सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी
मिळकतींच्या फेरसर्वेक्षणात अनिमियतता झाल्याच्या तक्रारीवरून पुणे विभागीय आयुक्तांनी चोपडज (ता. बारामती) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पुष्पलता बाळासाहेब जगताप यांना पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. ग्रामविकास मंत्र्यांनी मात्र, सर्वेक्षण एजन्सीने अथवा ग्रामसेवकांनी केलेल्या चुकीला सरपंचांना जबाबदार धरता येणार नाही असा निष्कर्ष काढला असून विभागीय आयुक्तांचा आदेश तडकाफडकी रद्द केला आहे. यामुळे मधल्या काळात सरपंच बनलेल्या रूक्मीणी पवार आपोआप बाजूला झाल्या असून पुन्हा एकदा सरपंच म्हणून प्रजासत्ताकाचा झेंडा पुष्पलता जगताप ह्याच फडकविणार आहेत.
विरोधी सदस्य सुधीर गाडेकर व अन्य पाच जणांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यामध्ये मालमत्ता कराची फेरआकारणी करताना अनियमितता झाल्याने सरपंचांना अपात्र करावे अशी मागणी केली होती. ६ नोव्हेंबरला विभागीय आय़ुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार, फेरआकारणीचे काम खासगी एजन्सीस देताना निविदा पध्दत न पाळणे व एजन्सीने ग्रामपंचायत पावती वापरून प्रत्येक नोंदीला शंभर रूपये फी गोळा करणे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे असे स्पष्ट केले. तत्कालिन ग्रामसेवकांवर प्रशासकीय कारवाई झाली होती. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी पुष्पलता जगताप यांना सदस्य व सरपंचपदासाठी अपात्र ठरविले होते.
या निर्णयाविरोधात सरपंचांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपिल करत न्याय मागितला. यावेळी सरपंचांनी खुलासा सादर केला. संबंधित खासगी एजन्सीला काम देण्याच्या २५ ऑगस्ट व १८ ऑक्टोबर अशा दोन्ही मासिक सभांना उपस्थित राहून तक्रारदारांनी संमती दिली होती असे मत मांडले. तसेच बनावट पावतीपुस्तकाचा वापर एजन्सीने व ग्रामसेवकांनी केला आहे. उलट सरपंच यांनी पावतीपुस्तकाची माहिती कळताच जमा रक्कम व पुस्तक प्रशासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते अशी बाजू मांडली. ही अपिलार्थींनी मांडलेली बाजू ग्रामविकासमंत्र्यांना उचित वाटली.
ग्रामविकास मंत्र्यांनी काढलेल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की, पावतीपुस्तकाचा बेकायदेशीर वापर एजन्सीने केला असून ते पुस्तक सरपंच अथवा पंचायत समितीने प्रमाणित केले नव्हते व त्याची साठा रजिस्टरला नोंदही नव्हती. त्यामुळे पावतीपोटी सरपंचांना जबाबदार धरता येणार नाही,. त्याचबरोबर वित्तीय सल्लागार या नात्याने सल्ला देणे ग्रामसेवकाचे कर्तव्य असून नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामातून ग्रामपंचायतीस हानी पोहचू नये याची दक्षताही घेणे आणि अशा घटनांचा अहवाल पंचायत समितीस देणेही ग्रामसेवकाचीच जबाबदारी आहे. ग्रामसेवकाने कर्तव्यात कसूर केलेली आहे. म्हणून एजन्सीने केलेल्या चुकीच्या कामासाठी सरपंचांना जबबादार धरणे योग्य नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या आदेशात हस्तक्षेप करत तो रद्द करणे आवश्यक आहे, असाही महत्वपूर्ण निष्कर्ष ग्रामविकासमंत्र्यांनी नोंदविला. यानंतर त्यांनी विभागीय आयुक्तांचा निर्णय रद्द केला आहे.
ग्रामसेविका वैशाली लडकत म्हणाल्या, गटविकास अधिकाऱ्यांनी याबाबत आदेश दिले असून नव्या आदेशानुसार पुष्पलता जगताप सरपंचपदावर आल्या असून १३ डिसेंबरला निवड झालेल्या रूक्मिणी पवार यांचे पद आपोआप रद्द झाले आहे.
पुष्पलता जगताप म्हणाल्या, निवड झाल्यापासून ही तिसरी तक्रार होती. परंतु नेहमीप्रमाणे सत्याचा विजय झाला आहे. आमच्या सदस्यांविरोधातही तक्रारी सुरू आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत गावाचा सुरू असलेला विकास पुन्हा नव्या जोमाने करायचा आहे. वरीष्ठांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि दर्जेदार विकासकामे करत आहोत. आताच्या निकालाने सरपंच व ग्रामसेवक यांची कर्तव्ये काय आहेत हेच स्पष्ट झाले आहे.
६ नोव्हेंबरला पुष्पलता जगताप यांना अपात्र ठरविल्यावर त्यांनी अपिल केले. अपिल असतानाही प्रशासनाकडून १३ डिसेंबर रोजी नव्याने सरपंच निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये रूक्मीणी पवार या विरोधी गटाच्या सदस्या सरपंच म्हणून निवडल्या गेल्या. मात्र १ महिना १० दिवसातच पुष्पलता जगताप पुन्हा सरपंच म्हणून विराजमान झाल्या.
COMMENTS