सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
बारामती : प्रतिनिधी
नदीपात्रातून विनापरवाना वाळू वाहतूक केल्याप्रकरणी बारामती शहर पोलिसांनी केलेल्या तपासाला न्यायालयीन मान्यता मिळाली असून, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रितेश भंडारी यांनी विशाल दत्तात्रय गावडे आणि राहुल मल्हारी खुडे या दोघांना दोषी ठरविले. न्यायालयाने दोघांना भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 303(2) सह 3(5) अंतर्गत दोषसिद्धी नोंदवून प्रत्येकी एक वर्ष सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
हा निकाल 17 सप्टेंबर 2026 रोजी देण्यात आला. तसेच दोघेही प्रथमच दोषी ठरलेले असल्याने न्यायालयाने Probation of Offenders Act, 1958 च्या कलम 4 अंतर्गत त्यांना प्रोबेशनचा लाभ दिला. त्यासाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा बॉण्ड व तितक्याच रकमेचा एक जामीनदार घेऊन एक वर्ष चांगले वर्तन राखण्याची अट घालण्यात आली.
या प्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला कऱ्हा-वागज परिसरातून बेकायदा वाळू वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी पंचांसह खंडोबानगर येथील नीरा नदीपात्रावरील पुलाजवळ सापळा रचला.
सायंकाळी सुमारे 5.15 वाजता मोरगावकडून बारामतीच्या दिशेने येणारी MH-42-AQ-3584 क्रमांकाची पांढऱ्या रंगाची महिंद्रा पिकअप पोलिसांनी थांबवून तपासली. वाहनामध्ये सुमारे अर्धा ब्रास काळसर व ओलसर वाळू आढळून आली. चालक विशाल गावडे याच्याकडे वाळू उत्खनन किंवा वाहतुकीचा वैध परवाना नसल्याचे तपासात समोर आले. सदर वाळू राहुल खुडे यांच्या सांगण्यावरून विक्रीसाठी नेली जात असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले होते.
पोलिसांनी पाच लाख रुपये किमतीचे वाहन आणि पाच हजार 500 रुपये किमतीची वाळू असा एकूण पाच लाख पाच हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
या गुन्ह्याचा तपास पोलीस हवालदार रामचंद्र शिंदे यांनी केला. घटनास्थळ पंचनामा, वाहन व वाळूची जप्ती, आरोपींची भूमिका, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान अभियोजन पक्षाने सात साक्षीदार तपासले.
काही पंच साक्षीदारांनी अभियोजनाला अपेक्षित साथ दिली नसतानाही उर्वरित पुराव्यांची न्यायालयाने स्वतंत्रपणे तपासणी केली. पोलीस साक्षीदारांच्या जबाबातील महत्त्वाच्या बाबी उलटतपासणीनंतरही टिकून राहिल्याचे न्यायालयाने नोंदविले. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोपींनी समान हेतूने विनापरवाना वाळू वाहतूक केल्याचे अभियोजनाने सिद्ध केल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला.
दरम्यान, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 मधील कलम 21 संदर्भात कलम 22 अंतर्गत आवश्यक वैधानिक अट पूर्ण झालेली नसल्याने त्या आरोपातून आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक आरोपाची स्वतंत्र कायदेशीर कसोटी लावत न्यायालयाने निर्णय दिल्याचे स्पष्ट झाले.
सरकार पक्षातर्फे ॲड. बोधिनी शशिकला यांनी कामकाज पाहिले. तपास व न्यायालयीन पाठपुरावा पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम आणि पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला.
या प्रकरणात कोर्ट पैरवी अधिकारी, तपास पथक आणि सरकारी अभियोक्ता यांनी केलेल्या समन्वयामुळे गुन्हा दाखल झाल्यापासून न्यायालयीन निकालापर्यंत प्रभावी पाठपुरावा झाला.
नदीपात्रातील वाळू ही नैसर्गिक संपत्ती असून तिचे अनधिकृत उत्खनन व वाहतूक पर्यावरणीय समतोलावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे अवैध वाळू उत्खनन अथवा वाहतूक आढळल्यास नागरिकांनी संबंधित पोलीस किंवा महसूल यंत्रणेला माहिती द्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
