे नमूद केले आहे. तथापि या कार्यालयाकडे उपलब्ध कागदपत्र व तलाठी पंचनामा यावरुन खालील बाबीवर खुलासा करावा.--------
१. दिनांक ११ मे २०१५ चे अधिसुचनेनुसार माती वरील स्वामित्वधनास सुट आहे. तथापि आपण गुरुमाचे उत्खनन केलेचे तलाठी पंचनाम्यावरुन दिसून येते.
२. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ६३ (१) नुसार आपणांस दिलेल्या विहित मुदतीत आपण भूखंड विकासाची कार्यवाही केली आहे काय ?
३. संदर्भीय परिपत्रक ३ नुसार आपण परवानगी शिवाय व मुदत बाहय केलेल्या ८ हजार ब्रास मुरुमाचे उत्खननासाठी प्रति ब्रास ३ हजार ९७५ रुपयांप्रमाणे एकूण रक्कम रु ३ कोटी १८ लाख इतका दंड का आकारणेत येऊ नये?
वरील मुद्दाबाबत ४८ तासात आपला खुलासा करणेत यावा. खुलासा मुदतीत प्राप्त न झालेस उपलब्ध कागद पत्राअधारे व संदर्भीय नोटीस क्रं १ नुसार महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) नुसार निर्णय घेणेत येईल यांची नोंद घ्यावी. असे पत्रात म्हंटले आहे.
-----------------------
संबंधित कंपनीने ओढ्यातून पाईपलाईनसाठी अर्ज केला आहे. ही पाईपलाईन पुर्वीचीच आहे. ती फुटल्याने नविन करण्यात आली आहे. संबंधित ओढ्याची स्थळ पाहणी करण्यात आली आहे. सन २०२० साली कंपनीने अनधिकृत मुरुम व माती उपसा संदर्भात तत्कालीन तहसीलदार यांनी केलेला दंड भरला आहे किंवा नाही याबद्दल माहिती घेतली जाईल.
गणेश शिंदे- तहसीलदार बारामती.
--------------------------
संबंधित कंपनीने ओढ्यातून बेकायदेशीर व अनधिकृत पाईपलाईन नेली आहे. पाईपलाईन मुळे पावसाळ्यात याठिकाणी अडथळा निर्माण होऊन पाणी शेतात जावून नुकसान होत आहे. फक्त दीड फुट पाइपलाईन खोदली गेली आहे. बेकायदेशीर पाईपलाईन काढावी यासाठी प्रांत अधिकारी व तहसीलदार यांना तक्रारी अर्ज दिला आहे. शासनाने कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करावी.
मालन पांडुरंग गडदरे सरपंच गडदरवाडी.
