सोमेश्वर रिपोर्टर टीम-----
कोरेगाव : साहिल शहा
महावितरण कंपनीच्या वडूज विभागीय कार्यालयातील आऊटसोर्सिंग कामगारांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली प्रॉव्हिडंड फंड (PF) आणि ईएसआय (ESI)ची रक्कम संबंधित खात्यांमध्ये जमा न झाल्याच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी आता ७ सप्टेंबर रोजी सातारा येथे सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. शेतकरी हक्क परिषदेचे संस्थापक-अध्यक्ष अनिल उर्फ अभिमन्यू सर्जेराव शिर्के यांनी याबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल केली असून, या तक्रारीची दखल घेत संबंधित महावितरण कंपनीच्या अभियंत्यांना कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिर्के यांच्या तक्रारीनुसार, जुलै २०२४ पासून वडूज विभागातील आऊटसोर्सिंग कामगारांच्या देयकांमधून PF आणि ESIची रक्कम तसेच व्यावसायिक कर अर्थात प्रोफेशनल टॅक्स कपात करण्यात आली. मात्र, ही रक्कम प्रत्यक्षात संबंधित कामगारांच्या खात्यांमध्ये जमा झाली की नाही, याची पुरेशी खातरजमा न करता कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे कामगारांच्या वेतनातून कपात झालेली रक्कम नेमकी कुठे गेली, कंत्राटदारांची बिले कोणत्या आधारावर मंजूर करण्यात आली आणि PF-ESIची रक्कम भरल्याची पडताळणी कोणी केली, असे अनेक प्रश्न या प्रकरणातून उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणाची तक्रार महावितरण कंपनीकडे झाल्यानंतर अंतर्गत चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र, सदर चौकशी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने न होता केवळ कागदोपत्री स्वरूपाची झाल्याचा आरोप शिर्के यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, वरिष्ठ अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी कार्यालयातील काही कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दोष ठेवून कारवाई करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. उपव्यवस्थापक (मासं) सुनील शिवाजी पाटील, उच्चस्तर लिपिक (मासं) राहुल हणमंत चरेगावकर, उपव्यवस्थापक (विवले) सागर शंकर किटवाडकर आणि उच्चस्तर लिपिक (लेखा) रवींद्र नंदकुमार शिवणकर यांच्यावर दोष ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ अभियंत्यांना वाचवून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. महावितरण कंपनीचे बारामती परिमंडळाचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर, सातारा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब हळनोर तसेच वडूजचे कार्यकारी अभियंता भीमराव मस्के यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिर्के यांनी केली आहे.
कामगारांच्या PF व ESIची रक्कम ही त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. संबंधित कामगारांचे PF रेकॉर्ड, UAN क्रमांकानुसार जमा झालेल्या रकमा, कंत्राटदारांनी भरलेली PF-ESI विवरणपत्रे, चलने, महावितरण कंपनीने अदा केलेली कंत्राटदारांची बिले तसेच बिल मंजुरीची कागदपत्रे तपासल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
याशिवाय, कामगारांच्या वेतनातून प्रोफेशनल टॅक्सची रक्कम कपात करून ती शासनाकडे जमा न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे PF, ESI आणि प्रोफेशनल टॅक्सच्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाने महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी ४ वाजता आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या सुनावणीत महावितरण कंपनी प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते आणि कामगारांच्या हक्काच्या रकमेबाबत कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
