Purandar Airport l पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी २२ जूनला विशेष कॅम्प; महसुली व न्यायिक प्रकरणांचा जागेवर निपटारा

सोमेश्वर रिपोर्टर live
सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
पुणे : प्रतिनिधी
प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर) प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष पुढाकार घेतला आहे. २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता सासवड प्रांत कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे.
या कॅम्पमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक व अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट) सादर केली असून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकी, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती तसेच न्यायालयीन दावे यांसारख्या कारणांमुळे मोबदला वितरणात अडथळे निर्माण होत आहेत.
या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल, भूमी अभिलेख, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज भासणार नाही.
"अनेक शेतकऱ्यांच्या समस्या या महसुली व कागदोपत्री स्वरूपाच्या आहेत. त्या वेळेत निकाली निघाल्यास मोबदला वितरणाची प्रक्रिया जलद होऊ शकते. मात्र न्यायालयीन प्रकरणांमुळे संबंधित रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विशेष कॅम्पचा लाभ घ्यावा," असे आवाहन जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केले.

या कॅम्पमध्ये जिल्हाधिकारी डुडी स्वतः उपस्थित राहून प्रकरणांचा आढावा घेणार असून आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज, न्यायालयीन कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक दस्तऐवजांसह उपस्थित राहावे, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित समस्या शक्य तितक्या लवकर निकाली काढून त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.
To Top