माणिक पवार
भोर : प्रतिनिधी
जिल्हाधिकारी यांचा आदेश आल्याने ३० एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता लॅाकडाऊन केल्याने काही क्षणात भोर तालुक्यातील प्रमुख बाजारपेठेत शुकशुकाट पसरला होता. पोलिस प्रशासनाने अचानक बंद करायला सांगितल्याने छोट्या मोठ्या दुकानदारांची धावपळ उडाली. सरकराने अचानक जाहीर केलेल्या या लॅाकडाऊनमुळे ग्रामिण भागातील छोट्या व्यवसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कोरोना प्रादुर्भावच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकार क्षणाक्षणाला वेगवेगळे निर्णय घेत आहे. यामुळे रोज बदलणारा निर्णय आणि आदेशांमुळे व्यापारी वर्गसह सर्वसामान्य जनता संभ्रमात पडली आहे. शासनाने एकदाच काय असेल तो निर्णय घ्यावा,एकतर सगळेच बंद करा नाहीतर सगळे चालू तरी करा, अशा संताप जनक प्रतिक्रीया ग्रामिण भागातून उमटत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी ३० एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केला. याआदेशाची त्वरीत अंमल बजावणी तालुका आणि गावस्तरावर स्थानिक प्रशासनाने सुरू केली. आज दुपारी राजगड पोलीसांनी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील गावांमध्ये जावून अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद करण्याच्या सुचना दिल्या. यामुळे काही ठिकाणी पोलीस कर्मचारी आणि व्यापारी यांच्या शाब्दिक वाद ही झाले मात्र शासनाचे आदेशाचे पालन करावे लागणार असल्याने अनेकांनी विरोध न करता दुकाने बंद करण्यास सुरवात केली.
भोर तालुक्यातील नसरापूर, कापूरहोळ किकवी, सारोळा, शिवरे, वर्वे, केळवडे यासह महामार्गावरील खेड शिवापूर, कोंढणपुर, शिंदेवाडी व इतर गावांमध्ये काही वेळातच दुपारनंतर शुकशुकाट झाल्याचे पहावयास मिळाले. दरम्यान, तालुक्यातील व्यापरी संघाने शासनाने जारी केलेल्या आदेशाचा विरोध केला आहे. अचानक दुकाने बंद केल्याने ग्रामिण भागातील छोटे हॅाटेल व इतर व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गोरगरीबांची आणि हातवर पोट असणारा लोकांची दुकाने बंद केल्याने उपासमार होणार असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने कडक निर्बंध व नियम घालावीत ती पाळत नसेल तर संबिधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी. मात्र या निर्णयांमुळे छोट्या व्यापाराचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. याचा विचार शासनाने करावा. तर राजगड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संदीप घोरपडे म्हणाले की, शासनाचे आदेश आल्याने आम्ही राजगड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील गावांमध्ये जावून त्यांना समजावून सांगून बंद करण्याचे आव्हान करत आहोत. दुकानदार आणि व्यापारी वर्गांनी शासनाचे आदेशाचे पालन करावे तसेच आदेशाचे उल्लंघन करणावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे घोरपडे यांनी सांगितले.
