सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
पुरंदर : प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द होण्यासाठीचे निवेदन खासदार सुप्रिया सुळे यांना शिक्षक समितीच्या वतीने देण्यात आले. त्यांना ग्रामीण भागातील मुला-मुलींचे शिक्षण वाचवण्यासाठी आपण देशाच्या संसदेत आवाज उठवावा. यावेळी शासन स्तरावर हा आदेश रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चर्चेवेळी या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती सल्लागार महादेव माळवदकर पाटील, पुणे जिल्हा शिक्षक समितीचे कोषाध्यक्ष सुनील लोणकर, पुरंदर तालुका शिक्षक समितीचे अध्यक्ष सुनील कुंजीर ,शिक्षक नेते लतीफ इनामदार, धनंजय साबळे, प्रकाश जगताप,पुरंदर तालुका शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे संचालक सुनील कांबळे, मनोज सटाले,सरचिटणीस भाऊसाहेब बरकडे कोषाध्यक्ष संतोष इनामके आदीसह शिक्षक समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा वाचवून तेथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते उदय शिंदे, अध्यक्ष विजय कोंबे ,सरचिटणीस राजन कोरगावकर व राज्य कार्यकारिणीने राज्यातील सर्व जिल्हा, तालुका शाखांना आपापल्या भागातील लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यासाठी आवाहन केले आहे, अशी माहिती पुरंदर तालुका प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष सुनील कुंजीर यांनी दिली.
शिक्षण हक्क कायदा-२००९ मधील कलम १९ व २५ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणात शिक्षक संख्या निश्चित केली आहे.
उदाहरणार्थ इयत्ता १ ते ५ साठी ६० विद्यार्थ्यांपर्यंत दोन शिक्षक, ६१ ते ९० साठी तीन शिक्षक, ९१ ते १२० साठी चार शिक्षक अशाप्रकारची संरचना आहे. जर काही कारणामुळे एखाद्या वर्षी ६१ पेक्षा कमी पटसंख्या झाल्यास त्यानंतर ६१ विद्यार्थी पुन्हा झाल्यावर शिक्षकाचे तिसरे पद मंजूर होते.
परंतु संदर्भित शासन निर्णयानुसार आता ६१ ऐवजी ७६ विद्यार्थी असल्यासच पुन्हा तिसरा शिक्षक देता येईल.
(२) इयत्ता सहावी-सातवीची पटसंख्या ७० पर्यंत असल्यास दोन पदवीधर शिक्षक, ७० पेक्षा अधिक असल्यास तीन पदवीधर शिक्षक मान्य होतात. तसेच सहावी ते आठवीची पटसंख्या ३५ पेक्षा अधिक असल्यास तीन पदवीधर शिक्षक मान्य होतात.
परंतु संदर्भित शासन निर्णयानुसार सहावी ते सातवी/आठवीची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असल्यास शुन्य (००) शिक्षकांची पदे मंजूर केली जात आहेत.
राज्यातील वाडी, वस्ती, डोंगराळ, दुर्गम भागात छोट्या-छोट्या गावात उच्च प्राथमिक च्या वर्गात अनेक ठिकाणी २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. इतरही ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे रोजगार आणि अन्य कारणामुळे स्थलांतर झाल्याने वा अन्य कारणामुळे बऱ्याच शाळेत २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. अशा शाळेत नवीन संच मान्यतेनुसार शिक्षकाचे एकही पद मंजूर राहिलेले नाही.
त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे.
कमी पटसंख्येच्या उच्च प्राथमिक शाळातील वर्गासाठी शिक्षकाचे ०० पद शिल्लक राहिल्याने त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकही शिक्षक मिळणार नाही.
प्राथमिक च्या शिक्षकांना आताच दोन ते तीन वर्गाचे अध्यापन करावे लागते. मात्र त्या शाळेतील मिडल स्कूलचे शिक्षक अतिरिक्त ठरल्याने मिडल स्कूल मधील विद्यार्थ्यांनाही शिकवावे लागेल. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. अथवा या शाळेतील शिक्षकाचे पद रद्द केल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना बाहेरगावच्या शाळेत स्थलांतरित व्हावे लागेल. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानी सोबतच सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. शिवाय अनेक विद्यार्थ्यांसह प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण थांबणार आहे व त्यातून गळती वाढेल आणि विद्यार्थिनी शैक्षणिक प्रवाहापासून बाहेर पडतील.
ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिक दृष्ट्या पुरोगामी राज्यात अशा प्रकारची स्थिती शोचनीय आणि चिंताजनक आहे.
ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द होण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुला-मुलींचे शिक्षण वाचवावे.
वाडी-वस्ती-तांडा, डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणारे आणि ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, शोषित वंचितांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण वाचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने प्रयत्न करावेत असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले.
