सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
डॉ. राहुल खरात
लेखक मु. सा. काकडे महाविद्यालयात वरिष्ठ विभागात उपप्राचार्य पदावर कार्यरत आहेत.
८-९ ऑगस्ट १९४२ च्या रात्री, मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानावर भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत ऐतिहासिक "भारत छोडो" ठराव संमत झाला आणि महात्मा गांधींनी आपला प्रसिद्ध "करा किंवा मरा" हा संदेश दिला. काही तासांतच वसाहतवादी सत्तेने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या जवळपास संपूर्ण वरिष्ठ नेतृत्वाला अटक केली, तरीही त्यानंतर उसळलेले आंदोलन — नेतृत्वहीन, विकेंद्रित, आणि अनेकदा गांधींनी मान्यता न दिलेल्या हिंसक मार्गांनी पुढे गेलेले — भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील शेवटचे आणि अनेक दृष्टींनी सर्वाधिक महत्त्वाचे जनआंदोलन ठरले. हा लेख भारत छोडो आंदोलनाची (ज्याला ऑगस्ट आंदोलन असेही म्हटले जाते) उत्पत्ती, वाटचाल आणि दडपशाही यांचा आढावा घेतो; १९४७ च्या सत्तांतरावर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आणि इतिहासलेखनातील त्याचे स्थान तपासतो; आणि आज "ऑगस्ट क्रांती दिन" म्हणून ओळखला जाणारा हा दिवस भारताच्या सामाजिक-राजकीय वर्तमानासाठी काय अर्थ ठेवतो — संघराज्यवाद आणि नागरी स्वातंत्र्यांविषयीच्या चर्चांपासून ते राष्ट्रवादी स्मृतीच्या समकालीन सार्वजनिक जीवनातील वापर आणि गैरवापरापर्यंत — याचा विचार करतो.
प्रत्येक राष्ट्र आपल्या स्मृती-दिनांच्या माध्यमातून स्वतःच्या जडणघडणीची कथा सांगत असते. भारताच्या स्मृती-दिनांच्या दिनदर्शिकेत १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी हे आगमनाचे दिवस म्हणून अग्रस्थानी असतात — स्वातंत्र्य आणि संविधानाचा जन्म. ९ ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा ऑगस्ट क्रांती दिन मात्र वेगळ्या स्वरूपाचा आहे: तो आगमनाचे नव्हे तर मागणीचे, तडजोडीचे नव्हे तर विच्छेदाचे स्मरण करतो. सत्याग्रह, वाटाघाटी आणि घटनात्मक निषेध यांच्या दोन दशकांच्या प्रयोगांनंतर, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने तात्काळ ब्रिटिश माघारीशिवाय काहीही स्वीकारायचे नाही असा निर्धार केला, आणि शांततामय पण आवश्यकतेनुसार व्यापक असहकाराद्वारे ही मागणी अपरिवर्तनीय करण्याचे आवाहन भारतीय जनतेला केले, तो हा क्षण आहे.
भारत छोडो आंदोलन अनेकदा लोकस्मृतीत त्याच्या घोषणेने — "करा किंवा मरा" — आणि गांधींना या आंदोलनाचे एकमेव शिल्पकार मानण्याच्या प्रतिमेने ओळखले जाते. ही घोषणा आणि ही प्रतिमा दोन्ही अचूक आहेत, पण अपूर्ण आहेत. गांधींच्या भाषणाने जे आंदोलन उभे राहिले, ते लवकरच त्यांच्या हेतूंच्या आणि त्यांच्या संघटनेच्या नियंत्रणाबाहेर गेले. १९४२ सालातील काही महिन्यांपुरते का होईना, हे आंदोलन १९४७ पूर्वी भारताने वसाहतवादी सत्तेविरुद्ध देशव्यापी उठावाच्या सर्वांत जवळ जाणारे ठरले — त्यात संप, रेल्वेमार्ग व तारायंत्रणांची तोडफोड, पूर्व भारताच्या काही भागांत समांतर "राष्ट्रीय सरकारे" उभारणे, आणि १८५७ नंतर न पाहिलेल्या पातळीचे राज्यदमन — पोलिसांचा गोळीबार, जमावांवर विमानातून केलेला गोळीबार, सामूहिक फटके मारणे, सामूहिक दंड — यांचा समावेश होता.
हा लेख चार भागांत मांडला आहे. पहिल्या भागात, १९४२ सालचा राजकीय संदर्भ पुनर्रचित केला आहे, ज्यामुळे अशा स्वरूपाचे आंदोलन शक्य — आणि काँग्रेस नेतृत्वाच्या दृष्टीने आवश्यक — झाले. दुसऱ्या भागात, आंदोलनाची स्वतःची वाटचाल कथन केली आहे: त्याची घोषणा, त्याचे दमन, आणि त्यानंतरचा भूमिगत व समांतर-सरकार टप्पा. तिसऱ्या भागात, #आंदोलनाचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासलेखनातील त्याचे वादग्रस्त स्थान तपासले आहे. #चौथ्या आणि सर्वांत विस्तृत भागात, आंदोलनाची भारताच्या समकालीन सामाजिक-राजकीय पर्यावरणासाठीची प्रासंगिकता विचारात घेतली आहे — नागरी स्वातंत्र्य आणि राज्यसत्तेवरील वादांतील एक संदर्भबिंदू म्हणून, प्रतिस्पर्धी वैचारिक परंपरांनी वापरलेली वादग्रस्त स्मृती म्हणून, आणि २०२० च्या दशकाच्या मध्यातील भारतात नागरिकत्व, संघराज्यवाद आणि असहमती यांविषयी विचार करण्यासाठीचे एक साधन म्हणून.
ऑगस्ट १९४२ कडे नेणारा मार्ग: ऐतिहासिक संदर्भ
दुसरे महायुद्ध आणि साम्राज्याचे संकट:
सप्टेंबर १९३९ मध्ये ब्रिटनने जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारले, तेव्हा व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी एकाही निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधीशी सल्लामसलत न करता भारताला युद्धात सहभागी राष्ट्र म्हणून घोषित केले. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यांतर्गत १९३७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या प्रांतिक मंत्रिमंडळांनी निषेध म्हणून राजीनामे दिले, आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला मान्यता मिळेपर्यंत काँग्रेस युद्धप्रयत्नांना पाठिंबा देणार नाही असे जाहीर केले. हा केवळ डावपेचात्मक विरोध नव्हता; यातून एक खरीखुरी घटनात्मक तक्रार व्यक्त होत होती — की जो देश स्वयंशासित होण्याच्या प्रतीक्षेत होता, त्याला त्याच्याच संमतीशिवाय जागतिक युद्धात ढकलण्यात आले होते.
१९४२ पर्यंत युद्धाने अशा टप्प्यात प्रवेश केला होता, ज्याने या तक्रारीचे रूपांतर एका आणीबाणीत केले. जपानचे आग्नेय आशियातील वेगवान आगेकूच — फेब्रुवारी १९४२ मध्ये सिंगापूरचे पतन, मे महिन्यापर्यंत ब्रह्मदेशावरील कब्जा — यामुळे युद्ध प्रथमच भारताच्या स्वतःच्या सीमेपर्यंत पोहोचले. रंगूनच्या पतनाने पूर्व भारतात निर्वासितांचा गोंधळलेला लोंढा सुरू झाला आणि बंगाल व आसामवर जपानी आक्रमणाची खरीखुरी शक्यता निर्माण झाली. वसाहतवादी सरकारच्या स्वतःच्या वर्तनाने ही संकटाची भावना अधिकच गडद केली: संभाव्य जपानी आक्रमणाची अपेक्षा धरून बंगालमध्ये राबवलेले "जाळपोळ" व "नाकारण्या"चे धोरण — होड्या हटवणे, तांदळाचा साठा जप्त करणे — यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशा प्रकारे विस्कळीत झाली, की ज्याचा थेट परिणाम पुढे १९४३ च्या बंगालच्या दुष्काळात — युद्धकाळातील सर्वांत मोठ्या मानवी आपत्तींपैकी एक, आणि अनेक राष्ट्रवाद्यांच्या दृष्टीने युद्धाच्या दबावाखालील वसाहतवादी प्रशासनावरचा एक निंदनीय ठपका — दिसून आला.
क्रिप्स मिशनचे अपयश
बिघडत चाललेली युद्धस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव — विशेषतः अमेरिका व चीन यांच्याकडून, जे जपानविरुद्धचा भक्कम आधार म्हणून एकसंध व सहकार्यशील भारत पाहू इच्छित होते — यांच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडळाने मार्च १९४२ मध्ये सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना काही प्रस्तावांसह भारतात पाठवले. क्रिप्स प्रस्तावाने युद्धानंतर पूर्ण अधिराज्य दर्जाचे आश्वासन दिले, तसेच भविष्यातील भारतीय संघराज्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार कोणत्याही प्रांताला दिला — याच्या बदल्यात, दरम्यानच्या काळात युद्धप्रयत्नांत भारताचे सहकार्य अपेक्षित होते.
या प्रस्तावाने कोणालाच समाधान दिले नाही. काँग्रेसने तो नाकारला, कारण तो प्रत्यक्ष सत्ता एका अनिश्चित युद्धोत्तर भविष्यासाठी राखून ठेवत होता, तर तात्काळ सहकार्याची मागणी करत होता — गांधींनी या प्रस्तावाचे प्रसिद्ध वर्णन "कोसळणाऱ्या बँकेवरचा उत्तरतारीख असलेला धनादेश" असे केले. मुस्लिम लीगने, महंमद अली जिना यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रांतिक बाहेर पडण्याच्या तरतुदीत पाकिस्तानची स्पष्ट हमी नसल्याचा आक्षेप घेतला. एप्रिल १९४२ मध्ये क्रिप्स मिशनच्या अपयशाने, काँग्रेस नेतृत्वासाठी युद्धकालीन तडजोडीचा शेवटचा शक्य मार्गही बंद झाला, आणि याच अपयशानंतर गांधींनी तो युक्तिवाद मांडायला सुरुवात केली, जो पुढे भारत छोडो बनला: की आता भारताच्या प्रभावी संरक्षणासाठी अडथळा ब्रिटिश धोरण नव्हे, तर स्वतः ब्रिटिश सत्ता आहे, आणि तात्काळ माघार — हळूहळू घटनात्मक सवलती नव्हे — हाच एकमेव सन्माननीय आणि व्यवहार्य मार्ग आहे.
गांधींचे "भारत छोडो" सूत्र आणि काँग्रेसअंतर्गत वादविवाद
गांधींचा मध्यवर्ती युक्तिवाद, जो त्यांनी १९४२ च्या उन्हाळ्यात *हरिजन* या नियतकालिकातील लेखांतून विकसित केला, विशिष्ट आणि काही समकालीनांना धक्कादायक वाटणारा होता. त्यांचे म्हणणे होते की, युद्धाच्या गोंधळातही एक सुव्यवस्थित ब्रिटिश माघार जपानला भारतावर आक्रमण करण्याचे मुख्य कारणच काढून टाकेल, कारण जपानचे घोषित युद्धध्येय आशियातून पाश्चात्त्य वसाहतवादी सत्तांना हुसकावणे हे होते; एक स्वतंत्र भारत, गांधींच्या मते, अजूनही ब्रिटिश अधिपत्याखाली नाराज असलेल्या भारतापेक्षा जपानी आक्रमणाचा स्वतःच्या बळावर अधिक प्रभावीपणे प्रतिकार करू शकेल. हा युक्तिवाद, वस्तुतः, ब्रिटिश सत्ता केवळ अन्याय्यच नव्हे, तर ज्या युद्धप्रयत्नासाठी ती भारतीय पाठिंबा मागत होती, त्याच्याच दृष्टीने ती धोरणात्मकदृष्ट्या हानिकारक असल्याचा युक्तिवाद होता.
काँग्रेस उच्च नेतृत्वात या भूमिकेला एकमुखी पाठिंबा नव्हता. जवाहरलाल नेहरू आणि इतरांची फॅसिझमविरुद्धच्या दोस्त राष्ट्रांच्या लढ्याशी भावनिक व वैचारिक बांधिलकी अधिक होती, आणि खऱ्या धोक्याच्या क्षणी जपान व जर्मनीविरुद्धच्या युद्धाला अडथळा ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनाबद्दल ते साशंक होते. सी. राजगोपालाचारी यांनी तर या मुद्द्यावरून काँग्रेसशी संबंधच तोडले, त्यांचे म्हणणे होते की पाकिस्तानच्या प्रश्नावर लीगशी तडजोड करण्याला प्राधान्य द्यावे. गांधींचा वैयक्तिक अधिकार आणि हा क्षण स्वातंत्र्याच्या मागणीचे अंतिम, निर्णायक प्रतिपादन मागतो हा त्यांचा आग्रह — यामुळेच काँग्रेस कार्यकारिणी, आणि त्यानंतर अखिल भारतीय काँग्रेस समिती, भारत छोडो ठराव स्वीकारण्यास राजी झाली — गांधींनी संघर्ष अहिंसकच राहील याची खात्री मिळवत, तरीही अस्पष्ट व तीव्र शब्दांत देशाला एका अंतिम लढाईसाठी सज्ज करत.
आंदोलन: घोषणा, दमन आणि भूमिगत प्रतिकार
मुंबई अधिवेशन, ७-८ ऑगस्ट १९४२:
अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची बैठक ७ आणि ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानावर झाली. ८ ऑगस्टच्या संध्याकाळी, समितीने औपचारिकरीत्या भारत छोडो ठराव संमत केला, ज्यात तात्काळ ब्रिटिश सत्तेचा अंत मागितला गेला, आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गांधींच्या नेतृत्वाखाली तत्त्वतः व्यापक अहिंसक संघर्षाला मान्यता देण्यात आली. त्या रात्री गांधींनी केलेले भाषण — जे त्यांनी व्हाईसरॉयशी अखेरची एक वाटाघाट करून तपशीलवार कृती आराखडा तयार करण्याआधीच दिले — त्यात असे शब्द होते जे लोकस्मृतीत या आंदोलनाची ओळख बनले: त्यांनी प्रत्येक भारतीयाला त्या क्षणापासून स्वतःला स्वतंत्र समजण्याचे आवाहन केले, आणि देशाला त्याचा मंत्र दिला, हिंदुस्तानीत "करो या मरो" असा — "करा किंवा मरा." संघर्षात सामील होणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाने स्वतंत्र राहण्याची किंवा त्या प्रयत्नात मरण्याची शपथ घ्यावी, आणि कधीही गुलामगिरी स्वीकारू नये, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने आंदोलनाला संघटित होण्याची वाटही पाहिली नाही. ठराव संमत झाल्यानंतर काही तासांतच, ९ ऑगस्ट १९४२ च्या पहाटे — "ऑपरेशन झिरो अवर" या आधीच तयार असलेल्या आकस्मिक योजनेनुसार — वसाहतवादी पोलिसांनी गांधी व संपूर्ण काँग्रेस कार्यकारिणीला, तसेच देशभरातील हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांना अटक केली. गांधींना पुण्याच्या आगाखान पॅलेसमध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले, जिथे ते जवळपास दोन वर्षे राहिले, आणि जिथे त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी व दीर्घकालीन सचिव महादेव देसाई यांचा बंदिवासातच मृत्यू झाला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसलाच बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आले, तिची कार्यालये व निधी जप्त करण्यात आला, वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली.
नेतृत्वाशिवायचे आंदोलन
९ ऑगस्टच्या सामूहिक अटकसत्रांचा एक परिणाम वसाहतवादी सरकारने अपेक्षिला नव्हता: आंदोलनाचे शीर्ष छाटण्याऐवजी, या अटकांनी नेमके तेच नेतृत्व काढून घेतले, जे गांधींच्या स्पष्ट सूचनेनुसार आंदोलन कठोरपणे अहिंसक ठेवू शकले असते. त्याऐवजी उसळले ते एक उत्स्फूर्त, नेतृत्वहीन आणि देशभर असमान पातळीवर पसरलेले आंदोलन, जे दुय्यम फळीतील काँग्रेस कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि, काही ठिकाणी, सर्वसामान्य शेतकरी व औद्योगिक कामगार यांनी बव्हंशी स्वतःच्याच पुढाकाराने पुढे नेले.
आंदोलनाने देशभर अनेक वेगवेगळी रूपे धारण केली
"शहरी निषेध आणि हरताळ." शहरांमध्ये, सुरुवातीचा प्रतिसाद संप, हरताळ आणि विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांच्या रूपात आला, ज्याला पोलिसी गोळीबाराने उत्तर मिळाले — मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबादसह अनेक शहरांत पहिल्याच काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली.
"वसाहतवादी सत्तेच्या प्रतीकांवर व साधनांवर हल्ले." बिहार, पूर्व संयुक्त प्रांत, आणि बंगाल व मुंबई प्रांताच्या काही भागांतील अनेक जिल्ह्यांत, आंदोलनाने वसाहतवादी पायाभूत सुविधांच्या सुनियोजित उद्ध्वस्तीकडे झेप घेतली: तारायंत्रणांच्या तारा तोडणे, रेल्वेगाड्या रुळांवरून घसरवणे व जाळणे, रेल्वे स्थानके व टपाल कार्यालये उद्ध्वस्त करणे, आणि पोलिस ठाणी व न्यायालयांवर हल्ले — ही लक्ष्ये अशासाठी निवडली गेली की ती जातीय किंवा निव्वळ विध्वंसक हिंसेची अभिव्यक्ती नसून वसाहतवादी प्रशासनाचे दृश्यमान कणे होती.
"समांतर सरकारे." ज्या काही थोड्या भागांत वसाहतवादी प्रशासन हुसकावले गेले होते किंवा कोसळले होते, तिथे भूमिगत कार्यकर्त्यांनी अल्पजीवी समांतर राष्ट्रीय सरकारे ("जातीय सरकार") स्थापन केली. यांतील सर्वांत प्रसिद्ध बंगालच्या मिदनापूर जिल्ह्यातील तामलुक येथे होते, जिथे एक भूमिगत प्रशासन जवळपास दोन वर्षे कार्यरत राहिले, स्वतःची न्यायालये, पोलिस (विद्युत वाहिनी), आणि मदतकार्य चालवत — यात १९४३ मधील पूरपरिस्थितीत केलेल्या मदतकार्याचा समावेश होतो, जेव्हा वसाहतवादी प्रशासन प्रतिसाद देण्यास असमर्थ किंवा अनिच्छुक ठरले. संयुक्त प्रांतातील बलिया आणि मुंबई प्रांतातील सातारा येथेही अशीच, थोड्या कमी काळाची, समांतर सरकारे उभी राहिली — सातारा येथील भूमिगत "प्रति सरकार" आंदोलन नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९४३-४४ पर्यंत सुरू राहिले.
"भूमिगत संदेशवहन जाळे." प्रसारमाध्यमांवर बंदी आणि मुख्य काँग्रेस नेतृत्व तुरुंगात असताना, एका भूमिगत प्रतिकार जाळ्याने आंदोलनाचा समन्वय व मनोबल टिकवून ठेवले. यांतील सर्वांत प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे काँग्रेस रेडिओ — उषा मेहता यांच्यासह तरुण कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने १९४२ साली काही महिने चालवलेले एक गुप्त प्रक्षेपण केंद्र, जे आंदोलनाच्या बातम्या व सतत प्रतिकाराचे आवाहन प्रसारित करत असे, तोपर्यंत जोवर नोव्हेंबर १९४२ मध्ये अधिकाऱ्यांनी हे प्रक्षेपण केंद्र शोधून बंद पाडले नाही.
"भूमिगतातून नेतृत्व." संपूर्ण पहिल्या आणि बहुतांश दुसऱ्या फळीतील काँग्रेस नेतृत्व तुरुंगात असताना, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आणि अरुणा असफ अली यांसारख्या व्यक्ती चालू असलेल्या प्रतिकाराच्या भूमिगत संघटक म्हणून पुढे आल्या. नेतृत्व अटक होत असतानाच, ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी अरुणा असफ अली यांनी गोवालिया टँक मैदानावर काँग्रेसचा ध्वज फडकावण्याची कृती, आंदोलनाच्या सर्वांत अविस्मरणीय प्रतिमांपैकी एक ठरली.
दमन आणि त्याची व्याप्ती
१९४२ सालातील ब्रिटिश दमन, स्वातंत्र्यलढ्याच्या कोणत्याही मापदंडाने पाहता, तीव्र स्वरूपाचे होते. ब्रिटिश संसदेसमोर नंतर मांडलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, आंदोलन दडपताना पोलिस व लष्करी गोळीबारात ९००हून अधिक मृत्यू नोंदवले गेले, जरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी अंदाजांनी हा आकडा बराच जास्त असल्याचे म्हटले; ६०,०००हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली, आणि वसाहतवादी सरकारने केवळ पोलिस व निमलष्करी दलेच नव्हे, तर काही प्रसंगी जमावांवर विमानातून केलेला गोळीबारही वापरला — असा उपाय, ज्याने ब्रिटिश जनमताच्या काही घटकांनाही धक्का बसला. आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे मानले गेलेल्या संपूर्ण गावांवर व शहरांवर सामूहिक दंड आकारण्यात आले, आणि बिहार व संयुक्त प्रांताच्या काही भागांत सामूहिक शिक्षा म्हणून सार्वजनिक फटके मारण्याचा वापर करण्यात आला.
१९४२ अखेरपर्यंत आंदोलनाचा उघड, व्यापक टप्पा बव्हंशी दडपला गेला होता, जरी भूमिगत कारवाया, तोडफोड, आणि बंगाल व सातारा येथील समांतर सरकारे १९४३ पर्यंत — साताऱ्याच्या बाबतीत १९४४ पर्यंतही — टिकून राहिली. गांधी मे १९४४ पर्यंत बंदिवासात राहिले, तुरुंगात झालेल्या गंभीर आजारपणानंतर प्रामुख्याने प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांची सुटका करण्यात आली.
ऐतिहासिक महत्त्व आणि इतिहासलेखनातील वादविवाद
भारत छोडोने स्वातंत्र्य "घडवले" का?
भारत छोडो आंदोलनाचा १९४७ सालच्या भारतीय स्वातंत्र्याशी असलेला कार्यकारण संबंध हा दीर्घकाळ चाललेल्या इतिहासलेखनीय वादाचा विषय राहिला आहे, आणि स्पर्धात्मक भूमिका काळजीपूर्वक मांडणे योग्य ठरेल, कारण लोकस्मरणातील उत्सवी वर्णन अनेकदा एका खऱ्याखुऱ्या वादग्रस्त ऐतिहासिक प्रश्नाला कारण-परिणामाच्या साध्या कथेत सपाट करून टाकते.
"कळसाध्याय" स्पष्टीकरण, जे बहुतांश राष्ट्रवादी इतिहासलेखनात आणि आंदोलनाच्या लोकस्मृतीत आवडते आहे, असे मानते की भारत छोडो हा तो निर्णायक जनप्रदर्शन होता, ज्याने ब्रिटिश राजकीय व्यवस्थेला हे पटवून दिले की, आता उठाव करणाऱ्या अनिच्छुक भारतावर सत्ता चालू ठेवणे अशक्य आहे — तिला दडपण्याचा लष्करी खर्च मोठा होता, आणि दोस्त राष्ट्रांच्या, विशेषतः अमेरिकन, जनमताच्या न्यायालयात ती अधिकाधिक असमर्थनीय ठरत होती, विशेषतः अशा क्षणी जेव्हा ब्रिटन हे युद्ध "चार स्वातंत्र्यां"साठी व आत्मनिर्णयासाठीचा संघर्ष असल्याचे जाहीर करत होते.
"क्षीणीकरण व प्रशासकीय थकवा" स्पष्टीकरण", जे आंदोलनाचे दमन व त्यानंतरचे परिणाम संस्थात्मक तपशिलात तपासणाऱ्या इतिहासकारांशी संबंधित आहे, असा युक्तिवाद करते की भारत छोडोचा तात्काळ व्यावहारिक परिणाम, विरोधाभासाने, विजयी नव्हता उलट होता: आंदोलन चिरडले गेले, काँग्रेस संघटना उर्वरित युद्धकाळासाठी अकार्यक्षम बनली, आणि जी मुस्लिम लीग या आंदोलनात सामील झाली नाही व अनेक भागांत वसाहतवादी सरकारला ते दडपण्यास मदतही केली, किंवा किमान ज्यांच्या कारभारावर आंदोलनाचा फारसा परिणाम झाला नाही, तीच लीग युद्धवर्षांतून एका बळकट संघटनात्मक स्थितीसह बाहेर पडली, कारण तिने मधल्या काळाचा वापर पाकिस्तानच्या मागणीच्या तयारीसाठी जनाधार उभारण्यासाठी केला. या वाचनानुसार, युद्धवर्षांनी, काँग्रेसच्या हेतूला सुरळीतपणे पुढे नेण्याऐवजी, नेमके तेच जातीय राजकीय चित्र अधिक भक्कम केले, ज्यातून पुढे फाळणी घडून आली.
"एक समन्वयकारी भूमिका" जी आता इतिहासकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मान्यता पावली आहे, या दोन्ही वाचनांना परस्परविरोधी न मानता परस्परपूरक मानते. भारत छोडोचा *तात्काळ* संघटनात्मक परिणाम काँग्रेसचे तात्पुरते ग्रहण व लीगच्या स्थितीचे बळकटीकरण हाच होता — हा खरोखरच महागडा परिणाम होता, ज्याचे परिणाम १९४७ च्या फाळणीच्या हिंसाचारात दिसून येणार होते. पण त्याचा *दीर्घकालीन राजकीय परिणाम*, १९४५ मध्ये युद्ध संपल्यानंतर, नवीन आलेल्या ब्रिटिश मजूर पक्षाच्या सरकारला, तसेच व्यापक ब्रिटिश जनमत व अभिजन वर्गाला — युद्धामुळे थकलेला, एक महागडे आणि आता उघडपणे नाराजी पत्करलेले साम्राज्य टिकवण्यास आर्थिकदृष्ट्या असमर्थ, आणि व्यापक तसेच आवश्यकता भासल्यास उठावाच्या मार्गाने आपली मागणी रेटण्याची भारताची दाखवून दिलेली तयारी याविषयी नव्याने जाणीव झालेला — हे पटवून देणे हा होता, की सत्तेचे वाटाघाटीतून आणि जलद हस्तांतरण हाच एकमेव वास्तववादी मार्ग आहे. १९४५-४६ मधील भारतीय राष्ट्रीय सेनेचे खटले, फेब्रुवारी १९४६ मधील रॉयल इंडियन नेव्हीचे बंड, आणि औद्योगिक व राजकीय असंतोषाची एक नवी लाट — या सर्वांनी एका राजकीय मनःस्थितीचा आधार घेतला, जी उभी करण्यात भारत छोडोने बरेच काही केले होते: की एकदा इतक्या प्रभावीपणे आव्हान दिलेली वसाहतवादी सत्तेची अधिसत्ता पुन्हा कधीही निश्चित मानली जाऊ शकत नाही.
लोकसार्वभौमत्वाची तालीम म्हणून भारत छोडो
आंदोलनाच्या तात्काळ कार्यकारणभावाच्या वादापलीकडे, इतिहासकारांनी वाढत्या प्रमाणात एका सामाजिक व राजकीय घटना म्हणून भारत छोडोच्या स्वतःच्या महत्त्वावर भर दिला आहे — १९४२ पर्यंत राष्ट्रवादी चेतना भारतीय समाजात, स्वातंत्र्यलढ्याच्या आधीच्या टप्प्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या सुशिक्षित, शहरी काँग्रेस कार्यकर्तावर्गापलीकडे किती खोलवर पोहोचली होती याचा पुरावा म्हणून. या वाचनानुसार, आंदोलनाचे सर्वांत ठळक वैशिष्ट्य नेमके त्याची उत्स्फूर्तता आणि त्याचा भौगोलिक व सामाजिक व्यापच होता: बंदिवासातील काँग्रेस उच्च नेतृत्वाकडून जुजबी किंवा कोणतेही मार्गदर्शन नसताना, हे आंदोलन प्रामुख्याने शेतकरी, विद्यार्थी, रेल्वे कामगार व ग्रामीण कारागीर यांनी पुढे नेले — यातून राष्ट्रवादी आकांक्षा खऱ्या अर्थाने व्यापक, केवळ अभिजनवर्गीय नव्हे, राजकीय वस्तुस्थिती बनली होती हे सूचित होते.
हा आंदोलनाचा तो पैलूही आहे, जो लोकप्रिय स्मृतीत या आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्या कठोर गांधीवादी अहिंसेच्या सिद्धांताशी जुळवणे सर्वांत कठीण जाते. इतिहासकारांनी सविस्तर दस्तऐवजीकरण केले आहे की, आंदोलनाचा बहुतांश प्रत्यक्ष व्यवहार — रेल्वेगाड्या घसरवणे, तारायंत्रणा तोडणे, पोलिस ठाणी जाळणे, आणि काही दस्तऐवजीकृत प्रसंगांत सरकारी खबऱ्या म्हणून ओळखल्या गेलेल्या व्यक्तींवर हल्ले — गांधींच्या स्पष्ट सूचनांपासून लक्षणीयरीत्या दूर गेला, तरीही तो त्यांनीच सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या नावाने घडवला गेला. आंदोलनाच्या अधिकृत अहिंसक स्वयं-वर्णनाची आणि जमिनीवरील त्याच्या बऱ्याच अधिक उठावसदृश वास्तवाची ही तणावग्रस्त सांगड, भारत छोडो कथेतील इतिहासलेखनदृष्ट्या सर्वांत सुपीक पैलूंपैकी एक राहते, जी कोणत्याही एका दिशेतील साध्या कथनाला गुंतागुंतीचे बनवते — ना निर्भेळ अहिंसक सत्याग्रह, ना निव्वळ सशस्त्र उठाव, तर काहीतरी खऱ्या अर्थाने मिश्र, स्थानपरत्वे बदलणारे, आणि जितके बॉम्बेतून ८ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या सिद्धांताने घडवले गेले, तितकेच भूमिगत संघटक व उत्स्फूर्त लोककृतीनेही घडवले गेले.
"भारत छोडो"पासून "ऑगस्ट क्रांती दिना"पर्यंत: स्मरणाचे राजकारण
भारत छोडो आंदोलनाच्या वर्धापनदिनाला लोकस्मृतीत व अधिकृतपणे "ऑगस्ट क्रांती दिन" असे नामकरण होणे, हे स्वतःच विचार करण्याजोगे आहे, कारण "क्रांती" हा शब्द आंदोलनाच्या अहिंसक सत्याग्रह या अधिकृत स्वयं-वर्णनाशी काहीसा विसंगत बसतो. ही संज्ञा, अंशतः, वर चर्चिलेल्या आंदोलनाच्या स्वतःच्या अंतर्गत द्वैततेचे प्रतिबिंब आहे: ते सत्याग्रह म्हणून सुरू झाले, पण अनुभवले गेले, आणि लोकस्मृतीत स्मरणले जाते, एका उठावाच्या अधिक जवळच्या स्वरूपात — उत्स्फूर्त, विस्कळीत करणारे, आणि इतक्या पातळीच्या राज्यहिंसेला सामोरे गेलेले की त्यामुळेच लोकमानसात या आंदोलनाला केवळ याचनात्मक स्वरूपापेक्षा अधिक क्रांतिकारी असे स्वरूप प्राप्त झाले.
हा दिवस १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारीपेक्षा वेगळे संस्थात्मक वजन बाळगतो. तो राजपत्रित राष्ट्रीय सुट्टीचा दिवस नाही, आणि त्याचे पालन तुलनेने सौम्य व स्थानिक स्वरूपाचे असते — मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानावर, जे आता ऑगस्ट क्रांती मैदान म्हणून ओळखले जाते, तिथे स्मरणकार्यक्रम; राज्य सरकारे व काँग्रेसशी संलग्न संस्थांकडून पुष्पहार अर्पण व स्मृती-समारंभ; शाळांमध्ये निबंधस्पर्धा व नागरी कार्यक्रम. त्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या तुलनेत त्याचे हे तुलनेने सौम्य स्मरण, हाच एक विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे: यातून असे सूचित होते की, १९४७ नंतरच्या दशकांत भारताच्या अधिकृत राष्ट्रीय स्मृती-दिनदर्शिकेने, आगमनाच्या क्षणांना — स्वातंत्र्य, प्रजासत्ताक — मागणी व विच्छेदाच्या त्या आधीच्या क्षणांपेक्षा प्राधान्य दिले आहे, जरी भारत छोडोसारख्या क्षणांनी अखेरीस आगमन ज्या अटींवर झाले, त्या अटी घडवण्यात तितकाच, किंबहुना कदाचित अधिकच, वाटा उचलला असला तरी.
समकालीन सामाजिक-राजकीय प्रासंगिकता
मग, ऑगस्ट क्रांती दिनाला आजच्या भारताशी — वसाहतवादी सत्तेपासून पाऊणशेहून अधिक वर्षे दूर असलेल्या, स्वतःच्या संविधानाखाली शासित असलेल्या, आणि १९४२ पेक्षा अगदी वेगळ्या स्वरूपाच्या सामाजिक-राजकीय प्रश्नांना तोंड देणाऱ्या देशाला काय सांगायचे आहे? ही प्रासंगिकता ना सरळसोट आहे, ना निर्विवाद, आणि बहुतांश उत्सवी वक्
