हलगर्जीपणा करणार्‍या कारखान्यांना
सील करण्याचे अधिकार पोलिसांना द्या :
कामगार नेते यशवंत भोसले
पुरंदर : प्रतिनिधी
शासनाने राज्यात कारखाने सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे परंतू कारखान्यात योग्य त्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याने कामगारांच्यात कोरोनाचे प्रमाण वाढले असून औद्योगिक क्षेत्रात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. यामुळे शासनाच्या नियमांचे पालन न करणार्‍या कारखान्यांना सील करण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले जावेत अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष व राज्याचे कामगार नेते यशवंत (भाऊ) भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्बंधाचे पालन उद्योग व कारखान्यात केले आहे कां? याची तपासणी करण्याचे अधिकार पोलिस, कामगार तसेच औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचलनालय या विभागांना देण्यात यावेत व कोरोनाच्या कालावधित कामावरुन काढून टाकलेल्या कामगारांना त्वरीत पून्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी यशवंतभाऊ भोसले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी पुणे व पोलिस आयुक्त पुणे व पिंपरी चिंचवड यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
यशवंत (भाऊ) भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हंटले आहे की, कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन जाहिर करण्यात आला होता. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अत्यावश्यक सेवा असलेल्या कारखान्यांना काही निर्बंध घालून ३० टक्के कारखाने सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली. पंधरा दिवसानंतर अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत इतरही उद्योग सुरु करण्यात आले. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वच कारखाने व उद्योग उद्योगपतींनी सुरु केले. हे कारखाने सुरु करताना जिल्हाधिकारी यांनी नियमावली दिली होती. मात्र या नियमांचे व निर्बंधांचे उद्योग व कारखान्यांच्या ठिकाणी पालन होत नसल्योच निदर्शनास येत असून यामुळे कामगारांना कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात संक्रमण होवू लागले आहे. कामाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतर राखले जात नाही, कामगारांना टप्याटप्याने उपहारगृहात नाश्ता व जेवणासाठी पाठविले जात नाही, बसमधून ने- आण करताना सामाजिक अंतर राखले जात नाही तसेच कंटेनमेंट क्षेत्रातून येणार्‍या कामगारांची दर सात दिवसाने वैद्यकीय तपासणी केली जात नसल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून कामगारांच्या जीवीताशी खेळले जात असल्याचे यशवंत (भाऊ) भोसले यांनी या निवेदनात म्हंटले आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन काटेकोरपणे केले जात आहे की नाही याची तपासणी करण्याचे अधिकार स्थानिक पोलिस स्टेशनला देणे आवश्यक आहे. ज्या कारखान्यात कोरोनाबाधित कामगार सापडतील त्या कारखान्यात हलगर्जीपणा होत आहे कां? हे तपासण्यासाठी कामाच्या जागेचे पंचनामे करणे तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे व हलगर्जीपणा झाला असल्यास तो कारखाना सील करण्याचे अधिकार पोलिसांना देणे आवश्यक आहे.
यशवंत(भाऊ) भोसले यांनी या निवेदनात म्हंटले आहे की, शासनाने व कामगार आयुक्तांनी घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे उद्योजक, कारखानदार नियम पाळत आहेत की नाही? कामगारांना नियमाप्रमाणे वेतन मिळते कां? कामगारांच्या जीवीतास हानी होणार नाही याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे का? या संदर्भातील अहवाल कामगार आयुक्तांकडून आल्यानंतर सदर कारखाना सील करण्याचे अधिकार पोलिस स्टेशनला दिले गेले पाहिजेत.
औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचलनालयाच्या कायद्यानुसार कारखाने व उद्योग सुरु नसल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जावेत अशी मागणी कामगार नेते भोसले यांनी केली आहे. कारखान्यातील कामगारांच्यात कोरोनाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या उद्योगांवर व कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे व चौकशी करण्याचे कर्तव्य महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित खात्याचे आहे.
अनेक उद्योगांनी कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर शासनाचे निर्बंध असतानाही कामगारांना तसेच स्टाफमधिल कर्मचार्‍यांना कामावरुन कापत करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. कित्येक उद्योजकांनी आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही वेतन कपात करणे, ले ऑफ देणे व निम्सच्या शिकावू कामगारांकडून उत्पादन काढण्याचे काम सुरु केले आहे. असे भोसले यांनी या निवेदनात म्हंटले असून कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर न्यायालयीन कामकाज संथ गतीने होत असल्याने कामगारांना वेळेत न्याय मिळणे अवघड झाले आहे. कारखानदारांनी कामगारांना बेकायदेशिररित्या कामावरुन काढून टाकणे, वेतन कपात करणे, लॉकडावून कालावधीत कामगारांना वेतन न देणे अशा पद्धतीचे धोरण अवलंबिले आहे. लॉकडावूनच्या कालावधित कामगार कामावर न आल्याने कामगारांना कामावरुन बडतर्फ केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. कारखानदारांच्या या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो कामगार बेकारीच्या खाईत लोटले जात आहेत. त्यामुळे शासनाने अशा उद्योगांवर व कारखान्यांवर कायदेशिर कारवाई करावी व फौजदारी स्वरुपाचे दावे दाखल करावेत अशी मागणी भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
COMMENTS