सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
पुणे : प्रतिनिधी
पुणे दुष्काळी परिस्थिती आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून यंदा उन्हाळी आवर्तन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे उन्हाळी आवर्तनावर अवलंबून असलेल्या सुमारे अडीच लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता असून, पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणांमधील पाण्याचा वापर पुणे शहरासह पुरंदर, दौंड, बारामती आणि इंदापूर या तालुक्यांतील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी केला जातो. याशिवाय कालव्याद्वारे शेतीसाठीही पाणी सोडले जाते. मात्र, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणे शंभर टक्के भरली होती. पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या अतिरिक्त पावसामुळे मुठा नदीतून सुमारे १९ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्याच काळात कालव्याद्वारेही अतिरिक्त पाणी सोडण्यात आले. रब्बी हंगामातील आवर्तन सुरू होण्यापूर्वीच कालव्यातून सुमारे ६.३८ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते.
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर, दौंड, बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांत पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने कालव्याद्वारे सोडलेल्या पाण्याचा खरिपातील पिकांना फायदा झाला. मात्र, आता उन्हाळी आवर्तन न देण्याचा निर्णय झाल्याने आगामी हंगामातील पिकांना पाणी कसे उपलब्ध होणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहण्याची शक्यता आहे.
उन्हाळ्यात पिकांना पाण्याची अधिक गरज असते. अशा परिस्थितीत कालव्याचे आवर्तन बंद राहिल्यास शेतकऱ्यांना विहिरी, बोअरवेल आणि इतर पर्यायी स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागू शकते. मात्र, भूजलपातळी कमी झाल्यास या पर्यायांवरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतीच्या सिंचनाचा खर्च वाढण्याबरोबरच पिकांच्या उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविणे आवश्यक असले, तरी शेतीच्या सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध न झाल्यास त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करताना पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे सिंचन यांच्यात समतोल कसा साधला जाणार, याकडे आता पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाकडून सिंचनासाठी पर्यायी व्यवस्था किंवा पुढील पाणीनियोजनाबाबत काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
