सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि झपाट्याने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, पुनावळे येथील प्रस्तावित कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. मोशी कचरा डेपोतील अलीकडील दुर्घटनेनंतर, पुनावळे येथे दुसरा डेपो उभारण्यात आला असता तर ही परिस्थिती टाळता आली असती, असा सूर सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमधून उमटत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज सुमारे १,५७९ टन कचरा निर्माण होतो. हा संपूर्ण कचरा घंटागाड्यांच्या माध्यमातून संकलित करून मोशी येथील डेपोमध्ये टाकला जातो. १९९१ पासून सुरू असलेल्या या डेपोवर गेल्या तीन दशकांत मोठ्या प्रमाणात कचरा साचल्याने तेथे कचऱ्याचे डोंगर निर्माण झाले आहेत.
शहराची वाढती गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने २००८ मध्ये पुनावळे येथील वन विभागाच्या २२.८ हेक्टर जागेवर कचरा डेपोचे आरक्षण प्रस्तावित केले होते. हिंजवडी, पुनावळे, मारुंजी आणि ताथवडे या गावांच्या मध्यभागी असलेल्या या जागेवर त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले नव्हते.
मात्र, कालांतराने पुनावळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात निवासी प्रकल्प उभे राहिले. त्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी कचरा डेपोला तीव्र विरोध सुरू केला. आंदोलनेही करण्यात आली. प्रशासनाने आधुनिक आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल, तसेच शहरासाठी दुसऱ्या डेपोची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही राजकीय दबाव आणि मतांच्या राजकारणामुळे प्रस्तावित आरक्षण रद्द करण्यात आले. आता त्या जागेवर व्यावसायिक गाळे आणि कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी आरक्षण करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहराबरोबरच देहूरोड आणि खडकी कटक मंडळाच्या हद्दीतील कचराही मोशी डेपोवरच टाकला जात आहे. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीपोटी महापालिकेला आर्थिक मोबदला मिळत असला, तरी मोशी डेपोवरील ताण सातत्याने वाढत आहे.
मोशीतील दुर्घटनेनंतर डेपोवर जाणारा रस्ता बंद झाल्याने महापालिकेसमोर नव्याने संकलित होणारा कचरा तात्पुरता कोठे साठवायचा, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत तात्पुरत्या स्वरूपात कचरा साठवण्याची व्यवस्था केली जात असून, काही भागांमध्ये अद्याप जागेचा शोध सुरू आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले की, "शहराची लोकसंख्या आणि कचरा निर्मिती सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे नवीन कचरा डेपो अपरिहार्य आहे. पुनावळेतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा दूरदृष्टीचा अभाव दर्शवणारा होता. भविष्यात शहरासमोर अधिक गंभीर कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न उभा राहू नये, यासाठी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे."
मोशी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या दीर्घकालीन नियोजनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, दुसऱ्या कचरा डेपोच्या उभारणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
