सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
बारामती : महेश जगताप
९७ घटना दुरूस्ती अंतर्गत सोमेश्वर कारखान्याच्या सभासदांना पाच वर्षातून एकदाच ऊस गऴीताला देणे बंधनकारक आहे त्यामुळे कारखाना प्रशासन सभासदांच्या कुठल्याच हक्काला धक्का लावू शकत नसल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा सरचिटणीस मदन काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सोमेश्वर कारखान्याने बाहेरील कारखान्याला ऊस देणाऱ्या सभासदांच्या सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर शेतकरी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस मदन काकडे यांनी व्हाट्सअप वर पोष्ट् करत त्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त करताना कारखाना प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत मदन काकडे पुढे म्हणाले की, सभासदांना सवलतीत मिळणारी साखर बंद करण्यासाठी वार्षीक सभेत ठराव करावा लागेल तसा ठराव साखर आयुक्तालयात चँलेज करावा लागेल तसेच सभासद शेअर्सला कोणीही धक्का लावू शकत नाही. ऊस आपल्याच कारखान्याला गळीत झाला पाहिजे जास्त गाळप झाले तर फायदा सभासंदाचा आहे मात्र खालील बाबी सभासंदाना ऊस बाहेर गाळपास द्यायला भाग पाडतात असे मला वाटते. यामध्ये १) कारखान्याची ५००० टन गाळप क्षमता असताना सभासदांचा ऊस १६ महिन्यात गाळप होत होता. २)आज १० हजार क्षमता होऊन देखील सभासदांचा ऊस वेळेत गाळप होत नाही १८-१९ महिने लागतात टनेज घटते दुबार पिक घेता येत नाही. यामध्ये सभासदांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ३)पहिली ऊचल टनाला २८०० विलंबाने दिली दुसरे कारखाने ३१०० ते ३२५० एकरक्कमी पहिल्या ऊचली वेळेत देत आहेत.
४) गेटकेन ऊसास समान दर दिल्याने तसे वर्तमान पत्रातुन जाहीर झाल्याने गेटकेन कमी रिकव्हरी असलेला कोवळा ऊस गाळपास येतो त्यामुळे सभासदांचा ऊस गाऴपास विलंब होत आहे. ५)कारखाना गेटकेन धारकांचा का सभासंदाचा हा विषय चर्चेत येतो कारण मालक सभासद, कर्ज जबाबदारी सभासदांची मग गेटकेनचा लाड का? ६) विस्तारवाढ का केली तर सभासदांचा ऊस लवकर गाळप होईल हाच विषय महत्वाचा असताना सभासद हित सचांलक मंडळ पहात नाही. ७) टनाला ३५७१ रुपये ऊच्चांकी दर असताना या वर्षी टनाला २८०० रुपये पहिली उचल द्यायला सुद्धा दमछाक झाली योग्य व्यवस्थापन का नाही का?
८) खाजगी कारखाने सभासंदाची वाट लावतील मात्र आज पहिली ऊचल एकरक्कमी मिळतेय टनाला १ किलो साखर फ्री मिळतीय त्यामुळे असं घडत आहे. ९) टनाला ३५७१ रुपये दर देऊन सभासद ऊस बाहेर का घालतात याचे आत्मपरिक्षण होणे गरजेचे असताना कारवाई करणे ऊचित नाही.
१०) २८०० रुपये रक्कम विलंबाने दिली म्हणून व्याजाची मागणी सभासदाना करावी लागेल
११) सभासदांचा सरासरी दरवर्षी येणारा ऊस एवढीच विस्तारवाढ गरजेची होती का? वाढलेले कर्ज, व्याज, खर्च घसरा यामुळे जादा दर मिळेल का ? चालु वर्षी एकरक्कमी एफआरपी दिली असती तर फायदाच झाला असता असे काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
