सोमेश्वर रिपोर्टर टीम----
मेढा - सोमनाथ साखरे
जावळी तालुक्याच्या हद्दीत काही ठिकाणी आवश्यक परवानग्या व नियमांची पूर्तता न करता भंगार व्यवसाय सुरू असून प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर शेतकरी व स्थानिक नागरिकांनी नाराजी उपस्थित केली आहे तर या व्यवसायातुन दररोज मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते. या व्यवसायाच्या उलाढालीतुन किती व्यवसाय होतो तर किती शासनाचा जीएसटी बुडविला जातो याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
जावली तालुक्यात भंगार व्यवसाय जोमात सुरु असुन यामध्ये चोरीचा व अवैद्य भंगार साठा गोळा करून रात्रीच्या वेळेस बाहेर पाठवला जातो अशी जोरदार चर्चा असु प्रशासनाचा लाखो रुपयांचा जीएसटी बुडत असल्याचे बोलले जात आहे. उघड्या जागेमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, विविध प्रकारचे भंगार साहित्य व इतर टाकाऊ वस्तूंचा साठा करून ठेवला आहे. भंगार व्यवसाय करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आवश्यक परवानगी, व्यवसाय परवाना तसेच संबंधित पर्यावरणीय व इतर नियमांची पूर्तता केली आहे का ? याबाबत प्रशासन केव्हाही चौकशी करीत नसल्याने भंगारवाल्यांचे भंगार व्यवसाय जोमात सुरु आहेत. प्रशासनाच्या गांधारीच्या भुमिकेमुळे सामान्य नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला असून तालुक्यातील अशा व्यवसायांची प्रत्यक्ष पाहणी व कागदपत्रांची पडताळणी केव्हा होणार असा सवाल नागरिक व शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तसेच मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचे साहित्य एका ठिकाणी साठवले जात असून प्लास्टिक व इतर ज्वलनशील टाकाऊ साहित्याचा अनियंत्रित साठा केल्याने आग लागण्याची शक्यता स्थानिक नागरिकामधुन व्यक्त होताना दिसत आहे. पावसाळयाचे दिवस असल्याने परिसरात दुर्गंधी,अस्वच्छता,डास-माशांचा प्रादुर्भाव होत असून डेंग्यु सारखे आजार पसरण्याची भिती सामान्य जनतेतुन व्यक्त केली जात आहे.
तसेच विशेषतः भंगारातून निघणारे प्लास्टिक, लोखंड, इलेक्ट्रॉनिक कचरा अथवा इतर टाकाऊ साहित्य यांची विल्हेवाट खुलेआम पणे ठीग करून पेटवले जात असून पर्यावरणीय समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी शेतकरी करू लागले आहेत. तसेच तालुक्यातील भंगार व्यवसायांची यादी तयार करून प्रत्येक व्यावसायिकाकडे आवश्यक परवाने व कागदपत्रे आहेत का,याची सखोल तपासणी करावी यामागणी सह भंगार व्यवसायिक नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
‘परवाना आहे का?’ प्रशासनाने स्पष्ट करावे
भंगार व्यवसायासाठी संबंधित व्यावसायिकाकडे आवश्यक परवाने आहेत का? जागेचा वापर नियमानुसार केला जातोय का? व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना आहेत का? साठविलेल्या कचऱ्याचे वर्गीकरण व विल्हेवाट नियमानुसार केले जाते का? याची संबंधित ग्रामपंचायत,ज्ञनगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग तसेच पर्यावरणाशी संबंधित सक्षम यंत्रणांनी संयुक्तपणे तपासणी करावी अशी मागणी जनतेतुन होत आहे.
अनधिकृत व्यवसायांना कोणाचा ‘अभय’?
एका बाजूला स्वच्छता,पर्यावरण संवर्धन आणि प्लास्टिकमुक्तीच्या घोषणा केल्या जात असताना दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक व भंगाराचा साठा उघड्यावर अथवा पत्र्याच्या शेडमध्ये केला जात असल्याचे दिसुन येत असताना त्यांचेवर कारवाई होत नसल्याने त्यांना अभय कोणाचे असा प्रश्न जनसामान्य नागरीकांना पडला आहे.
