सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
भोर : संतोष म्हस्के
माजी मंत्री अनंतरावजी थोपटें यांचे शिक्षण संकुल राजगड ज्ञानपीठ विरुध्द काही ग्रामस्थांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.ही जनहित याचिका मुबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ७ ऑगस्ट ला फेटाळून लावली.
पुणे - सातारा महामार्गावरील धांगवडी ता. भोर येथील गट नं.२३७ मधील सुमारे १४ हेक्टर जागा शाळा, महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक आणि वसतीगृह अशा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शासनाकरवी दोन स्वतंत्र आदेशाव्दारे राजगड ज्ञानपीठ हया संस्थेस देण्यात आली. त्यावर सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था कार्यरत असून शेकडो मुला-मुलींची शैक्षणिक सोय येथे करण्यात येते.राजगड ज्ञानपीठ संस्थेस १९९९ आणि २००८ मध्ये शासनाकरवी सारे निकष पाळून देण्यात आलेल्या जमिनींबाबत २०१३ साली जनहित याचिका केवळ दाखल करण्यात आली.तिची नोंदणी २०१५ साली करण्यात आली. त्यानंतर सुनावणीची विनंती २०१८ मध्ये करण्यात आली.अनंतराव थोपटें यांनी राजकीय पदाचा गैरवापर करुन सदर जमिन मिळविली वगैरे असे काही मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले. तथापी यापैकी कुठल्याच मुद्दयाचा ठोस पुरावा ते सादर करु शकले नाहीत. अखेरीस अनुचित विलंबाच्या व त्रुटींच्या मुद्दयावरच ही जनहित याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र ही याचिका फेटाळताना जर संस्थेने शासकीय भाडेपट्टयाची दिलेली जमिन बँकेकडे गहाण ठेवताना काही शर्तभंग केला असेल किंवा शासन जमिनीचा भाडेपट्टा पुनरुज्जिवित आहे किंवा कसे या मुद्द्यावर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करुन योग्य तो कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा असे फर्मविले आहे.या प्रकरणी राजगड ज्ञानपीठाच्या वतीने उच्च न्यायालयात जेष्ठ विधिज्ञ प्रसाद ढाकेफाळकर, प्रदीप पाटील, श्रीमती रेवती तटकरे व प्रविण गोळे यांनी काम चालविले.ही माहिती राहुल खामकर (इस्टेट मॅनेजर- राजगड ज्ञानपीठ) यानी सोमेश्वर रिपोर्टरशी बोलताना दिली.
COMMENTS