सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
सातारा : प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय सुसूत्रता आणि काटकसरीच्या नावाखाली सातारा जिल्ह्यातील जलसंपदा कार्यालयांची मोठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सातारा सिंचन मंडळ कार्यालय कायमचे बंद होणार असून, १३ महत्त्वाची उपविभागीय कार्यालयेही गुंडाळली जाणार आहेत. सरकारच्या या 'सर्जिकल स्ट्राईक'मुळे कर्मचारी वर्गात संताप, तर लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुणे मुख्य अभियंता कार्यालयांतर्गत असलेले ‘सातारा सिंचन मंडळ कार्यालय’ आता इतिहासजमा होणार आहे. याचा संपूर्ण कार्यभार सातारा पाटबंधारे प्रकल्पाकडे सोपवण्यात येणार आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली असून, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका 'धोम कालवे विभाग क्रमांक दोन'ला बसणार आहे. या विभागांतर्गत येणारी धोम डावा कालवा, कण्हेर भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि लघुपाटबंधारे यांसारखी महत्त्वाची १३ उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कामे पूर्णत्वाकडे आल्याचे कारण प्रशासनाने दिले असले, तरी प्रत्यक्षात यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत वाढण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने खर्चात कपात करण्याचे कारण दिले असले, तरी प्रत्यक्षात लाखो रुपयांचा चुराडा होताना दिसत आहे.
मुख्यालयांचे स्थलांतर: उरमोडी धरण विभागाचे मुख्यालय साताऱ्यातून नागठाणे येथे, तर जिहे-कटापूर उपसा सिंचन विभागाचे कार्यालय खटाव तालुक्यातील नेर येथे हलवण्यात आले आहे. ५० लाखांचा खर्च पाण्यात: सातारा सिंचन भवन परिसरात ‘गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेच्या’ मॉडेलसाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. आता कार्यालय नेरला हलवल्यामुळे हा खर्च पूर्णपणे वाया जाणार आहे. नवा खर्च: नवीन ठिकाणी कार्यालय आणि वसाहती उभारण्यासाठी पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च होणार आहे. त्यामुळे 'काटकसर' नेमकी कोणाची? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. शहरातील मोक्याच्या जागी असलेली पाटबंधारे विभागाची कार्यालये बंद करून त्या जागांचे खाजगीकरण करण्याचा हा डाव तर नाही ना? अशी शंका आता कर्मचारी संघटनांकडून जाहीरपणे व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचे हाल: कामांसाठी शेतकऱ्यांना आता लांबच्या नवीन मुख्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार.
प्रशासकीय गोंधळ: कार्यालये विखुरल्यामुळे समन्वयाचा अभाव निर्माण होण्याची शक्यता. जागांचा प्रश्न: शहरातील मोक्याच्या जमिनी भूमाफियांच्या घशात जाण्याची भीती. प्रशासनाच्या या 'सुसूत्रतेच्या' नावाखाली सुरू असलेल्या प्रयोगामुळे जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेचा बोजवारा उडणार की गती मिळणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
