सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
भोर : संतोष म्हस्के
उञौली - वडगाव डाळच्या औद्योगिक क्षेञासाठी (एम आय डी सी ) भूसंपादित केलेल्या जमिनीवरील औद्योगिक क्षेञाचे शेरे वगळले असल्याचे राजपञ राज्यशासनाने जारी केले असल्यामुळे उञौली - वडगाव डाळ एम आय डी सीच्या मुद्याला पूर्ण विराम दिला असल्याने इकीकडे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला दुसरीकडे तरुणांच्या रोजगाराचे स्वप्नभंग झाले आहे.
भोर औद्योगिक क्षेत्र (एमआयडीसी) उभारण्यासाठी २१ऑक्टोबर १९९२ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या मौजे उञौली व वडगाव डाळ येथील एकूण २११.३३ हे. आर व सरकारी २.०० हेक्टर आर अशी एकूण २१३.३३ हे आर क्षेञ भूसंपादनातून वगळण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर अखेर पडदा पडला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने १६ जून २०२६ रोजी याबाबत अधिकृत पत्र जारी केले असून १६ जून २०२६ रोजी शासन राजपत्रात विनाअधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे .
या निर्णयानुसार संबंधित २१३.३३ हेक्टर जमीन आता एमआयडीसीच्या संपादन प्रक्रियेतून अधिकृतपणे मुक्त झाली आहे. तसेच संबंधित जमिनींच्या महसूल अभिलेखांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या सूचना पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
भोर औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुमारे तीन दशकांपूर्वी ही जमीन अधिसूचित करण्यात आली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या परिसरात औद्योगिक क्षेत्राचा विकास प्रत्यक्षात झाला नाही. त्यामुळे संपादनाच्या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींच्या वापरावर मर्यादा येत होत्या. जमीन विक्री, बँक कर्ज, विकासकामे आणि इतर व्यवहारांमध्येही अडचणी निर्माण होत होत्या.या निर्णयामुळे उञौली व वडगाव डाळ परिसरातील शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागल्याची भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. आता संबंधित जमिनींवरील निर्बंध हटल्याने जमीनमालकांना त्यांच्या मालमत्तेचा वापर, विकास आणि व्यवहार पूर्ववत करता येणार आहेत.
दरम्यान या निर्णयानंतर तालुक्यातील काही तरुणांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भोर तालुक्यात एमआयडीसी उभारल्यास स्थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील .अशी अपेक्षा होती. मात्र जमीन संपादनातून वगळण्याच्या निर्णयामुळे भविष्यातील औद्योगिक विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मत तरूणांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करतानाच तालुक्यात नवीन उद्योग उभे राहावेत आणि स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, अशी मागणीही तरुणांकडून करण्यात येत आहे.
