बारामती l सोमेश्वर कारखान्याच्या दुकान लाईनला दिलासा; प्रवेशमार्ग खुला करण्याचे बारामती न्यायालयाचे आदेश

सोमेश्वर रिपोर्टर live
सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकी वसाहतीतील रहिवाशांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश बारामती येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने दिला आहे. वसाहतीतील निवासी घरे व व्यावसायिक गाळ्यांकडे जाणाऱ्या मार्गावरील अडथळे दूर करून पूर्वीप्रमाणे निर्बंधविरहित ये-जा सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रतिवादींना दिले आहेत.
महेश सत्यगिरी व इतर यांनी राजेंद्र यादव (कार्यकारी संचालक ) व इतरांविरोधात दाखल केलेल्या सक्त वादीचा मनाईचा अर्ज आणि तात्पुरत्या मनाईच्या अर्जावर न्यायालयाने हा आदेश पारित केला. हा वाद सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या वाघळवाडी येथील वसाहतीमधील निवासी घरे व व्यावसायिक गाळ्यांच्या वापराशी संबंधित आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित रहिवाशांच्या घरांकडे व गाळ्यांकडे जाणाऱ्या मार्गावर उभारण्यात आलेले पत्र्याचे शेड, पत्रे अथवा इतर कोणतेही अडथळे दूर करून पूर्वीप्रमाणे ये-जा करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा. तसेच अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रतिवादी किंवा त्यांचे कर्मचारी, प्रतिनिधी अथवा त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने वादींच्या शांततापूर्ण ताब्यात हस्तक्षेप करू नये किंवा विद्यमान परिस्थितीत बदल करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, वादींनी प्रथमदर्शनी दावा सिद्ध केला असून सोयीचा समतोल आणि अपूरणीय हानी या बाबींची पूर्तता होत असल्याचे दिसून येते. मात्र, वादींनी दावा मिळकतीतील सर्व पत्रे काढून टाकण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने पूर्णपणे मान्य केली नाही. कारण, वादींशिवाय इतर गाळेधारकांनी अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार केलेली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे केवळ वादींच्या ये-जा मार्गावरील अडथळे दूर करण्यापुरताच आदेश देण्यात आला आहे.

तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वेच्छेने पालन न झाल्यास वादींना कायदेशीर मार्गाने आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करण्याचा अधिकार राहील. आवश्यकतेनुसार वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याने न्यायालयीन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती पोलीस मदत उपलब्ध करून द्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश बारामती येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश अमोल पं. मराठे यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिला आहे.
To Top