राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत ७५० कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. २०२२-२३ साठी प्रस्तावित नियतव्यय ६१९ कोटी १० लक्ष होता.
मंत्रालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पालक सचिव नितीन करीर, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, शासनाने निर्धारीत केलेल्या आर्थिक मर्यादेत वार्षिक आराखडा निश्चित करण्याची मर्यादा असल्याने इतर राज्यस्तरीय योजनांमधून काही कामे घेण्यात यावीत. महानगरातील वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिकरण लक्षात घेता अशा जिल्ह्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. प्राधान्यक्रमाने घ्यावयाच्या विकासकामांसाठी नियतव्ययाची मर्यादा ७५० कोटीपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.वळसे-पाटील म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात स्थलांतरीत लोकसंख्या अधिक असल्याने आणि उद्योगही मोठ्या प्रमाणात असल्याने सुविधांवर ताण येतो. या शहरांमधून राज्याला महसूलही मोठ्या प्रमाणात मिळतो. येथील रस्ते, पाणी पुरवठा आदी विविध सुविधांची आवश्यकता लक्षात घेता अतिरिक्त निधी देण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी जिल्ह्यात प्राधान्यक्रमाने करावयाच्या विकासकामांसाठी ३२० कोटींची अतिरिक्त मागणी केली. ते म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीने लघु पाटबंधारे योजना, ग्रामीण रस्ते, ग्रामपंचायतीला जनसुविधा, प्राथमिक शाळांची दुरूस्ती, इतर जिल्हा रस्त्यांचे मजबूतीकरण, वाडी-वस्ती विद्युतीकरण, यात्रास्थळ विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम आदी विविध कामे प्राधान्यक्रमाने करावयाची आहेत. जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण योजनांची माहितीदेखील त्यांनी यावेळी सादर केली.
बैठकीला मंत्रालयातून आमदार अशोक पवार तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार चेतन तुपे, माधुरी मिसाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.
COMMENTS